दिल्ली हाई कोर्ट ने निजी हॉस्टल और पीजी में रहने वाले छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निगरानी व्यवस्था बनाने की मांग वाली याचिका पर अधिकारियों से जवाब मांगा है। सत्य निकेतन हादसे के बाद दायर इस जनहित याचिका में छात्र निगरानी समितियां बनाने, हेल्पलाइन शुरू करने और नियमित सुरक्षा जांच कराने की मांग की गई है।