चुनाव लड़ने के लिए ये तो करना ही पड़ेगा...

  •  संतोष पाठक
  •  मई 18, 2019   12:49
  • Like
चुनाव लड़ने के लिए ये तो करना ही पड़ेगा...
Image Source: Google

राजनीतिक स्तर पर पीएम मोदी के भाषणों को लेकर चाहे जितनी आचोलना की जाए लेकिन यह बात तो बिल्कुल साफ है कि 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहने वाले मनमोहन सिंह के हाथ में सक्रिय तौर पर पार्टी की कमान नहीं थी। यानी कांग्रेस को चुनावों में जीत दिलाने की जिम्मेदारी सोनिया गांधी और बाद में राहुल गांधी पर आ गई।

विरोधी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह आरोप लगाते रहते हैं कि मोदी हमेशा चुनावी मोड़ में रहते हैं। आरोप लगाते-लगाते विरोधी यहां तक बोल जाते हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने और प्रधानमंत्री बनने के बावजूद भी मोदी चुनाव प्रचार के मोड़ में ही रहते हैं। संसद हो या कोई सार्वजनिक कार्यक्रम या फिर किसी भी राज्य में सरकारी कार्यक्रम मोदी हमेशा चुनावी सोच को ही ध्यान में रखते हुए अपनी सरकार की प्रशंसा करते हैं और विरोधी दलों पर तीखें हमले करते रहते हैं। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई नेता विदेशी धरती पर पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा पूर्ववर्ती कांग्रेसी सरकार और उनके प्रधानमंत्रियों पर राजनीतिक हमला बोलने को लेकर पीएम की आलोचना कर चुके हैं। 

इसे भी पढ़ें: चुनाव के बाद केंद्र में कैसी सरकार बनेगी ?

सक्रिय प्रधानमंत्रियों का इतिहास

राजनीतिक स्तर पर पीएम मोदी के भाषणों को लेकर चाहे जितनी आचोलना की जाए लेकिन यह बात तो बिल्कुल साफ है कि 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहने वाले मनमोहन सिंह के हाथ में सक्रिय तौर पर पार्टी की कमान नहीं थी। यानी कांग्रेस को चुनावों में जीत दिलाने की जिम्मेदारी सोनिया गांधी और बाद में राहुल गांधी पर आ गई। यही वजह थी कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के रूप में भले ही कितना भी काम करते दिखाई दिए हो लेकिन एक नेता के तौर पर वह बहुत ज्यादा सक्रिय कभी नजर नहीं आए क्योंकि पार्टी की कमान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी सूरत में उनके हाथ में नहीं थी। कांग्रेस के पहले की सरकारों में इस तरह के हालात नहीं थे। जवाहर लाल नेहरू हो या इंदिरा गांधी या फिर राजीव गांधी.. ये तीनों दिग्गज सरकार के साथ-साथ पार्टी के भी सर्वे-सर्वा थे। सरकार चलाना भी इनकी जिम्मेदारी थी और पार्टी का अध्यक्ष कोई भी रहा हो, पार्टी को जीत दिलाना भी इनकी प्राथमिक जिम्मेदारी थी। हालांकि इन तीनों कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों की सक्रियता बनाम वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी की सक्रियता के तुलनात्मक अध्ययन को लेकर राजनीतिक विवाद पैदा हो सकता है लेकिन यहां कुछ बातें तो बिल्कुल साफ है । 

अमित शाह ने किया चुनावी रणनीति का खुलासा

2014 में राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में दिल्ली की राजनीति की शुरूआत करने वाले नरेंद्र मोदी आज गुजरात के अपने पुराने सहयोगी अमित शाह की अध्यक्षता में चुनावी जीत हासिल करने के मिशन में लगे हुए हैं। राजनीतिक बयानबाजी को लेकर चाहे जितने आरोप लगाए जाए लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ-साफ नजर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने लोकसभा चुनावी अभियान को इतने बड़े स्तर तक पहुंचा दिया है कि भविष्य में तमाम राजनीतिक दलों के लिए यह चुनौती बन गया है। अमित शाह को वैसे भी चुनावी राजनीति और बूथ प्रबंधन का मास्टर माना जाता है। 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कितने बड़े स्तर पर तैयारी की थी , इसका खुलासा खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों के साथ बातचीत में किया । इस प्रेस कांफ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। 

इसे भी पढ़ें: वैचारिक मतभेद लोकतंत्र का श्रृंगार है, कटुता व बदजुबानी उसके दुश्मन

लोकसभा चुनाव 2019– बनते रिकॉर्ड 

विधानसभाओं और लोकसभा में तीन हजार से ज्यादा विस्तारक पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में लगभग डेढ़ वर्षों से काम कर रहे थे। 899 संगठनात्मक जिलें, 11427 मंडल, 863661 बूथ तक बीजेपी के कार्यकर्ता लगे हुए थे, संगठन बना दिया गया था। चुनावी प्रचार अभियान के दौरान मोदी है तो मुमकिन है, फिर एक बार मोदी सरकार, मैं भी चौकीदार जैसे 14 प्रमुख अभियान चलाए गए। मेरा बूथ सबसे मजबूत, मेरा परिवार भाजपा परिवार, कमल संदेश बाइक रैली, कमल ज्योति संकल्प जैसे अभियानों में बीजपी ने अपने लाखों-करोड़ो कार्यकर्ताओं और नेताओं को देशभर में आक्रामक अंदाज में उतार दिया था और इसकी योजना काफी पहले ही दिल्ली में बैठ कर तैयार कर ली गई थी, जिसकी तरफ पीएम मोदी ने इशारा भी किया। 

जरा इन आंकड़ो पर गौर कीजिए 2 करोड़ 38 लाख लोगों से संकल्प पत्र बनाने के लिए सुझाव लिए गए। देशभर में संपर्क हेतू 161 संवाद केन्द्र बनाए गए और यहां से 15682 लोगों ने 24.81 करोड़ लाभार्थियों से संपर्क किया, 9.38 करोड़ एसएमएस भेजे गए। जबकि पिछली बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को देश भर में कुल मिलाकर 17 करोड़ के लगभग ही वोट मिले थे।   

इसे भी पढ़ें: सोची−समझी साजिश का हिस्सा होते हैं नेताओं के विवादित बयान

प्रधानमंत्री ने स्वयं 142 जनसभा और 4 रोड शो के जरिए 1.5 करोड़ लोगों के साथ सीधा संवाद किया। मंच के नीचे पार्टी के 10 हजार से अधिक वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया, बातचीत की। एक लाख किलोमीटर से ज्यादा की हवाई यात्रा की। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने 312 लोकसभा सीट पर जनसभा को संबोधित किया। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, सुषमा स्वराज के अलावा योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्रियों के सहयोग से अमित शाह ने आक्रामक चुनावी प्रचार अभियान चलाया।

बीजेपी का व्यापक चुनावी अभियान बना अन्य राजनीतिक दलों के लिए बड़ी चुनौती

ये तमाम आंकड़े अमित शाह के दावों को सही ठहराते हैं कि इस देश  में इससे पहले कभी भी इतने बड़े स्तर पर चुनावी अभियान नहीं चलाया गया। जनता का आदेश तो 23 मई को आ ही जाएगा लेकिन बीजेपी के इस चुनावी अभियान ने अब तमाम राजनीतिक दलों खासकर कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दलों के सामने यह चुनौती तो पैदा कर ही दी है कि वो बीजेपी के स्तर का चुनावी अभियान का खाका पहले से ही तैयार कर ले आगामी चुनावों के लिए। 

2014 में नरेंद्र मोदी ने यह दिखाया था कि सोशल मीडिया के सहारे भी चुनाव लड़ा जा सकता है और जीता जा सकता है। 2019 में मोदी-शाह की जोड़ी ने यह दिखाया कि राष्ट्रीय स्तर पर तमाम संसाधनों, नेताओं और आधुनिक उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर किस तरह से चुनावी अभियान को इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया जा सकता है कि बाकि दल दूर कहीं पीछे छूटते नजर आए।

- संतोष पाठक







थोड़ा दूर भले रह गया चारमीनार, पर तेलंगाना में सत्ता के लक्ष्य के करीब पहुँची भाजपा

  •  नीरज कुमार दुबे
  •  दिसंबर 4, 2020   18:43
  • Like
थोड़ा दूर भले रह गया चारमीनार, पर तेलंगाना में सत्ता के लक्ष्य के करीब पहुँची भाजपा
Image Source: Google

जो लोग हैदराबाद के चुनावों में लक्ष्य हासिल नहीं कर पाने के लिए भाजपा का मजाक उड़ा रहे हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि भगवा पार्टी 2016 के चुनाव में सिर्फ चार सीटों पर जीत दर्ज कर सकी थी और वह चुनाव उसने तेलुगू देशम पार्टी (तेदपा) के साथ गठबंधन कर लड़ा था।

ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) चुनाव के तहत भाजपा ने अब तक का शानदार प्रदर्शन किया है। हालांकि हैदराबाद में अपना मेयर बनाने का भाजपा का सपना पूरा नहीं हो सका लेकिन पार्टी ने तेलंगाना में अपनी धमाकेदार उपस्थिति दर्ज करा दी है। हैदराबाद निगम चुनावों में भले टीआरएस एक बार फिर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी हो लेकिन उसकी सीटों की जो संख्या कम हुई है वह उसके लिए खतरे की घंटी है। पहले विधानसभा चुनावों में सीटें कम होना, फिर लोकसभा चुनावों में सीटें कम होना और अब ग्रेटर हैदराबाद निगम चुनावों में टीआरएस की सीटें कम होना केसीआर के लिए बड़ी चेतावनी है। मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव को यह समझ आ जाना चाहिए कि भाजपा तेजी से उभरती ताकत है और टीआरएस को सीटों का जो भी नुकसान हो रहा है वह भाजपा के लिए फायदा बनता जा रहा है। विभिन्न राज्यों में सीधी लड़ाई में कांग्रेस को चित्त करने के बाद अब भाजपा खासतौर पर दक्षिणी राज्यों में अपना आधार बढ़ाने के मिशन पर है और जिस तरह से क्षेत्रीय दलों से टक्कर ले रही है वह परिवार आधारित राजनीतिक दलों के लिए तो खुली चेतावनी ही है।

इसे भी पढ़ें: ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के जरिये बड़े सपने को पूरा करना चाहती है भाजपा

भाजपा ने निगम चुनावों को सिर्फ स्थानीय चुनाव नहीं समझते हुए इसे पूरी गंभीरता के साथ लड़ा और जिस तरह से पार्टी का शीर्ष नेतृत्व प्रचार में जुटा उससे आगे के संकेत साफ मिल गये हैं। इन चुनावों के माध्यम से भाजपा ने उस आरोप की भी हवा निकाल दी है जिसके तहत कहा जाता है कि ओवैसी के साथ उसकी सांठगांठ है ताकि विभिन्न राज्यों में मुस्लिम मतों का बिखराव हो सके। भाजपा ने ओवैसी को उनके गढ़ में चुनौती दी और काफी नुकसान पहुँचाया। जो लोग हैदराबाद के चुनावों में लक्ष्य हासिल नहीं कर पाने के लिए भाजपा का मजाक उड़ा रहे हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि भगवा पार्टी 2016 के चुनाव में सिर्फ चार सीटों पर जीत दर्ज कर सकी थी और वह चुनाव उसने तेलुगू देशम पार्टी (तेदपा) के साथ गठबंधन कर लड़ा था। लेकिन अपने यहां एक प्रचलन है कि अपनी सीटें कम होने का राजनीतिक दल उतना दुख नहीं मनाते जितना दूसरे का लक्ष्य हासिल करने से चूकने का जश्न मनाते हैं।

यह चुनाव इस मायने में भी अहम थे कि भाजपा के शानदार प्रदर्शन के लिए अन्य दल ईवीएम को 'जिम्मेदार' नहीं बता सकते क्योंकि इस चुनाव में मतपत्रों का इस्तेमाल किया गया और पोस्टल बैलेट के अधिकांश मत हर बार की तरह भाजपा के खाते में थे। भाजपा ने जिस तरह इस चुनाव को मुख्यमंत्री के कामकाज पर जनमत का रूप दे दिया था उससे निश्चित ही मुख्यमंत्री को अब सावधानीपूर्वक आगे बढ़ना होगा। भाजपा इस चुनाव परिणाम से और हालिया विधानसभा उपचुनाव परिणाम के बाद से जोश में है और उसे आगे बढ़ने से रोक पाना टीआरएस के लिए नामुमकिन नहीं तो कठिन चुनौती तो जरूर बन गया है। इन चुनाव परिणामों ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि एक समय राज्य में राज करने वाली कांग्रेस अब अपना आधार पूरी तरह खो चुकी है और मुख्य विपक्षी की भूमिका में भाजपा ही आ गयी है। पहले कांग्रेस से सत्तापक्ष की भूमिका छीनने के बाद भाजपा ने धीरे-धीरे देश की सबसे पुरानी पार्टी को मुख्य विपक्षी दल की भूमिका से भी दूर कर दिया है।

अब बात जरा अन्य राज्यों में हुए चुनावों में भाजपा के प्रदर्शन की कर ली जाये। महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्यों के लिए हुए चुनावों में भाजपा को निश्चित रूप से झटका लगा है और पार्टी ने अपनी कमियों को स्वीकार कर आगे बढ़ने की बात कही है। यहाँ शिवसेना की खुशी इसलिए समझ नहीं आ रही क्योंकि वह भाजपा को मात्र एक सीट मिलने पर खुशी जता रही है लेकिन खुद एक भी सीट नहीं जीत पाई इसका गम उसे नहीं दिख रहा है। महाराष्ट्र में भाजपा को लगे झटके को लेकर पार्टी नेता देवेंद्र फडणवीस ने माना है कि उनकी पार्टी महा विकास अघाडी (एमवीए) के सहयोगियों की संयुक्त ताकत का आकलन करने में असफल रही।

इसे भी पढ़ें: किसानों को MSP पर संशय है तो सरकार इसे कानूनी रूप क्यों नहीं दे देती ?

वहीं अगर उत्‍तर प्रदेश की बात करें तो विधान परिषद की शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के परिणाम मिश्रित रहे। हालाँकि सत्तारुढ़ भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन कर सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थानीय खंड शिक्षक क्षेत्र से समाजवादी पार्टी की जीत तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी की जीत से भाजपा को सचेत हो जाना चाहिए। बहरहाल, भाजपा ने इस समय जम्मू-कश्मीर में हो रहे डीडीसी चुनावों में भी पूरी ताकत झोंक रखी है देखना होगा कि वहां के मतदाता क्या फैसला करते हैं। यह चुनाव इसलिए ज्यादा महत्व रखता है क्योंकि अनुच्छेद 370 हटाये जाने और जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का स्वरूप मिलने के बाद वहाँ पहली बार कोई चुनाव हो रहा है।

-नीरज कुमार दुबे







कानून का विरोध करने सब आ गये, बहुसंख्यक समाज की बेटियों की चिंता किसी को नहीं

  •  अजय कुमार
  •  दिसंबर 3, 2020   13:05
  • Like
कानून का विरोध करने सब आ गये, बहुसंख्यक समाज की बेटियों की चिंता किसी को नहीं
Image Source: Google

कांग्रेस राम मंदिर बनाने, एक बार में तीन तलाक जैसी कुरीति और नागरिकता संशोधन कानून आदि सबकी मुखालफत करने लगती है। अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए कांग्रेस नेता भारत की जगह दुश्मन देशों- चीन और पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाने से भी संकोच नहीं करते हैं।

गैर भाजपाई दलों कांग्रेस-सपा-बसपा को लव जिहाद के खिलाफ योगी सरकार द्वारा बनाया गया धर्मांतरण सबंधी कानून रास नहीं आ रहा है। कांग्रेस ने अधिकृत रूप से कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन पार्टी के तमाम नेता अलग-अलग बयानबाजी करके लव जिहाद के खिलाफ योगी सरकार के कानून को गलत ठहराने में लगे हैं। उधर, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि धर्मांतरण कानून विधेयक विधानसभा में आयेगा तो सपा पूरी तरह विरोध करेगी, क्योंकि सपा ऐसे किसी कानून के पक्ष में नहीं है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने योगी सरकार से इस अध्यादेश पर पुनर्विचार करने की मांग की है। मायावती ने ट्वीट करके कहा कि लव जिहाद को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपाधापी में लाया गया धर्म परिवर्तन अध्यादेश अनेक आशंकाओं से भरा है, जबकि देश में धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए पहले से ही कई कानून मौजूद हैं। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम को लगता है कि लव जिहाद के खिलाफ योगी सरकार का कानून अदालतों में नहीं टिक पाएगा क्योंकि कानून में विभिन्न धर्मों के बीच विवाह को अनुमति दी गई है। चिदंबरम को न जाने ऐसा क्यों लगता है कि लव जिहाद पर कानून एक छलावा और बीजेपी की बहुसंख्यकों की राजनीति के एजेंडे का हिस्सा है, वह कहते हैं जबकि भारतीय कानून के तहत विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच विवाह की अनुमति है, यहां तक कि कुछ सरकारों द्वारा इसे प्रोत्साहित भी किया जाता है तो फिर इसे कोई रोक कैसे सकता है। उन्होंने कहा, 'कुछ राज्य सरकारों द्वारा इसके खिलाफ कानून लाने का प्रस्ताव देना असंवैधानिक होगा।’ कांग्रेस नेता को लगता है कि जबरन व छल से धर्मांतरण को ना तो खास मान्यता है और ना ही स्वीकार्यता है।

इसे भी पढ़ें: लव जिहाद के खिलाफ यूपी सरकार का कानून तो अच्छा है पर कुछ सवाल भी खड़े हुए हैं

वैसे कांग्रेस नेता चिदम्बरम ही नहीं पूरी पार्टी के साथ यही समस्या है कि वह हकीकत जानने-समझने की कोशिश ही नहीं करती है। जब बहुसंख्यकों के साथ कुछ गलत होता है तो वह आंखें फेर लेती है। खासकर मामला जब एक वर्ग से जुड़ा हो तो कांग्रेस को बहुसंख्यक समाज की भावनाएं आहत करने में जरा भी संकोच नहीं होता है। इसीलिए तो कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर बनाने, एक बार में तीन तलाक जैसी कुरीति और नागरिकता संशोधन कानून आदि सबकी मुखालफत करने लगती है। अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए कांग्रेस नेता भारत की जगह दुश्मन देशों- चीन और पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाने से भी संकोच नहीं करते हैं।

खैर, कांग्रेस हो या फिर सपा-बसपा सब के सब लव जिहाद के खिलाफ योगी सरकार द्वारा लाए गए कानून में खामियां निकालने में लगे हैं, लेकिन किसी को भी इस बात की चिंता नहीं हैं कि लव जिहाद का शिकार हो रहीं बहुसंख्यक समाज की बेटियों और लव जेहाद में बेटियों के फंस जाने के बाद परिवार वालों को कितना कष्ट और अपमान सहना पड़ता है। ‘लव जेहाद’ में फंसाकर बहुसंख्यक समाज की बेटियों के साथ कोई छलपूर्वक विवाह कर लेता है तो ऐसे जेहादियों को सजा क्यों नहीं मिलनी चाहिए। आखिर इसमें बुराई क्या है?

लव जिहाद के खिलाफ कानून बनते ही इस जिहाद से पीड़ित कई लड़कियां और उनके परिवार वालों के पुलिस की चौखट (थाना) पर पहुँचने के मामले सामने आने लगे हैं, जो यह साबित करने के लिए काफी है कि लव जिहादियों की जड़ें कितनी गहरी हैं। अध्यादेश के प्रभावी होते ही बरेली जिले के देवरनियां थाना क्षेत्र में इसके तहत पहला मुकदमा दर्ज किया गया जिसमें एक युवक ने शादीशुदा युवती पर धर्म बदलकर निकाह करने के लिए दबाव बनाया और उसके पूरे परिवार को धमकी दी थी। देवरनियां थाने में उवैश अहमद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और नए अध्यादेश के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक बरेली में शरीफ नगर गांव के रहने वाले एक किसान ने शिकायत दी कि पढ़ाई के दौरान उनकी बेटी से समय गांव के उवैश अहमद पुत्र रफीक अहमद ने उसकी बेटी से जान-पहचान कर ली थी। आरोप है कि इसके पश्चात उवैश अहमद उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर धर्म परविर्तन के लिए दवाब बना रहा है। इसका विरोध करने पर वह उन्हें और परिवार को जान से मारने की धमकी देता है।

उक्त मामले की गूंज थमी भी नहीं थी कि बरेली में ही एक बार फिर लव जिहाद का दूसरा सनसनीखेज मामला सामने आ गया। जहां ताहिर हुसैन नामक शख्स पर आरोप है कि उसने एक हिन्दू युवती का शादी के नाम पर यौन शोषण किया। युवती जब गर्भवती हो गई तो शादी से इंकार करते हुए ‘लव जिहाद' की साजिश का खुलासा करते हुए उसके पेट में लात मारकर उसका दो माह का गर्भ गिरा दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी को जेल भेज दिया है। पीड़ित युवती का कहना था कि ताहिर ने अपना नाम कुणाल शर्मा बताया था। कुणाल के नाम से ही जालसाज ने अपना एक फर्जी फेसबुक अकाउंट भी बना रखा था, लेकिन बाद में शादी का दबाव बनाते समय उसने अपना नाम ताहिर हुसैन बताया।

इसे भी पढ़ें: सच्चा प्यार करने वाले कभी अपना असली धर्म और नाम नहीं छिपाते

इसी प्रकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। एक महिला के पति की तहरीर पर पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ लव जिहाद का मामला दर्ज कर लिया है। मामला अलग-अलग संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि योगी सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाकर बहुसंख्यक समाज को एक बड़ी राहत पहुंचाई है। दरअसल, बहुसंख्यक समाज में लड़़कियों के साथ उनके पहनावे को लेकर जोर जबर्दस्ती नहीं की जाती है, उनको पढ़ने-लिखने की पूरी छूट दी जाती है। बहुसंख्यक समाज में धर्म की आड़ में लड़कियों को नकाबपोश रहने को मजबूर नहीं किया जाता है। इसी का फायदा उठाकर कुछ लव जिहादी 14-15 से लेकर 18-20 साल तक की लड़कियों को छल-प्रपंच करके अपने प्रेम जाल में फांस लेते हैं। इस उम्र की लड़कियों के पास इतनी गम्भीरता नहीं होती है जो सच-झूठ में अंतर कर सकें। इसी के चलते वह लव जिहादियों के जाल में फंस जाती हैं, जब हकीकत सामने आती है तब तक काफी देर हो चुकी होती है और लौटने के रास्ते भी आसान नहीं होते हैं। लव जिहादी पहले तो बहुसंख्यक समाज की छोटी उम्र की लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर शादी कर लेते हैं, फिर उनको तलाक देकर छोड़ देते हैं। कई बार तो इन लड़कियों को खाड़ी देशों तक में बेच दिया जाता है।

उक्त मामले बताते हैं कि योगी सरकार जो कानून लाई है, वह काफी जरूरी था, सरकार यह कानून ले आई है तो उसको यह भी तय करना होगा कि कानून की आड़ में लोग अपनी पुरानी रंजिश न निभाएं। किसी को लव जिहाद के नाम पर परेशान नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा होता कानून में यह प्रावधान भी साफ-साफ कर दिया जाता कि इसका दुरुपयोग करने वालों के साथ कैसे निपटा जाएगा। क्योंकि इससे पूर्व दहेज विरोधी कानून, एसटी/एससी एक्ट, गौरक्षा जैसे तमाम कानूनों का दुरुपयोग होते देखा जा चुका है। योगी सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि कांग्रेस-सपा और बसपा जैसे दल लव जिहाद की आड़ में उत्तर प्रदेश में अशांति नहीं पैदा कर सकें। कुल मिलाकर अगर कोई सरकार बहुसंख्यक समाज के हितों की रक्षा के लिए कोई कानून बनाती या कदम उठाती है तो उस पर राजनीति करने की बजाए विपक्ष को चिंतन करना चाहिए।

-अजय कुमार







ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के जरिये बड़े सपने को पूरा करना चाहती है भाजपा

  •  संतोष पाठक
  •  दिसंबर 2, 2020   15:08
  • Like
ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के जरिये बड़े सपने को पूरा करना चाहती है भाजपा
Image Source: Google

भाजपा की लगातार जीत की वजह यही मानी जाती है कि वो हर चुनाव का एजेंडा अपने हिसाब से तय करने में कामयाब हो जाती है और विरोधी दलों को उसके पिच पर आकर ही खेलना पड़ता है। हैदराबाद में भी भाजपा को अपनी रणनीति में कई बार कामयाबी मिलती नजर आई।

देश में शायद ही कभी किसी नगर निकाय का चुनाव इतना अधिक चर्चा में रहा है जितनी चर्चा ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनाव की हुई है। केन्द्र की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी ने जिस अंदाज में इस चुनाव को लड़ा है, जिस आक्रामकता के साथ चुनाव प्रचार किया, जिस पैमाने पर भारत सरकार के मंत्रियों को उतारा, चुनाव प्रभारी की विशेष नियुक्ति की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, यहां तक कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जितना समय हैदराबाद को दिया, उसने इस चुनाव को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया। 

इसे भी पढ़ें: कहानी हैदराबाद के निजाम, इस्लामिक देश की चाहत वाले रजाकारों और ऑपरेशन पोलो की

भाजपा की रणनीति और असदुद्दीन ओवैसी का हमला

भाजपा नेताओं की इतनी बड़ी फौज ने निश्चित तौर पर हैदराबाद शहर पर राज कर रहे राजनीतिक दलों की नींद उड़ा दी। वैसे तो ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के.सी.आर की पार्टी का कब्जा है लेकिन देश-दुनिया में हैदराबाद की पहचान असदुद्दीन ओवैसी के शहर के तौर पर ज्यादा है। इसकी एक वजह शायद यह भी हो सकती है कि असदुद्दीन ओवैसी हाल के दिनों में मुस्लिम राजनीति के एक बड़े प्रतीक के तौर पर उभरे हैं। हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर मिली जीत से भी यही साबित होता दिख रहा है कि धीरे-धीरे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमानों की पार्टी के रूप में उभरती जा रही है और अब इसका अगला निशाना दीदी का गढ़ पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव है। इसलिए भाजपा नेताओं ने हैदराबाद नगर निगम पर काबिज टीआरएस से ज्यादा तीखा हमला लगातार असदुद्दीन ओवैसी पर ही बोला। भाजपा नेताओं के हमले के जवाब में असदुद्दीन ओवैसी ने भी तीखा राजनीतिक हमला बोला। ओवैसी की पार्टी के स्थानीय नेताओं ने तो किसान आंदोलन के बावजूद गृह मंत्री अमित शाह के चुनावी दौरे पर निशाना साधा तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने यह कह कर निशाना साधा कि यह चुनाव हैदराबाद निकाय का न होकर प्रधानमंत्री का हो गया है। ओवैसी ने कहा कि यह हैदराबाद चुनाव जैसा नहीं है, ऐसा लगता है जैसे हम नरेंद्र मोदी की जगह पीएम का चुनाव कर रहे हैं। भाजपा नेताओं की भीड़ पर कटाक्ष करते हुए ओवैसी ने कहा कि अब केवल ट्रंप को ही बुलाना बचा रह गया है। 

चुनाव का एजेंडा सेट करने में कामयाब हुई भाजपा 

भाजपा की लगातार जीत की सबसे बड़ी वजह यही मानी जाती है कि वो हर चुनाव का एजेंडा अपने हिसाब से तय करने में कामयाब हो जाती है और विरोधी दलों को उसके पिच पर आकर ही खेलना पड़ता है। हैदराबाद में भी भाजपा को अपनी रणनीति में कई बार कामयाबी मिलती नजर आई। विरोधियों ने कहा कि गली-मुहल्ले के चुनाव में भाजपा के दिग्गज नेता आ रहे हैं तो तुरंत पलटवार करते हुए अमित शाह ने कहा कि कोई चुनाव छोटा या बड़ा नहीं होता और ऐसा कह कर ओवैसी की पार्टी हैदराबाद की जनता का अपमान कर रही है।

  

इसी मुद्दे पर तीखा राजनीतिक हमला बोलते हुए भाजपा क राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने भी हैदराबाद की जनता के स्वाभिमान को छूने की कोशिश की। नड्डा ने कहा कि उनके यहां आने के पहले कहा गया कि गली के चुनाव के लिए एक राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहा है। क्या हैदराबाद गली है? 74 लाख वोटर, 5 लोकसभा सीट, 24 विधानसभा और करोड़ से अधिक जनसंख्या और ये इन्हें गली दिखती है।

हैदराबाद– निजाम और सरदार पटेल का इतिहास 

हैदराबाद सिर्फ एक शहर ही नहीं है। हैदराबाद प्रतीक है भाजपा की राष्ट्रवादी भावना का क्योंकि इस शहर का इतिहास भारत की आजादी के कालखंड के शिखर पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल से जुड़ा हुआ है। सरदार पटेल, जिन्हें पिछले कुछ वर्षों से लगातार भाजपा जवाहर लाल नेहरू की तुलना में एक बड़े राष्ट्रवादी और कठोर प्रशासक के तौर पर उभारने की कोशिश कर रही है। दुनिया जानती है कि 1947 में पाकिस्तान की शह पर हैदराबाद के निजाम ने भारत में विलय से इंकार कर दिया था जबकि वहां की बहुसंख्य आबादी हिंदुओं की थी। उस समय अपने रणनीतिक कौशल और सैन्य बल का प्रयोग करते हुए सरदार पटेल ने निजाम को भागने पर मजबूर कर दिया था। भारतीय सेना के उसी अभियान के बाद हैदराबाद का विलय भारत में हो पाया और इसलिए हैदराबाद, भाजपा के लिए सिर्फ एक शहर ही नहीं है।

इसे भी पढ़ें: हैदराबाद नगर निगम चुनाव, जोरदार चुनाव अभियान के बाद भी मतदान प्रतिशत रहा कम

सिर्फ चुनाव नहीं भाजपा का सपना है हैदराबाद

1980 में गठन के बाद से ही भाजपा को मुख्यत: उत्तर भारत की ही पार्टी माना जाता रहा है। लेकिन उसी समय से लगातार भाजपा दक्षिण भारत में पांव जमाने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले उसे कर्नाटक में कामयाबी मिली जहां वो आज भी सत्ता में है लेकिन केरल और अविभाजित आंध्र प्रदेश (तेलंगाना और आंध्र प्रदेश) में भाजपा को अभी तक बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिल पाई है। इन राज्यों को जीतने के मकसद से ही अटल-आडवाणी के युग में आंध्र प्रदेश के बंगारू लक्ष्मण और वेंकैया नायडू एवं तमिलनाडु के जन कृष्णमूर्ति को भारत सरकार में मंत्री बनाया गया, भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। वर्तमान मोदी सरकार में भी हैदराबाद के जी किशन रेड्डी गृह राज्य मंत्री के तौर पर सीधे अमित शाह के निर्देशन में काम कर रहे हैं।

आज की बात करें तो भाजपा, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। संसद के दोनों सदनों- लोकसभा और राज्यसभा में भाजपा नंबर वन पार्टी है। देश के अधिकांश राज्यों में भी भाजपा की सरकारें हैं। लेकिन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल जैसे राज्य अभी भी भाजपा के लिए एक सपना ही बने हुए हैं। हरियाणा ने भाजपा को यह सबक सिखाया है कि स्थानीय निकायों में मिली कामयाबी का बड़ा असर विधानसभा और लोकसभा चुनाव पर भी पड़ता है इसलिए पार्टी हैदराबाद में पूरी ताकत लगा रही है क्योंकि इस स्तर पर मिली कामयाबी का मनोवैज्ञानिक लाभ भाजपा को 2023 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव में भी मिल सकता है और ओवैसी की पार्टी को हराने का लाभ भाजपा को देशभर में मिल सकता है।

आपको बता दें कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में राज्य के 4 जिले- हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेडचल-मलकजगिरी और संगारेड्डी आते हैं। इस पूरे इलाके में 24 विधानसभा क्षेत्र और 5 लोकससभा की सीटें आती हैं। तेलंगाना की जीडीपी का बड़ा हिस्सा यहीं से आता है और इस नगर निगम का सालाना बजट लगभग साढ़े पांच हजार करोड़ का है। हैदराबाद नगर निगम में कुल 150 सीटें हैं। पिछले चुनाव में सबसे ज्यादा दो तिहाई सीट 99 तेलंगाना राष्ट्र समिति को मिली थीं। असदुद्दीन औवेसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 44 सीटों पर जीत दर्ज की थी जबकि भाजपा को महज चार सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। वर्तमान की बात करें तो तेलंगाना में कुल 119 विधायकों में से भाजपा के पास केवल 2 ही विधायक हैं हालांकि लोकसभा चुनाव में भाजपा को इस राज्य की कुल 17 लोकसभा सीटों में से 4 पर जीत हासिल हुई थी।

-संतोष पाठक

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवँ स्तम्भकार हैं)