Budget बिगड़ गया! 2000 रुपए का जुर्माना क्यों नहीं दे पा रहे हैं उद्धव? अदालत से मांगी 2 दिन की मोहलत
मात्र दो हजार रुपए कोर्ट में भरने के लिए कोर्ट से 2 दिन की मोहलत मांगने पर सियासत शुरू हो गई। बीजेपी ने इस मुद्दे को कोर्ट की अवमानना बताया। जबकि शिवसेना उद्धव गुट इस केस में अपने चीफ का बचाव कर रहा है।
सिर्फ चार हरे नोटों की वजह से उद्धव ठाकरे की फजीहत हो गई। अकेले उद्धव ही नहीं उनके करीबी नेता संजय राउत भी एक मामले में फंसे हुए हैं। ये मामला 2 हजार रुपए का है। दरअसल, उद्धव ठाकरे ने कोर्ट से 2 दिन का समय और मांगा ताकी वो दो हजार रुपये जुर्माना राशि को भर सके। उद्धव ठाकरे और संजय राउत के वकील का दावा है कि उन्हें 14 जून को जुर्माने का आदेश मिला। हालांकि अदालत का कैश काउंटर बंद होने की वजह से वो जुर्माना नही दे सके। इसके बाद 10 दिन बीतने तक भी कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो सका। 13 जन को आर्डर होने के बाद 10 दिन का टाइम दिया गया। लेकिन 10 दिन में भी उद्धव ठाकरे की तरफ से जुर्माने की राशी नहीं भरी गई।
इसे भी पढ़ें: Prabhasakshi NewsRoom: Devendra Fadnavis पर Anil Deshmukh के गंभीर आरोपों से गर्माई Maharashtra की सियासत
मात्र दो हजार रुपए कोर्ट में भरने के लिए कोर्ट से 2 दिन की मोहलत मांगने पर सियासत शुरू हो गई। बीजेपी ने इस मुद्दे को कोर्ट की अवमानना बताया। जबकि शिवसेना उद्धव गुट इस केस में अपने चीफ का बचाव कर रहा है। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा कि संविधान के अंदर न्यायपालिका का इस तरह से अपमान किया जाएगा। उद्धव गुट की तरफ से कहा गया कि लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। उस दिन खिड़की दरवाजे बंद हो गए थे। समय बीत गया था और हम बाद में भर देंगे।
इसे भी पढ़ें: वोटर आईडी नंबर, फोटो सब एक, महाराष्ट्र में किसने कर दिया चुनाव में बीजेपी के साथ बड़ा खेल? EC पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष
बता दें कि उद्धव ठाकरे और राउत अपने पूर्व सहयोगी शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नेता राहुल शेवाले द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत का सामना कर रहे हैं। जब मजिस्ट्रेट अदालत ने उनके खिलाफ प्रक्रिया जारी की थी, उन्हें तलब किया था और उन्हें आरोप मुक्त करने से इनकार कर दिया था, तो दोनों ने एक पुनरीक्षण दायर किया था और मुंबई सत्र अदालत में चले गए थे। हालाँकि, उन्हें पुनरीक्षण दाखिल करने के लिए नियमों के तहत निर्धारित बाहरी समय सीमा से 84 दिनों की देरी हुई थी। इस प्रकार, देरी को माफ करते हुए, सत्र अदालत ने 13 जून को उन पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। यह पैसा अगले दो दिनों के भीतर जमा करना था। ठाकरे और राउत ने कहा कि उन्हें 14 जून को आदेश मिला और अदालत का कैश काउंटर जहां पैसा जमा किया जाना था, अगले दो दिनों के लिए बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अगले कुछ दिनों में अपनी पूरी कोशिश की लेकिन प्रक्रिया पूरी करने की औपचारिकताएं पूरी नहीं हो सकीं और 10 दिन की अवधि के बाद, कैश काउंटर पर अधिकारियों ने राशि लेने से इनकार कर दिया। विशेष अदालत 31 जुलाई को दलीलें सुनना जारी रखेगी।
अन्य न्यूज़
