ED की जांच पर भी दिखा कोरोना का असर, चिदंबरम समेत कई लोगों को मिली फौरी राहत

anil ambani

मिली जानकारी के मुताबिक ईडी ने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया है कि अपने-अपने काम को और जांच को फिलहाल कुछ वक्त के लिए रोक दें। हालांकि ईडी ने अपने अधिकारियों को फोन में उपलब्ध रहने को कहा है। ईडी द्वारा जारी किए गए इस आदेश के बाद कुछ लोगों को राहत मिली है।

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए ज्यादातर शहरों में लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। जबकि लगातार सामने आ रहे कोविड-19 के मामलों को देखते हुए कुछ राज्यों में कर्फ्यू का भी ऐलान कर दिया गया है और लोगों से घरों से न निकलने की अपील की गई है। इस बीच केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने भी अपने कई सारे जारी ऑपरेशन्स को रोक दिया और अपने अधिकारियों को फील्ड से वापस बुलाया है। 

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मिली जानकारी के मुताबिक ईडी ने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया है कि अपने-अपने काम को और जांच को फिलहाल कुछ वक्त के लिए रोक दें। हालांकि ईडी ने अपने अधिकारियों को फोन में उपलब्ध रहने को कहा है।

ईडी द्वारा जारी किए गए इस आदेश के बाद कुछ लोगों को फौरी राहत मिली है। बता दें कि पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम से जुड़े हुए एक मामले में ईडी अपनी जांच रिपोर्ट यानी की चार्जशीट दाखिल करने वाली थी। हालांकि कोरोना की वजह से फिलहाल कामकाज को रोक दिया गया और पी चिदंबरम को चैन की सांस लेने का मौका मिल गया। वहीं ईडी रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी से भी पूछताछ कर रही थी जिसे फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। एक तरफ देश में कोरोना की वजह से कोहराम मचा हुआ है तो दूसरी तरफ इन हाई-प्रोफाइल लोगों को फौरी राहत मिल गई है। हाल ही में ईडी ने यस बैंक के प्रमोटर राणा कपूर और अन्य के खिलाफ दायर धनशोधन मामले को लेकर अनिल अंबानी से नौ घंटे तक पूछताछ की थी।   

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 6 मार्च को की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि यस बैंक से कर्ज लेने वालों में रिलायंस ग्रुप, एस्सेल ग्रुप, डीएचएफएल और वोडाफोन प्रमुख थे। जिसके बाद ईडी ने इन तमाम लोगों से पूछताछ के लिए समन जारी किया था। उल्लेखनीय है कि देश में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 527 हो गई है। जबकि 10 लोगों की मौत हो गई है। सरकार ने भी देशवासियों से सहायता की अपील की है कि वह अपने घरों में रहें और बाहर न निकलें। जबकि राज्य सरकारों ने स्पष्ट किया है कि अगर नियमों की अनदेखी हुई तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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