याचिका को खारिज करते हुए, चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने कहा कि संसद की सुरक्षा और बचाव का जिम्मा सरकार का है और कोर्ट संसद को उसके सुरक्षा ढांचे की समय-समय पर समीक्षा करने का निर्देश नहीं दे सकता। कोर्ट ने कहा कि ऐसा निर्देश कैसे दिया जा सकता है, क्योंकि समय-समय पर इसकी समीक्षा करना संसद का काम है।
केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने मंगलवार को ANI से कहा, "अभी हम जो कर रहे हैं, वह असल में एक बैंड-एड सॉल्यूशन है। इससे कुछ राहत तो मिलती है, लेकिन अगर हम एक जगह पानी रोकते हैं, तो वह दूसरी जगह से रास्ता बना लेता है।"
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के असैन्य परमाणु कार्यक्रम को मजबूत करने के उद्देश्य से किए गए समझौते को समीक्षा के लिए कांग्रेस को भेज दिया है। हालांकि, ट्रंप प्रशासन अब भी इस बात पर जोर दे रहा है कि यदि सऊदी अरब इजराइल के साथ संबंध सामान्य नहीं करता है तो यह समझौता आगे नहीं बढ़ेगा।
भारत ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की सामूहिक रूप से सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया और कहा कि सुरक्षित व सुचारु समुद्री व्यापार मार्ग खाद्य पदार्थों, उर्वरकों और ईंधन की निर्बाध आवाजाही के लिए बेहद जरूरी हैं।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई वार्ता के दौरान भारत ने चीन से कहा कि दोनों देशों के समग्र संबंधों के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर शांति और स्थिरता बनाए रखना महत्वपूर्ण है।
ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते क्षेत्रीय संघर्ष ने कुवैत को सुरक्षा और कूटनीति के चौराहे पर खड़ा कर दिया है। कभी सुरक्षा की गारंटी रही अमेरिकी सैन्य मौजूदगी अब ईरानी हमलों का प्राथमिक कारण मानी जा रही है। तेल निर्यात में बाधा और बुनियादी ढांचों पर हमलों ने कुवैत की आर्थिक व सामरिक चिंताओं को गहरा कर एक बड़ा सुरक्षा द्वंद्व पैदा कर दिया है।
टाटा संस और सिंगापुर एयरलाइंस से 1.5 अरब डॉलर की नई पूंजी मांगना एयर इंडिया के गहराते वित्तीय दबाव को दर्शाता है। बढ़ता घाटा, विमान आपूर्ति में देरी और भू-राजनीतिक तनाव ने कंपनी के पुनरुद्धार को चुनौतीपूर्ण बना दिया है। यह निवेश न केवल परिचालन स्थिरता के लिए, बल्कि बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बनाए रखने हेतु अत्यंत अनिवार्य है।
सेमीकंडक्टर और एआई क्षेत्र हेतु प्रमाणन नियमों को सरल बनाना भारत की विनियामक सुगमता की दिशा में एक रणनीतिक पहल है। पीयूष गोयल की यह घोषणा निवेश बाधाओं को हटाकर घरेलू विनिर्माण को प्रतिस्पर्धी बनाने की मंशा दर्शाती है। इससे भारत-जापान तकनीकी सहयोग सुदृढ़ होगा और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की स्थिति मजबूत होगी, जिससे औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।
ऑडी ने भारत में तीसरी पीढ़ी की क्यू3 पेश कर लग्जरी एसयूवी बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ा दी है। 55-60 लाख रुपये की अनुमानित कीमत वाली यह कार क्वात्रो तकनीक और 204 हॉर्सपावर इंजन से लैस है। आधुनिक डिजिटल फीचर्स और बड़े आकार के साथ यह बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज को कड़ी चुनौती देगी, जिससे प्रीमियम श्रेणी में ऑडी की बाजार हिस्सेदारी मजबूत होने की संभावना है।
एआई क्षेत्र में प्रतिभाओं की होड़ के बीच एंथ्रोपिक की नो-नेगोशिएशन नीति एक रणनीतिक बदलाव है। यह व्यवस्था न केवल वेतन विसंगति रोकती है, बल्कि कौशल से अधिक नैतिक मूल्यों और सुरक्षा उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्धता को प्राथमिकता देती है। लाभ और सुरक्षा में संतुलन परखने वाला यह मॉडल, भविष्य की तकनीक में व्यावसायिक नैतिकता और चयन प्रक्रिया का नया मानक स्थापित कर रहा है।
तारिक रहमान भारत में होने जा रहे ब्रिक्स समिट में आने के लिए नखरे दिखा रहे हैं। लेकिन अब भारत ने तारिक रहमान की अकड़ ढीली करने के लिए ऐसा एक्शन लिया है कि जिसने बांग्लादेश में हड़कंप मचा दिया है। वो भी ऐसे वक्त में जब बांग्लादेश बिजली संकट से जूझ रहा है। गैस की भारी किल्लत हो गई है।
पुतिन ने पीएम मोदी का नाम लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस इको सिस्टम की हवा निकाल दी है। इसी के साथ रूस भारत को एक ऐसी टेक्नोलॉजी देना चाहता है जो भारत की सबसे रणनीतिक जगह को और भी ताकतवर बना देगी।
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की हालिया सख्ती खाद्य उद्योग में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। एमवे और मॉन्डेलेज जैसी दिग्गज कंपनियों द्वारा भ्रामक लेबल हटाना नियामक अनुपालन के प्रति बढ़ती संवेदनशीलता को दर्शाता है। यह विनियामक सक्रियता न केवल उपभोक्ताओं को गुमराह होने से बचाएगी, बल्कि कंपनियों को नैतिक मार्केटिंग मानकों के प्रति प्रतिबद्ध करेगी।
ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ये दावे किए। उन्होंने इस स्थिति को "बहुत बड़े पैमाने" का मानवीय संकट बताया और ज़ोर देकर कहा कि इसे अभी रोका जाना चाहिए। पोस्ट में लिखा था विफल हो रहा इस्लामिक रिपब्लिक ईरान अपनी सेना के बड़े हिस्से को वेतन नहीं दे रहा है, जबकि साथ ही प्रदर्शनकारियों की हत्या भी कर रहा है - यहाँ तक कि तब भी जब वे विरोध नहीं कर रहे होते - और यह सब ऐसे स्तर पर हो रहा है जो पहले कभी नहीं देखा गया।
पार्टी की रणनीतिक समीक्षा और संगठनात्मक तैयारियों पर बात करते हुए फूलका ने कहा आज बी.एल. संतोष ने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, ज़मीनी स्तर की सभी रिपोर्टों की समीक्षा की और आगामी चुनावों के लिए हमारी भूमिकाओं पर चर्चा की। यह बहुत उत्साहपूर्ण और सार्थक बैठक थी। बीजेपी अगले विधानसभा चुनावों में पंजाब में सरकार बनाएगी।
एक एक्स पोस्ट में मुख्यमंत्री ने बताया कि कर्नाटक में SIR के दौरान चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। 1.08 करोड़ से ज़्यादा मतदाताओं को ASDDO के तौर पर चिह्नित किया गया है और लगभग 43 लाख मतदाताओं को तार्किक विसंगतियों के लिए नोटिस भेजे जाने हैं।
सबसे महत्वपूर्ण कड़ी—शी जिनपिंग की संभावित भारत यात्रा है। इस पूरे घटनाक्रम को सितंबर में प्रस्तावित BRICS शिखर सम्मेलन से अलग करके देखना कठिन है। Reuters के अनुसार शी जिनपिंग के सितंबर में नई दिल्ली आने की संभावना है, हालांकि यात्रा की आधिकारिक पुष्टि उस रिपोर्ट के समय तक नहीं हुई थी।
वन्दे मातरम् की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसकी पहचान किसी एक राजनीतिक दल से नहीं जुड़ी। कांग्रेस के अधिवेशनों में इसका गायन हुआ। 1896 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने इसे गाया था। स्वतंत्रता आंदोलन में यह अंग्रेजी शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बना।
भारत के लिए एक और बड़ी संभावना अंतरिक्ष में लागत और दक्षता की अपनी पारंपरिक ताकत को वैश्विक बाजार से जोड़ना है। भारत ने पहले ही यह सिद्ध किया है कि सीमित लागत में उच्च गुणवत्ता वाली अंतरिक्ष सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं। यदि यही क्षमता निजी क्षेत्र की गति, नवाचार और जोखिम उठाने की प्रवृत्ति से जुड़ती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसने अपनी सेवा पूरी करके लौटने वाले अग्निवीरों के लिए एक खास सेल बनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला उन बहादुर युवा पुरुषों और महिलाओं के प्रति सम्मान, आभार और ज़िम्मेदारी की भावना को दिखाता है जिन्होंने देश की सेवा में अहम योगदान दिया है।
ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का समर्थन करने वाले अमेरिकियों की संख्या केवल 31% थी; यह आंकड़ा मार्च में हुए पिछले रॉयटर्स इप्सोस पोल (37%) और इस महीने की शुरुआत में हुए पोल (34%) की तुलना में कम है। रॉयटर्स इप्सोस पोल के मुताबिक, रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े लगभग 69% लोगों ने युद्ध का समर्थन किया, जबकि मार्च में यह आंकड़ा 77% था।
NSA डोभाल ने चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग के साथ द्विपक्षीय बैठक की। नेताओं ने सीमावर्ती इलाकों में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के साथ-साथ द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। चीन में भारतीय दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि 25 अगस्त को, NSA और भारत-चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के उपराष्ट्रपति हान झेंग से मुलाकात की।
विजय ने इस प्रोजेक्ट को रद्द करते समय किसानों पर पड़ने वाले असर और इलाके के लोगों के विस्थापन का हवाला दिया और कहा कि वह एयरपोर्ट के खिलाफ़ पूरी तरह से उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने वादा किया था कि अगर TVK सत्ता में आई तो इस प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया जाएगा।
अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की एक रिलीज़ के अनुसार, इन कंपनियों और इनसे जुड़े भारतीय नागरिकों पर ईरान से पेट्रोकेमिकल उत्पादों की कई खेप भारत भेजने में मदद करने का आरोप लगाया गया था। ये प्रतिबंध US ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट द्वारा "ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट" की घोषणा के एक दिन बाद लगाए गए।
BSE स्मॉलकैप सेलेक्ट इंडेक्स लगभग सपाट रहा और 1.82 अंक या 0.02 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ। सेक्टर के इंडेक्स में, निफ्टी फार्मा और निफ्टी IT में सबसे ज़्यादा बढ़त देखी गई; इनमें क्रमशः 0.85% और 0.57% की तेज़ी आई। वहीं दूसरी ओर, निफ्टी मेटल में 0.07% की गिरावट दर्ज की गई।
बोर्ड ने लखनऊ पुलिस को शिकायत देकर इन सभी 41 डॉक्टरों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करने की मांग की है। साथ ही, बोर्ड ने पिछले 15 सालों में रजिस्टर्ड हुए डॉक्टरों की शैक्षणिक योग्यता और डिग्री की जांच के आदेश भी दिए हैं।
अरविंद केजरीवाल ने गोवा में 2027 के विधानसभा चुनावों में AAP की सरकार बनने पर पांच दिनों के भीतर E20 पेट्रोल पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया है। यह घोषणा राज्य में इथेनॉल-मिश्रित ईंधन के विरोध को एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाती है, जिससे केंद्र सरकार की E20 नीति पर सवाल उठते हैं।
इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार, मार्च और अप्रैल में स्टोर किया गया रबी प्याज अक्टूबर तक सप्लाई का मुख्य स्रोत होता है। इस बीच, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से खरीफ़ प्याज की थोड़ी-बहुत सप्लाई अक्टूबर में मुख्य खरीफ़ फ़सल के आने से पहले कमी को पूरा करने में मदद करती है। इस साल, यह बदलाव मुश्किल साबित हो रहा है क्योंकि स्टोर किया गया प्याज खत्म हो रहा है। स्टोर किए गए रबी प्याज की क्वालिटी पर भी असर पड़ा है।
सारी तकनीकी क्रांति के बाद भी मुख्यधारा के मीडिया का वजूद बचा रहेगा क्योंकि एआई जनित भ्रमों, फर्जी खबरों की बाढ़ के बीच हमें सत्यापित जानकारी की ओर लौटना ही है। ऐसे में ‘प्रिंट इज डेड’ जैसी अवधारणाओं के बीच भी मुख्यधारा का मीडिया अपनी विशेषताओं के कारण, संपादकीय गुणवत्ता के कारण बना और बचा रहेगा।
माना जा रहा है कि शी जिनपिंग 12-13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले BRICS शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आ सकते हैं। यह यात्रा कई मायनों में असाधारण होगी। यदि यह योजना अंतिम रूप लेती है तो शी जिनपिंग करीब सात साल बाद भारत आएंगे।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन दौरे पर बढ़ती चीनी कीमतों के सवाल पर 'सब इंतजाम किए जा रहे हैं' कहकर सरकार के प्रभावी हस्तक्षेप का आश्वासन दिया। यह टिप्पणी उनके शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रमों, छात्राओं को छात्रवृत्ति की जानकारी देने और ज़िला विकास योजनाओं की समीक्षा के बीच आई, जो आर्थिक चुनौतियों से निपटने में सरकार की तैयारी को दर्शाती है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निर्देश दिया है कि मल्टी-एजेंसी सेंटर (MAC) के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सूचनाओं का AI आधारित विश्लेषण किया जाए और उससे उभरने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए प्रभावी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) तैयार किए जाएं।
दिल्ली में H1N1 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आपातकालीन समीक्षा बैठक बुलाई, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने स्थिति को नियंत्रण में बताया और पर्याप्त चिकित्सा संसाधनों का आश्वासन दिया। सरकार ने स्कूलों के लिए H1N1 से बचाव हेतु विस्तृत एडवाइजरी जारी की है, जिसमें स्वास्थ्य जागरूकता और स्वच्छता उपायों पर जोर दिया गया है, ताकि संक्रमण के प्रसार को रोका जा सके।
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने उत्तर प्रदेश पुलिस को निर्देश दिया कि वे उपाध्याय को FIR की कॉपी सौंपें। कोर्ट ने उनसे यह भी कहा कि वे FIR को रद्द कराने और दूसरी उचित राहत पाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएं।
इमामसाहिब इलाके में एक अलग ऑपरेशन के दौरान, शोपियां पुलिस, 34 RR और 178 BN CRPF की संयुक्त गश्त में तीन लोगों को पकड़ा गया। उनकी तलाशी लेने पर एक हैंड ग्रेनेड, दो AK-47 मैगज़ीन, 20 राउंड गोलियां और आपत्तिजनक पोस्टर बरामद हुए। पकड़े गए लोगों की पहचान हारिस मंज़ूर, आशिक हुसैन और आरिफ़ अहमद कुमार के तौर पर हुई है; ये तीनों अनंतनाग के रहने वाले हैं। इस मामले में, पुलिस स्टेशन इमामसाहिब में कानून की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है।
कार्ल वॉन क्लॉज़विट्ज़ के इस प्रसिद्ध कथन का ज़िक्र करते हुए कि युद्ध राजनीति को दूसरे तरीकों से आगे बढ़ाने का ही एक रूप है, जनरल चौहान ने कहा कि किसी देश के राजनीतिक हित सर्वोपरि होते हैं। इस ढांचे में, सशस्त्र बल उन हितों की रक्षा के लिए उपलब्ध कई राष्ट्रीय साधनों में से केवल एक साधन के तौर पर काम करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने मैनेजमेंट कमेटी को गड़बड़ियों को रोकने के लिए एक पारदर्शी सिस्टम लागू करने का निर्देश दिया। इस मामले की सुनवाई CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने की।
FlightRadar के अनुसार, 25 अगस्त की सुबह, RCH4555 फ़्लाइट नंबर वाले एक मिलिट्री बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर III ने रीगा से उड़ान भरी और व्नुकोवो में लैंड किया। यह विमान अमेरिका के कैंप स्प्रिंग्स शहर से रीगा पहुँचा, जहाँ एंड्रयूज एयर फ़ोर्स बेस स्थित है। यह अमेरिकी राष्ट्रपति के विमान, 'एयर फ़ोर्स वन' का बेस है।
विजय गोयल ने अपनी ही बीजेपी सरकार के अंतर्गत एमसीडी और सरकारी अधिकारियों के कामकाज पर सवाल उठाए हैं, जिसमें कहा गया है कि वे बुनियादी नागरिक सेवाएं प्रदान करने में विफल हैं। दिल्ली में बीजेपी की सत्ता के बावजूद, चुने हुए प्रतिनिधियों को कूड़ा, जलभराव जैसी समस्याओं के लिए अफसरों के पीछे भागना पड़ रहा है, जो शहर के सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने यह याचिका 73 वर्षीय PTI संस्थापक की बहन उज़्मा खान के ज़रिए दाखिल की। उन्होंने आरोप लगाया कि 20-21 अगस्त की रात को खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाने के बजाय सरकारी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज ले जाया गया, जहाँ उनकी आँखों का एक प्रोसीजर और अन्य जाँचें की गईं।
मेहता ने कहा कि सरकार ने एक निपट चुके मामले में अर्ज़ी दाखिल की है और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली बेंच से तत्काल सुनवाई की मांग की है। एक पक्षकार की ओर से पेश हुए सीनियर वकील संजय हेगड़े ने बताया कि 11 मार्च का फ़ैसला जस्टिस नरसिम्हा और आर महादेवन ने सुनाया था, जो अब अलग-अलग बेंच में बैठते हैं।
विवादित 70वीं बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा को लेकर पटना में छात्रों का विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया, जब उन्होंने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की कोशिश की और पुलिस को वॉटर कैनन का प्रयोग करना पड़ा। यह टकराव न केवल बिहार में परीक्षा धांधली के आरोपों को उजागर करता है, बल्कि दिल्ली और झारखंड सहित देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं की घटती विश्वसनीयता और छात्र विरोध-प्रदर्शनों से निपटने के तरीकों पर चल रही राष्ट्रीय बहस को भी दर्शाता है।
हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि जो ऑटो और कैब वाले कभी सिर्फ पर्यटकों या विदेशियों से मनमाना किराया वसूलने के लिए बदनाम थे, वो अब मजबूरी का फायदा उठाकर स्थानीय यात्रियों से दोगुना, यानी 100 फीसदी तक ज्यादा किराया वसूल रहे हैं। कुछ इलाकों में तो यह लूट इससे भी कहीं ज्यादा है। घंटों का लंबा इंतजार और ऊपर से जेब पर दोहरा डाका, आखिर कब थमेगा मुंबई की सड़कों पर सफर का यह सियासी और मौसमी संकट?
प्याज के मोर्चे पर स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक हो गई है। 24 अगस्त को देश में प्याज की औसत खुदरा कीमत सालाना आधार पर 59 प्रतिशत बढ़कर 43.53 रुपये प्रति किलो पहुंच गई, जबकि एक साल पहले यह 27.37 रुपये थी।
बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने छात्रों की शिकायतों के त्वरित समाधान हेतु 'स्टूडेंट सपोर्ट कैंप' शुरू किए हैं, जो हर महीने शिक्षण संस्थानों में लगेंगे। यह पहल ऑनलाइन पोर्टल और हेल्पलाइन के ज़रिए भी छात्रों को अपनी समस्याएँ उठाने का मंच देती है, जिससे शिकायत निवारण प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। ये प्रयास छात्रों के मुद्दों को प्राथमिकता देने और उनके शैक्षणिक अनुभव को बेहतर बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाते हैं।
देखा जाये तो कुंभ जैसे आयोजन को केवल एक धार्मिक मेले के रूप में देखना भारत की उस जीवंत सांस्कृतिक परंपरा को बहुत सीमित कर देना होगा, जो सदियों से आस्था, ज्ञान, सामाजिक मेल-मिलाप और सामूहिक स्मृति को एक साथ जोड़ती आई है।
दिल्ली में स्वाइन फ्लू के मामले 2,300 के पार पहुँच गए हैं, जो पिछले वर्षों के औसत से आठ गुना अधिक हैं; इन्फ्लूएंजा B और कोविड की भी पुष्टि हुई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से भीड़-भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनने और सावधानी बरतने की अपील की है। स्वास्थ्य विभाग लगातार निगरानी बनाए हुए है और तैयारियों का आश्वासन दे रहा है।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंह ने कहा कि राजधानी के अस्पतालों में H1N1 आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं और चेतावनी दी कि अगर मरीज़ों को बेड देने से मना किया गया तो कार्रवाई की जाएगी।
प्याज की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने बफर स्टॉक से दिल्ली, चेन्नई, मदुरै, एर्नाकुलम और गुवाहाटी जैसे बड़े खपत वाले केंद्रों तक 'कांदा एक्सप्रेस' के ज़रिए प्याज भेजना शुरू कर दिया है। NAFED और NCCF ग्राहकों को ₹35 प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर प्याज उपलब्ध कराएँगे, जो बढ़ती खुदरा कीमतों से काफी राहत प्रदान करेगा। यह कदम मौजूदा 59% की औसत मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने में सहायक होगा।
डोभाल भारत-चीन सीमा विवाद पर 'स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव' (विशेष प्रतिनिधि) मैकेनिज्म के तहत बातचीत के 25वें दौर के लिए दो दिन की यात्रा पर चीन में हैं। यह बातचीत नई दिल्ली और बीजिंग के रिश्तों के लिए एक अहम मोड़ पर हो रही है, क्योंकि पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध के बाद रिश्तों को स्थिर करने की कोशिशें जारी हैं।
ईरान ने मेरे बेटे को निशाना बनाया और उसे जान से मारने की कोशिश की। खबरों के मुताबिक इस हत्या की साजिश की जानकारी इसरली खुफिया एजेंसियों को कई महीनों पहले से थी। लेकिन सुरक्षा कारणों से इस पर गैक ऑर्डर यानी खबर को बाहर ना जाने की कानूनी रोक लगी थी।
सर्कुलर में कहा गया है कि ये नियुक्तियां ज़रूरी मंज़ूरी के बिना की गई थीं और इनसे मंत्रालय के कामकाज और स्थापित प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर असर पड़ा है। इसमें भविष्य की नियुक्तियों के लिए सख़्त नियम भी तय किए गए और चेतावनी दी गई कि भविष्य में ऐसी किसी भी अनियमित नियुक्ति पर महाराष्ट्र सिविल सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1979 के तहत कार्रवाई हो सकती है।
कोर्ट की यह कड़ी टिप्पणी तब आई जब उसे दक्षिण दिल्ली के ज़मरूदपुर इलाके में लोदी-काल के मकबरों की खराब हालत और वहां बड़े पैमाने पर हुए अतिक्रमण के बारे में मीडिया रिपोर्टों के ज़रिए जानकारी दी गई।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के कार्यालय ने उनके 'अब उतना काम नहीं कर सकता' वाले बयान पर स्पष्टीकरण जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि इसका राजनीति या उनके राजनीतिक भविष्य से कोई लेना-देना नहीं है। यह बयान लक्ष्मणराव मानकर ट्रस्ट के संदर्भ में दिया गया था, जहाँ उन्होंने युवा पीढ़ी को अधिक जिम्मेदारी सौंपने की बात कही थी, जिसे मीडिया ने राजनीतिक अटकलों से जोड़ा था। गडकरी के ऑफ़िस ने स्पष्ट किया कि ये टिप्पणियाँ उनके द्वारा स्थापित ट्रस्ट के कामकाज और नेतृत्व हस्तांतरण के बारे में थीं, न कि कैबिनेट विस्तार या राजनीतिक संन्यास से संबंधित।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र बांटने के बाद युवाओं के साथ सेल्फी ली और अगले छह महीनों में 1 लाख सरकारी नौकरियां देने की घोषणा की। उन्होंने पूर्व की भर्ती प्रक्रियाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार की कड़ी आलोचना करते हुए योग्यता आधारित और पारदर्शी चयन पर जोर दिया, जो 'डबल इंजन सरकार' की प्रमुख उपलब्धि है।
कोर्ट ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे चार हफ़्ते के अंदर 'स्कूल फ़ूड सेफ़्टी एंड न्यूट्रिशन कमिटी' (स्कूल खाद्य सुरक्षा और पोषण समिति) बनाएं, जिसमें शिक्षक, माता-पिता और छात्र प्रतिनिधि सदस्य के तौर पर शामिल हों। इन कमिटियों की जानकारी शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की जानी चाहिए।
तेजपाल की ओर से पेश सीनियर वकील कपिल सिब्बल और अमन लेखी ने दलील दी कि क्रिमिनल अपील लिस्ट होने से पहले आरोपी का सरेंडर करना कोई कानूनी ज़रूरत नहीं है। सिब्बल ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 6 अगस्त के फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें तेजपाल को सरेंडर करने के लिए चार हफ़्ते का समय दिया गया था। कोर्ट ने माना था कि मामला 13 साल पुराना है और वह अब एक सीनियर सिटिजन हैं जिनकी समाज में मज़बूत जड़ें हैं।
रक्षा क्षेत्र में सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। मंत्रालय ने कहा कि इससे मिसाइल सिस्टम को डेवलपमेंट स्टेज से बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन (इंडस्ट्रियल-स्केल प्रोडक्शन) तक ले जाने में मदद मिलेगी और साथ ही भारत के घरेलू रक्षा औद्योगिक आधार को भी मज़बूती मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि इसका मकसद घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को बढ़ाना, रक्षा औद्योगिक आधार को मज़बूत करना और सप्लाई चेन में भारतीय MSME और अन्य टेक्नोलॉजी पार्टनर की भागीदारी के लिए मौके बनाना है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर वर्तमान जाति जनगणना प्रक्रिया पर चिंता जताई है। उन्होंने खुले प्रश्नों की बजाय सत्यापित जाति सूची पर आधारित प्रश्नावली की मांग की है, तर्क देते हुए कि इससे ओबीसी और वंचित समुदायों को नुकसान होगा। बिहार और तेलंगाना मॉडल को अपनाने पर जोर दिया गया है ताकि सटीक जाति गणना सुनिश्चित हो सके।
याचिकाकर्ताओं ने कमेटी के पुनर्गठन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा सरकार और पुलिस के कुछ अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की कथित भूमिका की व्यापक जांच की मांग की थी। सीनियर वकील गोपाल शंकरनारायणन ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के सामने यह मामला उठाया।