West Bengal में छह माह में पुलिस फायरिंग से पांच मौतें, मुठभेड़ों पर पुरानी बहस फिर तेज

पश्चिम बंगाल में जुलाई से अब तक गंभीर अपराधों के पांच आरोपियों की पुलिस मुठभेड़ में मौत के बाद आत्मरक्षा के दावों और कानूनी सीमाओं पर सवाल उठने लगे हैं। गृह विभाग संभाल रहे मुख्यमंत्री ने पुलिस की इस जवाबी कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि अपराधियों से सख्ती से निपटने की पूरी छूट दी गई है। पूर्व पुलिस अधिकारियों और नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं ने इस सिलसिले को लेकर अलग-अलग कानूनी और प्रशासनिक चिंताएं जताई हैं।
पश्चिम बंगाल में छह महीने के भीतर पुलिस की गोलीबारी में पांच लोगों की मौतों ने मुठभेड़ों के विवादित इतिहास को फिर चर्चा में ला दिया है। इस घटनाक्रम की तुलना 1970 के दशक के नक्सल विरोधी अभियान, गोरखालैंड आंदोलन और उसके बाद अपराधियों के खिलाफ चलाए गए अभियानों से की जा रही है। साथ ही, पुलिस की शक्तियों की सीमाओं और नई सरकार द्वारा जवाबी गोलीबारी के समर्थन को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
जुलाई से अब तक बारुईपुर, गायघाटा, समशेरगंज, रायगंज और नानूर में पांच लोगों की पुलिस की गोलीबारी में मौत हुई है। इन लोगों पर बलात्कार, हत्या और पुलिसकर्मियों पर गोलीबारी समेत गंभीर अपराधों के आरोप थे। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने कथित तौर पर उन पर हमला किया था, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने आत्मरक्षा में गोली चलाई।
एक ऐसा राज्य, जहां नक्सल विरोधी अभियान के दौरान आधी रात को छापेमारी, हिरासत में पूछताछ और कथित फर्जी मुठभेड़ों के बीच एक पूरी पीढ़ी के गायब होने की घटनाएं सामने आई थीं, वहां गोलीबारी की हालिया घटनाओं ने अतीत की उथल-पुथल भरी यादें ताजा कर दी हैं। परिस्थितियां भले ही अलग हों, लेकिन कानून लागू करने के नाम पर पुलिस कितनी दूर तक जा सकती है, इस पर बहस पुरानी है। गृह विभाग का प्रभार भी संभाल रहे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पुलिस की कार्रवाई का समर्थन किया है।
उन्होंने कहा, अगर अपराधी पुलिस पर गोली चलाएंगे तो क्या पुलिस उन पर रसगुल्ले फेंकेगी? उन्होंने कहा कि बलात्कार, हत्या, मादक पदार्थों की तस्करी और घुसपैठ के मामलों में पुलिसकर्मियों को कार्रवाई करने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है। हालिया बहस को समझने के लिए उन दौरों पर नजर डालना जरूरी है, जब पुलिस मुठभेड़ों ने बंगाल के राजनीतिक और सुरक्षा परिदृश्य को प्रभावित किया।
पुलिस महानिदेशक (डीजी) स्तर के पूर्व अधिकारी राज कनौजिया ने कहा कि लगातार अलग-अलग सरकारों के कार्यकाल में मुठभेड़ और जवाबी गोलीबारी की घटनाएं हुई हैं। हालांकि, उन्होंने आगाह किया कि पुलिस की हर गोलीबारी को मुठभेड़ नहीं कहा जाना चाहिए। उन्होंने पीटीआई-भाषा से कहा, बंगाल में ऐसी घटनाएं नई नहीं हैं।
नक्सल आंदोलन के दौर में ये काफी आम थीं। गोरखालैंड आंदोलन के दौरान भी ऐसी घटनाएं हुईं, जब पहाड़ों में हथियारबंद लोगों का पुलिस से सामना हुआ। जब मैं कोलकाता पुलिस के अपराध अन्वेषण शाखा में था, तब भी खूंखार गिरोहों से निपटने के दौरान मुठभेड़ें हुई थीं।
हालांकि, मैं इन सभी घटनाओं को मुठभेड़ नहीं कहूंगा। ये आत्मरक्षा में की गई जवाबी गोलीबारी की घटनाएं थीं। पहला और संभवत: सबसे दर्दनाक दौर नक्सल आंदोलन के खिलाफ चलाया गया अभियान था।
इसकी शुरुआत 1967 में नक्सलबाड़ी विद्रोह से हुई और बाद में यह कोलकाता तक फैल गया। 1970 के दशक की शुरुआत में पुलिस और भूमिगत क्रांतिकारी समूहों के बीच टकराव तेज हो गया। इस दौरान यातना, हिरासत में मौत और कथित फर्जी मुठभेड़ों के आरोप लगे।
जुलाई-अगस्त 1971 में राष्ट्रपति शासन के दौरान चलाए गए ऑपरेशन स्टीपलचेज ने इस आंदोलन के खिलाफ बड़े सैन्य और पुलिस अभियान की शुरुआत की। 1972 में तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे के पदभार संभालने के बाद यह कार्रवाई और तेज हो गई। नक्सली विचारक चारु मजूमदार की पुलिस हिरासत में मौत हो गई, जबकि अगस्त 1971 में हुई बारानगर-काशीपुर हत्याएं भी इस दौर की एक भयावह घटना के रूप में दर्ज हैं।
अगला बड़ा दौर दार्जिलिंग की पहाड़ियों में गोरखालैंड आंदोलन के दौरान आया। सुभाष घीसिंग के नेतृत्व वाले गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट (जीएनएलएफ) ने 1986 से 1988 के बीच यह आंदोलन चलाया। इस दौरान सुरक्षाकर्मियों और हथियारबंद समर्थकों के बीच बार-बार टकराव हुआ।
आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, 25 मई 1986 को कुर्सियांग में जीएनएलएफ समर्थकों द्वारा सुरक्षाकर्मियों पर हमला किए जाने के बाद पुलिस की गोलीबारी में पांच लोगों की मौत हुई थी। 27 जुलाई को कालिम्पोंग में खुखरी से लैस भीड़ के साथ हुई झड़प भी एक बड़ी घटना थी। एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी ने कहा कि ये पुलिस की गोलीबारी की घटनाएं थीं, हालांकि जरूरी नहीं कि इन्हें सीमित अर्थों में मुठभेड़ कहा जाए।
1990 के दशक के अंत तक ध्यान राजनीतिक विद्रोह से हटकर कोलकाता के आपराधिक गिरोहों पर केंद्रित हो गया। जबरन वसूली और हत्याओं में शामिल लोगों के खिलाफ अभियानों के कारण मुठभेड़ एक बार फिर सार्वजनिक चर्चा का विषय बन गईं। 1997 में पुराने आपराधिक रिकॉर्ड वाले खगेन माझी की कल्याणी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
पुलिस ने इसे मुठभेड़ बताया था लेकिन 2009 में एक अदालत ने इस हत्या के मामले में एक निरीक्षक और एक उपनिरीक्षक को उम्रकैद की सजा सुनाई और इसे फर्जी मुठभेड़ करार दिया। इसके बाद जंगलमहल में माओवादी विद्रोह के दौरान सशस्त्र टकराव का एक और दौर आया। 2008 से 2011 के बीच वाम मोर्चा और तृणमूल कांग्रेस दोनों सरकारों के कार्यकाल में राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों ने संयुक्त अभियान चलाए।
नवंबर 2011 में माओवादी नेता किशनजी को बुरिशोल के जंगल में मार गिराया गया। यह घटना तृणमूल के वाम मोर्चा सरकार की जगह सत्ता में आने के कुछ महीने बाद हुई थी। सुरक्षाबलों ने इसे मुठभेड़ बताया, जबकि माओवादी संगठनों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उन्हें पकड़ने के बाद मार दिया गया था।
तृणमूल के 15 साल के शासन के दौरान मुठभेड़ों की घटनाएं कम चर्चा में रहीं, हालांकि पुलिस की विवादित गोलीबारी की घटनाओं की जांच-पड़ताल जारी रही। ऐसी ही एक घटना 2025 में उत्तर दिनाजपुर जिले में बांग्लादेश सीमा के पास हत्या के आरोपी सज्जाक आलम की मौत थी। पुलिसकर्मियों पर गोली चलाने के तीन दिन बाद आलम फरार हो गया था।
उस समय के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार ने चेतावनी दी थी कि अगर अपराधी पुलिस पर गोली चलाएंगे तो पुलिस चार गुना जवाब देगी। इस घटना से पता चलता है कि पुलिस की जवाबी कार्रवाई को लेकर सख्त बयानबाजी केवल मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था तक सीमित नहीं रही है। राइट्स एंड रिस्क्स एनालिसिस ग्रुप द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार, पश्चिम बंगाल में 1998-99 से 2007-08 के बीच मुठभेड़ में मौत के 13 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2008-09 से 2017-18 के बीच ऐसे 48 मामले दर्ज हुए।
ये दर्ज मामले हैं, पुलिस की गोलीबारी की सभी घटनाओं की पूरी संख्या नहीं और न ही इनसे यह साबित होता है कि मौतें गैरकानूनी थीं। पहली अवधि वाम मोर्चा के शासनकाल की है, जबकि दूसरी अवधि में उसके शासन के अंतिम तीन साल और तृणमूल सरकार के शुरुआती सात साल शामिल हैं। डीजी स्तर के एक पूर्व अधिकारी अधीर शर्मा ने कहा कि छह महीने में पांच लोगों की मौत असामान्य है।
उन्होंने बलात्कार और हत्या के मामलों में त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने तथा दोषसिद्धि की दर बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने पीटीआई-भाषा से कहा, मुठभेड़ त्वरित समाधान हो सकता हैं, लेकिन स्थायी समाधान नहीं। सरकार को उस व्यवस्था में सुधार का लक्ष्य रखना चाहिए, जिसके तहत पुलिस और आपराधिक न्याय प्रणाली काम करती है।
एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स के मानवाधिकार कार्यकर्ता रंजीत सूर ने कहा कि पुलिस की कार्रवाई के लिए सरकारों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
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