उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें: योगी सरकार ने अब तक 8.29 लाख मीट्रिक टन की धान खरीदी

उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें: योगी सरकार ने अब तक 8.29 लाख मीट्रिक टन की धान खरीदी

उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को उनकी उपज की कीमत मूल्य समर्थन योजना के अनुरूप या उससे अधिक दिलाने के उद्देश्य से किसानों से सीधे धान की खरीद करते हुए खरीफ क्रय वर्ष 2021-22 में अब तक विभिन्न क्रय केन्द्रों के माध्यम से, 829447.48 मीट्रिक टन धान किसानों से क्रय किया है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने कानपुर मण्डल, कानपुर के ग्राम बगदौधी कछार परगही कछार, परगना/तहसील सदर में खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला एवं मण्डलीय कार्यालय के निर्माण हेतु प्रथम किश्त के रूप में 1,96,92,800 (रूपये एक करोड़ छियानवे लाख बानवे हजार आठ सौ मात्र) रूपये की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की है। निर्माण कार्य हेतु यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0 (यू0पी0सिडको) को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। इस संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है। शासनादेश में कहा गया है कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाएगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, लखनऊ की होगी। योजना हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा कार्य को निर्धारित अवधि में ही पूर्ण किया जायेगा, जिससे कास्ट ओवर एवं टाइम ओवर की स्थिति उत्पन्न न हो। निर्माण कार्य नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये।

इसे भी पढ़ें: UP में कोरोना संक्रमण के 10 नए मामले दर्ज, एक्टिव मरीजों की संख्या 94 हुई  

बहुउद्देशीय सचल पशु चिकित्सा सेवाओं हेतु 950.75 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में पशु चिकित्सा सेवा तथा पशु स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए बहुउद्देशीय सचल पशु चिकित्सा सेवाओं हेतु 950.75 लाख रूपये (रूपये नौ करोड़ पचास लाख पचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की है। इस संबंध में पशुधन विभाग द्वारा शासनादेश जारी करते हुए निदेशक रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र पशुपालन विभाग को योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दे दिये गये हैं। शासनादेश में कहा गया है कि स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्य हेतु एवं योजना हेतु निर्धारित गाइड लाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाए।

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तहत 2.10 करोड़ रूपए से अधिक की धनराशि स्वीकृत

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के अन्तर्गत सामान्य (पुरूष) वर्ग हेतु 210.4704 लाख रूपये (रूपये दो करोड़ दस लाख सैतालिस हजार से अधिक) की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की है। स्वीकृत धनराशि का व्यय नये रियरिंग तालाबों के निर्माण, जीवित मत्स्य विक्रय केन्द्र तथा मत्स्य रोग निदान हेतु मोबाइल लैब/क्लीनिक के लिए किया जायेगा। इस संबंध में मत्स्य विभाग द्वारा शासनादेश जारी करते हुए निदेशक मत्स्य विभाग को योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये हैं। शासनादेश में कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के क्रियान्वयन हेतु जारी गाइड लाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाए। साथ ही धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु पी0एफ0एम0एस0/डी0बी0टी0 प्लेटफार्म का उपयोग करने तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण पत्र का प्रेषण पी0एफ0एम0एस0 से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज, लखनऊ में प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज, लखनऊ में 25 नवम्बर, 2021 को प्रातः 09ः30 बजे हिन्दुस्तान यूनिलिवर, लिमिटेड, सुमेरपुर, हमीरपुर उत्तर प्रदेश द्वारा विभिन्न ट्रेड में प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। प्लेसमेंट कैम्प केवल महिलाओं के लिए है। जिसमें फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रानिक मैकेनिक, इन्सट्रूमेन्ट मैकेनिक, टर्नर, मैकेनिस्ट व इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन से एन0सी0वी0टी0 या एस0सी0वी0टी0 से राजकीय अथवा निजी आई0टी0आई0 से पास किया हो वे ही महिला अभ्यर्थी कैम्पस में प्रतिभाग कर सकती है। उक्त जानकारी देते हुए प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अलीगंज ने बताया कि पदों की कुल संख्या 400 है तथा महिला अभ्यार्थियों को ऑनलाइन टेस्ट के लिए 25 नवम्बर, 2021 को एंड्रॉयड फोन व शैक्षिक प्रमाण पत्र के साथ राजकीय आई0टी0आई0 अलीगंज लखनऊ में आना होगा। उन्होंने बताया कि विस्तृत जानकारी हेतु प्लेसमेंट अनुभाग, लखनऊ के दूरभाष सं0- 9935186269 पर सुबह 10 से शाम 04 बजे तक सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।  

एकमुश्त समाधान योजना के तहत 30 नवम्बर तक उपभोक्ता विद्युत सरचार्ज में छूट का लाभ उठाएं

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने प्रदेश के समस्त विद्युत भार के एल0एम0वी0-1 (घरेलू) एल0एम0वी0-5 (निजी नलकूप) तथा 5 किलोवाट विद्युत भार तक के एल0एम0वी0-2 (वाणिज्यिक) श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताआंे के विलम्बित भुगतान अधिभार की छूट हेतु ‘एकमुश्त समाधान योजना’ 21 अक्टूबर 2021 से 30 नवम्बर, 2021 तक लागू की गयी है। योजनान्तर्गत 30 नवम्बर, 2021 तक के मूल बकाये का भुगतान कर 30 सितम्बर, 2021 तक के बकाये के सरचार्ज से मुक्ति पाया जा सकता है। योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए तथा पात्र उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक इसका लाभ प्रदान करने के लिए समस्त डिस्काम मध्यांचल, पूर्वांचल, पश्चिामंचल, दक्षिणांचल के प्रबंध निदेशकों तथा केस्को, कानपुर के प्रबंध निदेशकों को निर्देशित किया गया है कि इस योजना का लाभ अधिकतम पात्र उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाय। योजनान्तर्गत सभी अर्ह बिजली उपभोक्ताओं को 30 सितम्बर 2021 तक के उनके सरचार्ज में छूट प्राप्त होगी। उपभोक्ता इस अवधि में छूट के बाद 30 सितम्बर, 2021 तक का बकाया एवं वर्तमान बकाया की देय धनराशि का सीधा भुगतान कलेक्शन काउंटर, विद्युत कार्यालय, जन सुविधा केन्द्र, वेबसाइट पर ऑनलाइन कर इस छूट का लाभ ले सकते हैं। उपभोक्ता पावर कारपोरेशन की वेबसाइट पर जाकर योजना के तहत छूट के बाद देय बकाया धनराशि की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। योजनान्तर्गत एल0एम0वी0-1 (2 कि0वा0 के विद्युत भार तक) श्रेणी के बकायेदार उपभोक्ता अपने बकाये का भुगतान आगामी माहों के बिल के साथ 6 किश्तों में भी कर सकते हैं। इसके लिए उपभोक्ता सम्बंधित अधिशासी अभियंता, एस0डी0ओ0 कार्यालय, ग्रामीण क्षेत्रों में सी0एस0सी0 केन्द्रों पर पंजीकरण कराकर बिल जमा कर सकते हैं। उपभोक्ता स्वयं भी विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकता है। योजना के सम्बंध में अधिक जानकारी के लिए नजदीकी बिजलीघर से एवं विभाग के टोल फ्री नंबर 1912 पर भी ली जा सकती है। योजना अवधि में उपभोक्ता यदि बिल संशोधन कराना चाहता है तो उसे अपने क्षेत्र से सम्बंधित अधिशासी अभियंता, एस0डी0ओ0 कार्यालय अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में सी0एस0सी0 केन्द्रों पर जाकर पंजीकरण कराएं या स्वयं भी विभाग की वेबसाइट के माई कनेक्शन लिंक में जाकर स्वयं को रजिस्टर कर बिल संशोधन का अनुरोध कर सकते हैं। बिल संशोधन का अनुरोध प्राप्त होने की तिथि से अधिकतम 07 दिन के अंदर सम्बंधित उपखण्ड अधिकारी या अधिशासी अभियंता उपभोक्ता के बिल का ऑनलाइन संशोधन करेंगे। 

इसे भी पढ़ें: UP में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए प्रियंका शुरू करेंगी बड़ा अभियान, एक करोड़ सदस्य जोड़ने का रखा लक्ष्य ! 

वर्तमान सरकार में 2227 फीडर सेपरेट करने का पूरा हो चुका है कार्य

ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री  कान्त शर्मा ने कहा कि अब सिंचाई व अन्य कृषि कार्यों के लिए किसान को रात भर जागकर खेतों में ठंड से परेशान नहीं होना पड़ रहा है। फीडर सेपरेशन कर दिन में उसे दस घंटे खेत पर निर्बाध बिजली मिल रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकारों में किसानों को रात भर जागना पड़ता था। बिजली का कोई अता-पता नहीं होता था, थोड़ी देर के लिए बिजली रात को आते ही जब तक किसान दौड़कर ट्यूबवेल चालू करता था, बिजली फिर चली जाती थी। अब पृथक कृषि फ़ीडर पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली रहती है। किसानों को 7.55 रुपये की बिजली मात्र 1.25 रुपये में मिल रही है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश की योगी सरकार में गांवों को 18 घंटे बिजली देने और सिंचाई के लिए 10 घंटे बिजली देने के लिए किए जा रहे फीडर सेपरेशन के कार्य में 334 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2017-18 तक 513 कृषि व ग्रामीण फीडर अलग किये गये थे। वहीं प्रदेश की वर्तमान सरकार में 2020-21 तक 2227 फीडर अलग किये गये। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि रात को अब किसान चैंन की नींद सोता है। वहीं डीजल पर निर्भरता से भी मुक्ति मिली है। पूर्व सरकारों में डीजल पर निर्भरता से सिंचाई पर प्रति यूनिट 25-30 रुपये खर्च आता था। जो अब महज 1.25 रुपये हो गया है। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की कि एकमुश्त समाधान योजना का लाभ लें और पूरे प्रदेश में 24 घंटे सस्ती एवं निर्बाध आपूर्ति के संकल्प को पूरा करने में सहयोग करें। योजना के तहत 30 नवंबर तक मूल बकाये का भुगतान कर 30 सितंबर तक के बकाये के सरचार्ज से मुक्ति पाएं। उपभोक्ता अपने क्षेत्र के अधीक्षण अभियंता, एसडीओ कार्यालय या सीएससी पर पंजीकरण करा सकते हैं और बिल जमा कर सकते हैं। उपभोक्ता पर ऑनलाइन पंजीकरण भी कर सकते हैं। इसकी जानकारी नजदीकी बिजली घर व टोल फ्री नम्बर 1912 पर भी ली जा सकती है।

ग्रामीण मार्गों पर विशेष रूप से फोकस किया जाए

उपमुख्यमंत्री  केशव प्रसाद मौर्य ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि बाईपास व रिंग रोड के कार्यों को शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाय तथा अधूरे व जर्जर पुलों के निर्माण कार्य में और अधिक तेजी लाई जाय। उन्होने कहा कि विभाग में नवनियुक्त सहायक अभियन्ताओं की क्षमता व प्रतिभा का भरपूर लाभ लिया जाय। उन्होने निर्देश दिये कि अवशेष वित्तीय स्वीकृतियां तत्काल जारी की जांय। उन्होने कहा कि बिना किसी भेदभाव के सभी क्षेत्रों में समान रूप से कार्य कराये जांय।  केशव प्रसाद मौर्य आज लोक निर्माण विभाग स्थित तथागत सभागार में लोक निर्माण विभाग व सेतु निगम के कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होने योजनावार व मदवार बजट की जानकारी हासिल की और अब तक जारी की गयी वित्तीय स्वीकृतियों की जानकारी हासिल करते हुये कहा कि शेष वित्तीय स्वीकृतियां अविलम्ब जारी की जांय। उन्होने कहा कि फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट सिस्टम को और मजबूत किया जाय। अभियन्ताओं व कार्मिकों को कार्यों के प्रति प्रेरित करने वाले स्लोगन कार्यालयों में लिखे जांय।  मौर्य ने कहा कि अच्छा कार्य करने वाले अभियन्ताओं को प्रोत्साहित किया जाय तथा जिनका परफार्मेन्स ठीक नहीं है उन्हे सचेत किया जाय और कार्यों के प्रति उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाय। उन्होने निर्देश दिये कि चौधरी चरण सिंह, कांवड़ पथ, ब्रज 84 कोसी परिक्रमा, अयोध्या 84 कोसी परिक्रमा, अन्तर्राष्ट्रीय/अन्तर्राजीय सीमाओं पर बनने वाले द्वार जैसी प्रक्रियाधीन परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिये सभी औपचारिकताएं सम्बन्धित अधिकारियों से समन्वय व तारतम्य बनाकर पूरी की जांय। उन्होने कहा कि रू0 50 करोड़ के उपर की लागत की व रूपए 50 करोड़ से कम लागत वाले, विभिन्न विभागों के भवनों के निर्माण कार्य में और अधिक तेजी लाई जाय। अभियन्तागण लगातार कार्यों की समीक्षा, अनुश्रवण व निरीक्षण अनिवार्य रूप से करें। विभाग में कार्यों के लिये नई सोच व आधुनिकतम टेक्नॉलॉजी का प्रयोग कर लोक निर्माण विभाग को एक मॉडल विभाग के रूप में प्रतिस्थापित करने का भरपूर प्रयास किया जाय, इसके लिये विभाग में बनाये गये थिंकटैंक व विदेशों की सफलतम टेक्नॉलाजी का भरपूर इस्तेमाल किया जाय। उन्होने कहा कि बुन्देलखण्ड विकास निधि, पूर्वांचल विकास निधि, नाबार्ड, एशियन डेवलप्मेन्ट सहायतित, विश्व बैंक सहायतित व राज्य सड़क निधि पर विशेष रूप से फोकस किया जाय तथा ग्रामीण सम्पर्क मार्गों को पूरा करने में विशेष प्राथमिकता दी जाय। मौर्य ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सड़कों व पुलों के क्षेत्र में बहुत ही उत्कृष्ट व उल्लेखनीय कार्य किये गये हैं। उन्होने कहा कि लघु सेतुओं व दीर्घ सेतुओं के नये कार्यों की स्वीकृृतियां तत्काल जारी करायी जांय। डॉ एपीजे अब्दुल कलाम गौरव पथ, जय हिन्द वीर पथ, मेजर ध्यानचन्द्र विजय पथ की योजनाओं में जिनके घरों और गांवों तक सड़कें बनायी गयी हैं, वहां पर उन टॉप-20 छात्र/छात्राओं, शहीद वीरों व खिलाड़ियों के चित्र व उनका विवरण बड़े बोर्ड पर आकर्षक ढंग से लिखवाया जाय। उन्होने राष्ट्रीय राजमार्गों के कार्यों में भी तेजी लाने के निर्देश दिये। बैठक में प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग  नितिन रमेश गोकर्ण, सचिव लोक निर्माण विभाग  समीर वर्मा, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष  राकेश सक्सेना, प्रमुख अभियन्ता  मनोज गुप्ता, मुख्य अभियन्ता (रा0मा0)  अशोक कनोजिया, मुख्य अभियन्ता  संजय वास्तव, मुख्य अभियन्ता  अशोक अग्रवाल, सहित लोक निर्माण विभाग के अन्य अभियन्ता व अधिकारी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। 

इसे भी पढ़ें: 2022 में भाजपा जीती तो उत्तर प्रदेश, देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा:त्रिवेदी 

ग्रामीण क्षेत्रों में गठित स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से विद्युत बिल कलेक्शन का कार्य कराया जा रहा

उप्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में गठित स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से विद्युत बिल कलेक्शन का कार्य कराया जा रहा है, जिससे एक ओर पावर कारपोरेशन को बिल कलेक्शन में बढ़ोत्तरी हो रही है, वहीं दूसरी ओर समूह की महिलाओं को सुनिश्चित रोजगार प्राप्त हो रहा है। विद्युत बिल कलेक्शन के कार्य के लिए समूह की महिलाओं को प्रशिक्षित कर बिल कलेक्शन का कार्य कराया जा रहा है। बिल कलेक्शन के कार्य के लिए प्रदेश के 75 जनपदों के 826 विकासखंडों को 15521 क्लस्टर में बांटा गया है। प्रत्येक क्लस्टर में एक विद्युत सखी का चयन कर लिया गया है। इन विद्युत सखियों को विद्युत विभाग के द्वारा थर्मल प्रिंटर पर बिल क्लेक्शन का कार्य किया जा रहा है। ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार विद्युत सखियों द्वारा बिल कलेक्शन पर प्रति बिल 20 रूपये तथा शहरी क्षेत्रों में 12 रूपये प्रति बिल कमीशन के रूप में प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा इन विद्युत सखियों द्वारा अभी तक 52 करोड़ रूपये के 3.85 लाख बिल जेनरेट किये गये हैं, जिससे समूह सदस्यों को 77 लाख का कमीशन प्राप्त हुआ है।

अब तक 8.29 लाख मीट्रिक टन की गयी धान की खरीद

उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को उनकी उपज की कीमत मूल्य समर्थन योजना के अनुरूप या उससे अधिक दिलाने के उद्देश्य से किसानों से सीधे धान की खरीद करते हुए खरीफ क्रय वर्ष 2021-22 में अब तक विभिन्न क्रय केन्द्रों के माध्यम से, 829447.48 मीट्रिक टन धान किसानों से क्रय किया है। खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार आज 77309.61 मीट्रिक टन खरीद हुई है। इस योजना से अब तक 120396 किसान लाभान्वित हुए हैं और करीब 882.942 करोड़ रूपये का भुगतान उनके खातों में किया गया है। कामन धान 1940 रूपये प्रति कुंतल एवं ग्रेड-ए’ धान 1960 रूपये प्रति कुंतल की दर से खरीद की जा रही है।





नोट:कोरोना वायरस से भारत की लड़ाई में हम पूर्ण रूप से सहभागी हैं। इस कठिन समय में अपनी जिम्मेदारी का पूर्णतः पालन करते हुए हमारा हरसंभव प्रयास है कि तथ्यों पर आधारित खबरें ही प्रकाशित हों। हम स्व-अनुशासन में भी हैं और सरकार की ओर से जारी सभी नियमों का पालन भी हमारी पहली प्राथमिकता है।