बयान में कहा गया है, खासकर, मौजूदा जजों से ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा दिलवाकर या उन पर महाभियोग चलाकर सुप्रीम कोर्ट के गठन को बदलने के लिए राजनीतिक दबाव डाला गया है। मई 2026 में, सरकार ने नेपाल के संविधान और कानून के शासन के सिद्धांतों के तहत ज़रूरी संसदीय कानून के बजाय, एक कार्यकारी अध्यादेश के ज़रिए 'कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल एक्ट' में गलत तरीके से संशोधन किया।