इस्लाम कबूल करो, नहीं तो Job छोड़ो...Wipro में भी TCS जैसा कांड! पूर्व कर्मचारी का हैरान करने वाला खुलासा

पुणे की एक प्रौद्योगिकी कंपनी के पूर्व कर्मचारी ने कंपनी पर धार्मिक उत्पीड़न और कार्यस्थल पर भेदभाव की शिकायतों का समाधान न करने का आरोप लगाया है। पुणे में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये आरोप सार्वजनिक हुए, जहां हिंदू जनजागृति समिति के प्रतिनिधियों के साथ मौजूद महिला ने कंपनी के हिंजेवाड़ी कार्यालय में अपने कार्यकाल के दौरान घटी घटनाओं का ब्योरा दिया। समाचार एजेंसी एएनआई ने यह जानकारी दी।

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धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने के आरोप

पूर्व कर्मचारी के अनुसार, एक महिला सहकर्मी ने उन्हें बार-बार इस्लाम धर्म अपनाने और एक मुस्लिम पुरुष से संबंध बनाने के लिए उकसाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सहकर्मी ने उनके निजी जीवन पर बार-बार टिप्पणियां कीं और सुझाव दिया कि हिंदू धर्म छोड़ने से उन्हें विदेश में बेहतर अवसर और बेहतर जीवन शैली मिलेगी। शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने इन बातचीत पर आपत्ति जताई और अंततः सहकर्मी के साथ अपनी बातचीत को आधिकारिक कार्य संबंधी मामलों तक सीमित कर दिया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि ये लोग जिस तरह से महिलाओं, खासकर हिंदू महिलाओं को फंसाते हैं और फिर उन्हें मजबूर करते हैं कि या तो वे उनके तौर-तरीकों को अपनाएं या अपनी नौकरी छोड़ दें। इस मजबूरी के चलते मुझे यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। मैंने 10 महीने तक उत्पीड़न और यातनाएं झेली हैं। मुझे यह बात सामने लानी पड़ी और मैं यह जागरूकता भी फैलाना चाहती हूं कि अगर महिलाएं हिंदू हैं, तो हमें कम से कम उनकी सुरक्षा के लिए कुछ कदम तो उठाने ही चाहिए। और धर्म परिवर्तन की यह गुप्त प्रक्रिया, जिसके बारे में हमें कभी पता नहीं चलता। हम सोचते हैं कि हम बस यूं ही बातचीत कर रहे हैं, जबकि वे हमें फंसाने और इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब हम कंपनी से इन बातों के बारे में बात करते हैं, तो कंपनी कहती है कि हमारी कंपनी में ऐसा कुछ नहीं होता और इसे दबा दिया जाता है।

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आंतरिक शिकायत प्रक्रिया पर सवाल उठे

पूर्व कर्मचारी ने दावा किया कि उसने कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले की सूचना दी थी, लेकिन उसे अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिली। उनके अनुसार, उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बजाय, उन्होंने आरोप लगाया कि बाद में कंपनी की आंतरिक लोकपाल समिति के समक्ष उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। उन्होंने जांच के तरीके पर भी सवाल उठाया और आरोप लगाया कि उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और आधिकारिक माध्यमों से उठाई गई चिंताओं पर प्रक्रिया के दौरान पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया गया।