Kolkata Doctor Case में विकीपीडिया पर क्यों सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट, फौरन दे दिया ये निर्देश

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने महिला डॉक्टरों की नाइट ड्यूटी खत्म करने के फैसले पर बंगाल सरकार को फटकार लगाई। सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उच्चतम न्यायालय में कहा कि विकिपीडिया अब भी मृतका का नाम और तस्वीर दिखा रहा है। उच्चतम न्यायालय ने विकिपीडिया को मृतका का नाम हटाने का निर्देश दिया।

इसे भी पढ़ें: SC Big Conditions on Arvind Kejriwal Bail: जमानत के बाद भी फंसे केजरीवाल, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ते ही हिली गई AAP?

कोई भी यह नहीं कह सकता है कि सीबीआई ने अपराध, घटनास्थल या 27 मिनट की सीसीटीवी फुटेज से संबंधित कुछ भी नष्ट कर दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने उच्चतम न्यायालय में कहा कि वह महिला चिकित्सकों के लिए काम के घंटे 12 घंटे तक सीमित करने और रात की ड्यूटी न लगाने की अपनी अधिसूचना वापस लेगी। उच्चतम न्यायालय ने अस्पतालों में चिकित्सकों, अन्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठेके पर कर्मचारियों की भर्ती करने के पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले पर सवाल उठाया। उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई को कोलकाता दुष्कर्म एवं हत्या मामले में मृतका के माता-पिता द्वारा दी गयी सूचना की जांच करने का निर्देश दिया।

इसे भी पढ़ें: CM Yogi Bulldozer Strike Update: बुलडोजर चलेगा या रुकेगा? सुप्रीम कोर्ट तय करेगा गाइडलाइन

सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोलकाता दुष्कर्म-हत्या मामले में सुनवाई के सीधे प्रसारण को रोकने का अनुरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह कोलकाता दुष्कर्म-हत्या मामले में सुनवाई के सीधे प्रसारण पर रोक नहीं लगाएगा क्योंकि यह जनहित का मामला है।  जांच में अब तक हुई प्रगति पर सीबीआई की वस्तु स्थिति रिपोर्ट पर गौर किया। कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि चैम्बर की महिला वकीलों को तेजाब हमले और दुष्कर्म की धमकियां मिल रही हैं। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने कहा कि वह अपराध स्थल पर मौजूद अन्य लोगों के नाम सीलबंद लिफाफे में सीबीआई से साझा करना चाहती हैं।