मंत्री ने कहा कि विपक्ष की पार्टी DMK की ट्रिब्यूनल बनाने की मांग को मानते हुए, विधानसभा ने 19 जून को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया था। उन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल बनाना एक रणनीतिक कदम था ताकि यह पक्का किया जा सके कि कर्नाटक और केंद्र सरकार मेकेदातु बांध प्रोजेक्ट पर एकतरफा तरीके से आगे न बढ़ सकें।