Crude Oil ने बिगाड़ा खेल, भारत को लगा 19 अरब डॉलर का बड़ा झटका

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में उछाल और अधिक खरीद के चलते अक्टूबर में भारत का कच्चा तेल आयात बिल 88% बढ़कर 19.5 अरब डॉलर पहुंच गया। युद्ध और होर्मुज मार्ग पर तनाव के कारण ब्रेंट क्रूड 123.93 डॉलर प्रति बैरल तक उछल गया था। हालांकि, अमेरिकी चुनाव नतीजों के बाद तेल की कीमतों में भारी नरमी आई।
सोचिए आप पेट्रोल पंप पर गाड़ी में तेल भरवाने जाते हैं और आपको लगता है कि तेल की कीमतों का सीधा असर सिर्फ आपकी जेब पर पड़ता है। लेकिन जरा सोचिए कि अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत अचानक बढ़ जाए तो इसका असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। भारत के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। अक्टूबर में भारत का कच्चा तेल आयात बिल 88% बढ़कर 19.5 अरब डॉलर यानी लगभग 19.5 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। यह बढ़ोतरी इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि अप्रैल से सितंबर के बीच कच्चे तेल के आयात बिल में करीब 46% का इजाफा हुआ है। पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर में भारत का कच्चे तेल का आयात बिल सालाना आधार पर 88% बढ़कर 19.5 अरब डॉलर हो गया। इसकी सबसे बड़ी वजह रही अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल। अमेरिकी एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि ईआईए के मुताबिक अक्टूबर में ब्रैंड क्रूट की औसत कीमत 123.93 प्रति बैरल ली। मार्च 2012 के बाद की ब्रैंड क्रूट का सबसे ऊंचा मासिक औसत था। अब इसकी तुलना पिछले साल अक्टूबर से कर लेते हैं।
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अक्टूबर 2025 में ब्रैंड फ्रूट की औसत कीमत सिर्फ 64.54 प्रति बैरल थी। यानी एक साल में कच्चे तेल की कीमत लगभग दोगुनी होगी। इसका सीधा असर भारत के आयात बिल पर पड़ा। अब समझते हैं कि तेल की कीमतें इतनी ऊपर क्यों पहुंची। दरअसल युद्ध शुरू होने और स्टेट ऑफ हार्मूस के लगभग बंद होने की स्थिति के बाद से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी हुई थी। मार्च से अक्टूबर के बीच ब्रैंड क्रूट की औसत कीमत $103.23 प्रति बैरल रही। हारमूस दुनिया के सबसे अहम तेल परिवहन रास्तों में से एक है। खाड़ी देशों से निकलने वाले तेल के बड़े हिस्से की सप्लाई इसी रास्ते से होती है। ऐसे में यहां तनाव बढ़ने का मतलब है कि दुनिया में तेल की सप्लाई प्रभावित होने का खतरा बढ़ जाता है। अक्टूबर में अमेरिका के मिड टर्म चुनाव से पहले तेल की कीमतों में और तेजी आई।
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बाजार में आशंका थी कि 3 नवंबर को चुनाव के बाद अमेरिका ईरान पर फिर से हमले शुरू कर सकता है। इससे तेल की सप्लाई रुकने का डर बढ़ गया। इसी आशंका के चलते तेल रिफाइनरी कंपनियों ने जरूरत से पहले ही ज्यादा कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया ताकि भविष्य में सप्लाई की दिक्कत होने पर उनके पास पर्याप्त स्टॉक रहे। तो भारत का आयात बिल बढ़ने की दूसरी वजह सिर्फ तेल की कीमत नहीं थी बल्कि आयात की मात्रा भी बढ़ी। अक्टूबर में भारत ने पिछले साल के मुकाबले 11% ज्यादा कच्चा तेल आयात किया। जबकि अप्रैल से सितंबर के बीच आयात की मात्रा में सिर्फ 1% की बढ़ोतरी हुई थी। यानी अक्टूबर में भारत को तेल खरीदने के लिए ज्यादा कीमत भी चुकानी पड़ी और ज्यादा मात्रा में तेल भी खरीदना पड़ा। तेल की सप्लाई के लिए हारमूस के रास्ते से आने वाले जहाजों की आवाजाही भी बढ़ी। कई टैंकर फॉरेस्ट की खाड़ी के लोडिंग सेंटर से निकलकर ओमान की खाड़ी तक पहुंचे। वहां एक जहाज से दूसरे जहाज में तेल ट्रांसफर करके आगे ग्राहकों तक पहुंचाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के हमलों का खतरा बढ़ने के बावजूद कई टैंकरों ने अपने एआईएस ट्रांसपोर्टर बंद करके इस रास्ते में सफर किया।
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एआईएस एक ऐसी तकनीक है जिससे जहाज की लोकेशन और उसकी आवाजाही का पता चलता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अमेरिकी मिड टर्म चुनाव से पहले ईरान की दिलचस्पी तेल की सप्लाई सीमित रखने और अंतरराष्ट्रीय बाजार में और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ाने में थी। लेकिन फिर 3 नवंबर को अमेरिकी मिड ट्रंप चुनाव के नतीजे आए। इन नतीजों में डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को बड़ा झटका लगा। बाजार ने इसका मतलब यह निकाला कि अब अमेरिका की तरफ से ईरान के खिलाफ सैन कारवाई बढ़ने की आशंका कम हो सकती है। इसके बाद ब्रैंड टूट की कीमतों में तेज गिरावट आई। फिलहाल ब्रैंड 90 से 95 प्रति बैरल के दायरे में कारोबार कर रहा है। यानी अक्टूबर में जहां औसत कीमत $130.93 प्रति बैरल थी, वहीं चुनाव के बाद कीमतों में काफी नरमी देखने को मिली। पेट्रोलियम उत्पादों का आयात घटा और निर्यात से ज्यादा कमाई हुई।
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