Manipur Violence: हिंसा की जांच कर रहे आयोग का कार्यकाल 6 महीने और बढ़ा

केंद्र सरकार ने 2023 में मणिपुर में हुई हिंसा की जांच कर रहे आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए छह महीने का और समय दिया है। एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार, आयोग को अब अगले साल 20 मई तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। इस हिंसा में 260 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी।

तीन सदस्यीय इस आयोग का गठन मणिपुर में मई, 2023 में भड़की जातीय हिंसा के बाद चार जून, 2023 को किया गया था। आयोग की अध्यक्षता अब उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बलबीर सिंह चौहान कर रहे हैं। आयोग का कार्यकाल सातवीं बार बढ़ाया गया है।

शुरुआत में इसकी अध्यक्षता गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा कर रहे थे, जिन्होंने 28 फरवरी को इस्तीफा दे दिया था। न्यायमूर्ति चौहान ने एक मार्च को पदभार संभाला था। राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार, आयोग को अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को ‘‘जितनी जल्दी संभव हो, लेकिन 20 मई 2027 से पहले’’ सौंपनी होगी।

यह आयोग तीन मई, 2023 को राज्य के पर्वतीय जिलों में ‘आदिवासी एकता मार्च’ आयोजित किये जाने के बाद भड़की जातीय हिंसा से जुड़ी घटनाओं के क्रम और तथ्यों की जांच कर रहा है। यह मार्च मेइती समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की मांग के विरोध में आयोजित किया गया था। इसके बाद भड़की हिंसा में 260 से अधिक लोगों की जान चली गई थी।

केंद्र सरकार ने मणिपुर सरकार की सिफारिश पर इस आयोग का गठन किया था। मंत्रालय की चार जून 2023 की अधिसूचना के अनुसार, मणिपुर में तीन मई 2023 को बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें राज्य के कई लोगों की जान चली गई थी और कई अन्य घायल हो गये थे। अधिसूचना में कहा गया था कि आगजनी के कारण लोगों के घरों और संपत्तियों को जला दिया गया, जिससे उनमें से कई लोग बेघर हो गये थे।