Spain Parliament ने बेदखली रोकने और Housing Reforms के नए नियमों को दी मंजूरी

Spain Parliament ने बेदखली रोकने और Housing Reforms के नए नियमों को दी मंजूरी
प्रतिरूप फोटो
AI-Generated

स्पेन की अंतरिम संसद ने देश भर में रियल एस्टेट सट्टेबाजी और जबरन बेदखली पर रोक लगाने के लिए कड़े नियमों को पारित किया है। यह कदम संपत्तियों के बढ़ते किराए के विरोध में हुई आम हड़ताल और व्यापक प्रदर्शनों के तुरंत बाद उठाया गया। इन उपायों का भविष्य अब 29 नवंबर को होने वाले राष्ट्रीय चुनावों के नतीजों पर निर्भर करेगा।

स्पेन की अंतरिम संसद के निचले सदन ने बृहस्पतिवार को बेदखली और रियल एस्टेट में सट्टेबाजी पर लगाम लगाने के उद्देश्य से आवास संबंधी उपायों को मंजूरी दे दी। यह फैसला देश में आवास की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आम हड़ताल और बड़े पैमाने पर सड़क प्रदर्शनों के एक दिन बाद आया। हालांकि, मंजूर किए गए इन उपायों की अवधि इस महीने के अंत में होने वाले राष्ट्रीय चुनाव के नतीजों पर निर्भर रहने की संभावना है।

मुख्य विपक्षी दल पॉपुलर पार्टी ने कहा है कि अगर वह सत्ता में आती है, तो वामपंथी सरकार के आवास संबंधी फैसलों को रद्द कर देगी। चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों से भी संकेत मिलता है कि पार्टी के सत्ता में आने की संभावना है। आवासीय मामलों की अंतरिम मंत्री इसाबेल रोड्रिगेज ने सांसदों से कहा, “कल सड़कों और कार्यस्थलों पर लोगों ने आवास के अधिकार के लिए जीत हासिल की।

मुझे उम्मीद है कि 29 नवंबर को होने वाले चुनाव में भी उन्हें जीत मिलेगी।” उन्होंने बुधवार को हुई आम हड़ताल और आगामी चुनाव के संदर्भ में यह बात कही। मैड्रिड में 87 वर्षीय एक महिला को घर से निकाले जाने और बाद में उसकी मौत की घटना टीवी पर प्रसारित होने के बाद, किराये में भारी बढ़ोतरी को लेकर लोगों में गुस्सा फैल गया था। इसके बाद स्पेन की सरकार ने अक्टूबर में इन उपायों को मंजूरी दिलाने की कोशिश की थी।

लेकिन पॉपुलर पार्टी (पीपी) और अन्य रूढ़िवादी दलों ने संसद में एकजुट होकर इन उपायों को खारिज कर दिया। इसके कुछ दिनों बाद प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने समय से पहले चुनाव कराने की घोषणा कर दी। इसके बाद सरकार ने इन उपायों को दोबारा पारित कराने के लिए छोटी अंतरिम संसद का इंतजार किया, जहां सरकार और उसके सहयोगी प्रगतिशील दलों के पास सीटों का बंटवारा थोड़ा अधिक अनुकूल था।

सरकार ने इन उपायों को दो अलग-अलग अध्यादेशों में बांट दिया। इनमें से एक ऐसे उपाय को, जिसके शुरू से ही पारित होने की संभावना कम थी, दूसरे अध्यादेश में शामिल किया गया, ताकि बाकी उपायों पर इसका असर न पड़े।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


All the updates here:

अन्य न्यूज़