DDCA में नए चुनाव की मांग, 27 सदस्यों ने BCCI सचिव को लिखा पत्र

नयी दिल्ली नवीन जिंदल और रमन सलूजा की अगुआई में दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) के 27 सदस्यों ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव देवजीत सैकिया को पत्र लिखकर राज्य क्रिकेट संघ में नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की है। सदस्यों का कहना है कि मौजूदा अध्यक्ष रोहन जेटली शीर्ष पद पर छह साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं और संविधान के अनुसार अब उन्हें अनिवार्य रूप से तीन साल के ‘कूलिंग ऑफ पीरियड’ (पद से अनिवार्य विराम) पर जाना होगा। जिंदल के पत्र पर डीडीसीए के 25 अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर भी हैं जबकि सलूजा ने अलग से अपनी मांग रखी है।

दोनों पत्र पीटीआई के पास मौजूद हैं। गौरतलब है कि बीसीसीआई अभी राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है और लोढ़ा समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार किए गए संविधान का पालन करता है। बीसीसीआई के संविधान के अनुसार, राज्य संघ या बीसीसीआई में किसी भी पदाधिकारी के छह साल पूरे होने पर उसे अनिवार्य रूप से तीन साल के ‘कूलिंग ऑफ पीरियड’ पर जाना होता है।

शुक्रवार 13 नवंबर की स्थिति के अनुसार डीडीसीए अध्यक्ष जेटली और कोषाध्यक्ष हरीश सिंघला ने छह साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। दोनों ने 10 नवंबर 2020 को पदभार संभाला था। सलूजा ने अपने पत्र में नए सिरे से चुनाव कराने की अपील की है।

पत्र में कहा गया है, ‘‘डीडीसीए के चुनाव और कार्यकाल संबंधी उपलब्ध रिकॉर्ड तथा कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार रोहन जेटली और हरीश सिंघला पहली बार 10 नवंबर 2020 को डीडीसीए की शीर्ष परिषद के लिए निर्वाचित हुए थे। उन्होंने नौ नवंबर 2026 को लगातार छह साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। ’’ सलूजा ने इसमें कहा, ‘‘इस कारण वे अब शीर्ष परिषद में बने रहने के पात्र नहीं हैं क्योंकि डीडीसीए के संविधान की धारा 8(4) के तहत उन पर तीन साल का अनिवार्य ‘कूलिंग ऑफ पीरियड’ लागू होता है।

इसलिए रोहन जेटली और हरीश सिंघला का शीर्ष परिषद के सदस्य के रूप में बने रहना अब नियमों के अनुरूप नहीं है। ’’ सलूजा ने 67 वर्षीय सचिव अशोक शर्मा के लिए भी ‘कूलिंग ऑफ पीरियड’ लागू करने की मांग की है क्योंकि वह 2024 में राज्य संघ के सचिव नियुक्त होने से पहले डीडीसीए की शीर्ष परिषद में नौ साल तक काम कर चुके हैं। हालांकि इस बात को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि शीर्ष परिषद के सदस्य के रूप में कार्यकाल को भी छह साल की सीमा में शामिल किया जाएगा या नहीं।

जिंदल ने 26 सदस्यों के हस्ताक्षर वाला हस्तलिखित प्राधिकरण पत्र भी अपने आवेदन के साथ संलग्न किया है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा, ‘‘उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदित अनिवार्य प्रशासनिक ढांचे (न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति की सिफारिशों के आधार पर) और बीसीसीआई तथा डीडीसीए के संविधानों में शामिल प्रावधानों के अनुसार, कोई भी पदाधिकारी अगर लगातार तीन-तीन साल के दो कार्यकाल या कुल छह साल तक पद पर रहता है, तो दोबारा चुनाव लड़ने के योग्य होने से पहले उसे अनिवार्य ‘कूलिंग ऑफ पीरियड ’ से गुजरना होगा। ’’ उन्होंने लिखा, ‘‘आपकी जानकारी और रिकॉर्ड के लिए 12 नवंबर 2026 के प्राधिकरण पत्र को संलग्न किया गया है जिस पर 26 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं और जिसके माध्यम से मुझे उनकी ओर से यह आवेदन दाखिल करने तथा इस मामले को आगे बढ़ाने का अधिकार दिया गया है।

हमें उम्मीद है कि इस मामले में अनुकूल विचार करते हुए जल्द आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे। ’’ डीडीसीए के पूर्व सचिव विनोद तिहारा ने भी सवाल उठाया कि पदाधिकारी ‘कूलिंग ऑफ पीरियड’ पर क्यों नहीं जा रहे हैं। उन्होंने पीटीआई से कहा, ‘‘मुझे समझ नहीं आता कि अगर डीडीसीए लोढ़ा समिति के संविधान के अनुसार चलता है तो छह साल पूरे होने के बाद जेटली ‘कूलिंग ऑफ पीरियड’ पर क्यों नहीं जाना चाहते।

’’ रोहन जेटली इस मामले पर टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं थे। समझा जाता है कि पदाधिकारी आगे कोई फैसला लेने से पहले बीसीसीआई के प्रभावशाली लोगों के निर्देशों का इंतजार करेंगे। डीडीसीए के एक अधिकारी ने गोपनीयता की शर्त पर कहा, ‘‘संभवतः पदाधिकारी इसलिए इंतजार कर रहे हैं क्योंकि अगर बीसीसीआई राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम के दायरे में आ जाता है तो यह उन सभी के लिए राहत की बात होगी और उन्हें ‘कूलिंग ऑफ पीरियड’ पर नहीं जाना पड़ेगा।