UP Assembly Elections: 23 जांच एजेंसियों को नकदी और शराब की अवैध आवाजाही रोकने के निर्देश

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को केंद्र और राज्य की 23 प्रवर्तन एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक हुई। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया को धनबल और प्रलोभन से मुक्त रखना भारत निर्वाचन आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए नकदी, शराब, मादक पदार्थों, बहुमूल्य धातुओं और मतदाताओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से वितरित की जाने वाली वस्तुओं के अवैध परिवहन एवं वितरण पर कड़ी निगरानी रखी जाए।

उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमाओं पर स्थित जांच चौकियों पर सघन जांच की व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जाए। बैंक खातों में असामान्य रूप से बड़ी धनराशि जमा होने और निकासी सहित अन्य संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की भी प्रभावी निगरानी की जाए। रिणवा ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में केंद्र और राज्य सरकार की कुल 23 प्रवर्तन एजेंसियां निर्वाचन व्यय की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

उन्होंने आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, राज्य जीएसटी, केंद्रीय जीएसटी, सीमा शुल्क, राज्य नागरिक उड्डयन, भारतीय रिजर्व बैंक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, सशस्त्र सीमा बल, पुलिस, आबकारी, वन, परिवहन, रेलवे, राजस्व आसूचना निदेशालय और सहकारिता सहित सभी संबंधित विभागों को अपने-अपने कार्यक्षेत्र में सतर्कता और सक्रियता से काम करने के निर्देश दिए। बैठक में चुनाव के दौरान जब्ती की कार्रवाई को पारदर्शी, व्यवस्थित और प्रभावी बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित ईएसएमएस वेब पोर्टल के संचालन की तैयारियों की समीक्षा की गई। इसके तहत राज्य नोडल अधिकारियों, जिला नोडल अधिकारियों तथा उड़नदस्ता और स्थैतिक निगरानी दलों को पोर्टल पर जोड़ने और उनके लॉगिन तैयार करने की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी करने के निर्देश दिए गए।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि पोर्टल पर जब्ती से संबंधित आंकड़े दर्ज करते समय मात्रा, माप की इकाई और जब्त सामग्री के मूल्य का विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि आंकड़ों में किसी प्रकार की त्रुटि या विसंगति न रहे। उन्होंने जब्ती की दोहरी प्रविष्टि से बचने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई प्रवर्तन एजेंसी जब्ती करती है तो इसकी सूचना पोर्टल के माध्यम से संबंधित विभाग को तत्काल मिल जाएगी।

इससे सभी एजेंसियां आपसी समन्वय से आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित कर सकेंगी। रिणवा ने निर्देश दिया कि सभी प्रवर्तन एजेंसियों के नोडल अधिकारी वरिष्ठतम स्तर के अधिकारी ही नियुक्त किए जाएं। साथ ही बैठकों में संबंधित नोडल अधिकारी की व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य होगी।

बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि प्रलोभन के लिए वितरित की जाने वाली वस्तुओं और मुफ्त वितरण से संबंधित आंकड़ों का वर्गीकरण निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही किया जाए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि व्यय की दृष्टि से संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों में निगरानी को और प्रभावी बनाने के लिए पर्याप्त संख्या में उड़नदस्ता और स्थैतिक निगरानी दल तैनात किए जाएंगे।