अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योति चव्हाण ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे और न्यायमूर्ति गौतम अंखाड की बेंच को बताया कि सरकार ने ऑटो-रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों को भाषा सीखने के लिए दी गई समय-सीमा को एक साल और बढ़ाने का निर्णय लिया है।