हरियाणा की जनता ने कड़ी मेहनत से प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाया-बंडारू दत्तात्रेय

 Bandaru Dattatreya
राज्यपाल आज 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पंचकूला के सेक्टर 5 स्थित परेड ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में ध्वजारोहण तथा परेड की सलामी लेने उपरांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर राज्यपाल ने बच्चों की मिठाई के लिए 5 लाख रूपए देने की घोषणा भी की।

चंडीगढ़  हरियाणा के राज्यपाल  बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि पूरे देश में जश्न के साथ ‘‘आजादी का अमृत महोत्सव’’ मनाया जा रहा है। इस वर्ष देश में स्वतंत्रता सेनानियों को विशेष सम्मान देने के साथ-साथ आगामी 25 सालों के लिए एक विजन व रूपरेखा भी बनाई जा रही है ताकि 2047 में आजादी के सौ वर्ष पूरे होने पर भारत पूरी दुनिया को नेतृत्व प्रदान करे।

 

राज्यपाल आज 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पंचकूला के सेक्टर 5 स्थित परेड ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में ध्वजारोहण तथा परेड की सलामी लेने उपरांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर राज्यपाल ने बच्चों की मिठाई के लिए 5 लाख रूपए देने की घोषणा भी की।  

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प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए राज्यपाल ने देश की आजादी के लिये अपने प्राणों की आहूति देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि भी दी। उन्होंने कहा कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस स्वतंत्र, शक्तिशाली व महान भारत के सपने संजोये थे, आजादी के बाद उनको पूरा करना हर भारतवासी का कर्Ÿाव्य बन गया। उनके सपनों को साकार करने के लिए प्रशासनिक व राजनीतिक व्यवस्था होना जरूरी था। इसी व्यवस्था को कायम करने के लिए बाबा साहेब डाॅ. भीम राव अम्बेडकर के नेतृत्व में संविधान की रचना की गई और आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ।

 

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उन्होंने कहा कि आज संविधान के अनुरूप देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हरियाणा की जनता व प्रदेश सरकार ने कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाया है। प्रदेश की प्रगति के लिए राज्य की जनता व राज्य सरकार बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेशवासियों को सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों से लाभान्वित करने के उद्देश्य से डिजिटल इण्डिया विजन को आगे बढ़ा रही है। प्रदेश में राज्य में लगभग 20 हजार अटल सेवा केन्द्रों और 117 अंत्योदय एवं सरल केन्द्रों के माध्यम से 41 विभागों की 511 योजनाएं ऑनलाइन की गई हैं। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के लोगों को सभी सरकारी सेवाओं का घर बैठे ही लाभ मिले इसलिए सभी परिवारों के परिवार पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं। सी.एम. विंडो पोर्टल आमजन की शिकायतों के त्वरित समाधान का उपयुक्त मंच साबित हुआ है। इसके माध्यम से 8 लाख 50 हजार शिकायतों का समाधान किया जा चुका है।

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उन्होंने कहा कि प्रदेश में यह वर्ष ‘‘अंत्योदय उत्थान वर्ष’’ के रूप में मनाया जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के ‘अंत्योदय’ के दर्शन के अनुरूप हरियाणा सरकार ने सबसे गरीब लोगों का जीवन-स्तर ऊंचा उठाने के लिए ‘मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना’ शुरू की है। इस योजना के तहत एक लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों की पहचान की जा रही है। इन परिवारों की आय एक लाख अस्सी हजार रुपये से अधिक करने के लिए इनके रोजगार व कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा ‘हरियाणा कौशल विकास निगम’ के तहत रोजगार देने में भी इन परिवारों के युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

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उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां 14 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की जा रही है। किसानों को खेती की नई तकनीकों के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रगतिशील किसान योजना के तहत पांच लाख रुपये तक के पुरस्कार देने की व्यवस्था की गई है।

कृषि क्षेत्र में दी जा रही सुविधाओं के कारण खाद्यान्न उत्पादन में हरियाणा का देश में दूसरा स्थान है। 2020-21 के रबी और खरीफ फसल का कुल 195 लाख मीट्रिक टन रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे किसानों ने दूध व खाद्यान्न उत्पादन में नये रिकार्ड कायम किये हैं। प्रदेश में वार्षिक दूध उत्पादन 117 लाख टन से अधिक पहंुच गया है। अब प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता 1 हजार 142 ग्राम हो गई है।

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उन्होंने कहा कि यह खुशी की बात है कि हरियाणा में आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर 82 गांवों को ‘म्हारा गांव--जगमग गांव योजना’ से जोड़ा गया है और इसके साथ ही आज से 5569 गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति हो जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार द्वारा भावी पीढ़ी को कौशल व रोजगारपरक, संस्कार-युक्त, और नैतिक शिक्षा प्रदान करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 बनाई गई है। यह नीति लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। प्रदेश में शिक्षा के प्रचार-प्रसार व गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान लगभग 19 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। सरकार ने स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को कौशल के साथ जोड़ा है। प्रदेश में केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा एक ही परिसर में देने की अवधारणा पर कार्य किया जा रहा है। प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सुविधाएं देने के लिए प्रदेश में 113 नये संस्कृति मॉडल स्कूल खोले गये हैं। हर बीस किलोमीटर की दूरी पर कॉलेज खोले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अनेक क्रांतिकारी सुधार किए गए हैं। ‘‘सुपर-100‘‘ कार्यक्रम के तहत मुफ्त कोचिंग सेंटर खोले गए हैं।

उन्होंने कहा कि युवाओं को नौकरी के लिए बार-बार आवेदन करने और परीक्षा देने के झंझट से छुटकारा दिलाने के लिए सरकार ने ‘एकल पंजीकरण और ‘‘काॅमन पात्रता परीक्षा’’ का प्रावधान किया है। इस समय प्रदेश का लिंगानुपात 1000 लड़कों के पीछे 914 लड़कियों का है, जो वर्ष 2014 में 876 था। उन्होंने कहा कि सरकार महिला कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध एवं संवेदनशील है। हरियाणा सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए और अधिक ठोस प्रबंध किए हैं। राज्य के सभी बस अड्डों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाए गए हैं। प्रदेश में महिला थानों, दुर्गा शक्ति एप, दुर्गा वाहिनी तथा दुर्गा रैपिड एक्शन फोर्स की स्थापना से महिलाओं में सुरक्षा की भावना बढ़ी है। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह सुचारू की गई है। किसी भी आपातकालीन स्थिति में मदद के लिए डायल-112 सेवा शुरू की गई है।

उन्होंने कहा कि खेलों में हमारे युवाओं की उपलब्धियों का जिक्र होते ही हमारा सीना गर्व से चैड़ा हो जाता है। टोक्यो ओलम्पिक में कुल 7 पदकों में से 4 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। हरियाणा देश का पहला राज्य है, जो पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सर्वाधिक नकद पुरस्कार राशि देता है।

राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छ भारत- स्वस्थ भारत, सशक्त भारत की परिकल्पना की है। हरियाणा इसे साकार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा है। एनिमिया मुक्त भारत अभियान में हरियाणा देश में प्रथम स्थान पर है। हैपेटाईटिस बी व सी की दवाईयां मुफ्त उपलब्ध करवाने वाला भी हरियाणा देश का पहला राज्य है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से हर जिले में एक मेडिकल कालेज खोलने का लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा ‘आयुष्मान भारत योजना’ लागू करने वाला भी प्रथम प्रदेश है। इस योजना के तहत प्रदेश के लगभग 15.50 लाख परिवारों को सम्मिलित किया गया है। अब तक 28 लाख से भी अधिक गोल्डन कार्ड जारी करके 3 लाख 25 हजार मरीजों का 363 करोड़ रूपये की लागत से ईलाज करवाया गया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत रोगी को पांच लाख रूपये तक के ईलाज की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। पिछले लगभग दो वर्षों से प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व कोरोना संक्रमण महामारी से जूझ रहा है।

राज्यपाल ने कहा कि कोरोना योद्धाओं की बदौलत ही आज देश 160 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा छू पाया है। हरियाणा में अब तक 385 लाख वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज दी गई है। इस प्रकार से प्रदेश में लगभग शत प्रतिशत लोगों को कोरोना की पहली डोज तथा 79 प्रतिशत से अधिक लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी हैं। इसके अलावा 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को भी कोरोना रोधी डोज देने का कार्य तीव्र गति से चल रहा है।

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