शांति की आड़ में महाशक्तियों की नई बिसात

शेनझेन की इस ऐतिहासिक बैठक को विश्व शांति के अंतिम समाधान के रूप में देखने की भूल नहीं की जानी चाहिए। इतिहास गवाह है कि जब भी महाशक्तियों ने बंद कमरों में बैठकर दुनिया की तकदीर लिखने की कोशिश की है, उसका परिणाम नए शीत युद्ध, अविश्वास या क्षेत्रीय अस्थिरता के रूप में ही सामने आया है।
अंतरराष्ट्रीय राजनीति के इतिहास में कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं, जो केवल एक घटना को दर्ज नहीं करतीं, बल्कि आने वाले दशकों की भू-राजनीतिक दिशा तय करती हैं। चीन के शेनझेन स्थित कायलिन विला में एपेक शिखर सम्मेलन के दौरान एक ही गोलमेज पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ऐतिहासिक मुलाकात ऐसी ही एक युगांतरकारी परिघटना है। लगभग अस्सी मिनट तक चली इस त्रिपक्षीय वार्ता के बाद जारी किए गए चार-सूत्रीय 'शांति घोषणापत्र' को वैश्विक मीडिया के एक बड़े वर्ग द्वारा परमाणु हथियारों पर लगाम लगाने और विश्व शांति की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। परंतु कूटनीति की बारीक परतों को उधेड़कर देखें, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या दुनिया की तीन सबसे बड़ी परमाणु महाशक्तियां वास्तव में हथियारों की होड़ समाप्त करने के लिए एकजुट हुई हैं, या फिर यह 1945 के 'याल्टा सम्मेलन' का एक नया संस्करण है, जहाँ बड़ी ताकतें बंद कमरे में बैठकर आपस में दुनिया के प्रभाव क्षेत्रों का बंटवारा करने बैठी हैं?
इस बैठक के सबसे चर्चित पहलू यानी परमाणु निरस्त्रीकरण की वास्तविकता पर गौर करना आवश्यक है। बैठक के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन और परमाणु मुक्त विश्व की वकालत की। सुनने में यह विचार अत्यंत आदर्शवादी और सुखद प्रतीत होता है, लेकिन इसके ठीक विपरीत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बैठक के बाद यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं किया कि परमाणु हथियारों को पूरी तरह छोड़ना लगभग नामुमकिन है। यही विरोधाभास इस पूरे घोषणापत्र की असलियत को उजागर करता है। यदि हम घोषणापत्र की भाषा को ध्यान से पढ़ें, तो इसमें परमाणु हथियारों की संख्या घटाने या नई हथियार संधि करने जैसा कोई ठोस और बाध्यकारी वादा नहीं है। इसमें केवल 'परमाणु जोखिम कम करने की बातचीत' और रणनीतिक स्थिरता बनाए रखने की बात कही गई है। 'न्यू स्टार्ट' संधि की समाप्ति के बाद वैश्विक परमाणु नियंत्रण व्यवस्था में जो शून्य पैदा हुआ था, उसे भरने के बजाय तीनों महाशक्तियों ने केवल संवाद की औपचारिकता निभाई है। विडंबना यह है कि एक तरफ चीन परमाणु मुक्त विश्व की अपील कर रहा है, तो दूसरी तरफ वह स्वयं अपने परमाणु शस्त्रागार का सबसे तेज गति से विस्तार कर रहा है। अमेरिका और रूस के पास पहले से ही दुनिया के नब्बे प्रतिशत से अधिक परमाणु हथियार मौजूद हैं। ऐसे में, बिना किसी ठोस कटौती के निरस्त्रीकरण की बातें करना वैश्विक जनमत को भ्रमित करने जैसा ही है।
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शेनझेन बैठक का सबसे चौंकाने वाला और कम चर्चित पहलू वह है, जहाँ इन तीनों वैचारिक रूप से विरोधी महाशक्तियों के हित आपस में पूरी तरह मेल खाते हैं। यह पहलू है अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और वैश्विक न्याय प्रणाली को कमजोर करने का साझा प्रयास। घोषणापत्र में संयुक्त राष्ट्र में सुधार की बात तो कही गई है, लेकिन इसके साथ ही तीनों देशों ने अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के खिलाफ एक अभूतपूर्व एकजुटता दिखाई है। यह किसी से छिपा नहीं है कि रूस, अमेरिका और चीन, तीनों ही अपने-अपने कारणों से अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों और संधियों की निगरानी से बाहर रहना चाहते हैं। जब विश्व की तीन सबसे ताकतवर सरकारें मिलकर किसी वैश्विक न्यायिक संस्था के अधिकारों को सीमित करने पर सहमत होती हैं, तो यह छोटे और विकासशील देशों के लिए खतरे की घंटी बन जाता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि महाशक्तियां एक ऐसी व्यवस्था गढ़ना चाहती हैं, जहाँ नियम-कानून केवल कमजोर राष्ट्रों पर लागू हों, जबकि ताकतवर देश अपनी शर्तों पर दुनिया चलाएं। इसके अतिरिक्त, यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व के संकट और ईरान के परमाणु कार्यक्रम जैसे ज्वलंत वैश्विक मुद्दों पर इस घोषणापत्र की चुप्पी यह साबित करती है कि तीनों नेताओं ने उन विवादित विषयों को ठंडे बस्ते में डाल दिया है, जिन पर उनके बीच टकराव की संभावना थी। इसे कूटनीति की भाषा में 'सुविधाजनक समझौता' कहा जाता है, जहाँ वास्तविक समस्याओं को हल करने के बजाय केवल अपनी छवि चमकाने वाले बिंदुओं पर सहमति बनाई जाती है।
भारत के दृष्टिकोण से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के नीति निर्माताओं, उद्योग जगत और आम नागरिकों के लिए इस त्रिपक्षीय जुगलबंदी के गहरे निहितार्थ हैं। भारत की विदेश नीति सदैव रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की पक्षधर रही है। यदि अमेरिका, रूस और चीन मिलकर किसी 'बिग-थ्री' क्लब का निर्माण करते हैं, तो यह भारत के बहुध्रुवीय विश्व के सपने के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। विशेष रूप से चीन की भूमिका भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय है। शेनझेन की मेज पर बैठकर चीन ने स्वयं को एक शांतिदूत और जिम्मेदार वैश्विक नेता के रूप में पेश करने का सफल प्रयास किया है, जबकि वास्तविकता यह है कि उत्तरी सीमाओं पर उसकी आक्रामकता और हिंद महासागर क्षेत्र में उसकी विस्तारवादी नीतियां आज भी क्षेत्र की शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बनी हुई हैं। जब अमेरिका और रूस भी चीन को वैश्विक व्यवस्था का एक बराबर का साझेदार मानने लगते हैं, तो एशिया में शक्ति संतुलन प्रभावित होना तय है। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि महाशक्तियों की इस नई दोस्ती की कीमत किसी भी रूप में एशियाई देशों की संप्रभुता या हिंद-प्रशांत क्षेत्र की स्वतंत्रता को न चुकानी पड़े। इसके साथ ही, रूस के साथ भारत के पारंपरिक और भरोसेमंद संबंधों को भी इस बदलते समीकरण के बीच नए सिरे से साधने की आवश्यकता होगी।
हालांकि, इस घटनाक्रम का एक महत्वपूर्ण आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा पक्ष भी है, जो भारत के हर नागरिक की रोजमर्रा की जिंदगी और रसोई के बजट को प्रभावित करता है। शेनझेन घोषणापत्र में तीनों महाशक्तियों ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता लाने और पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति बढ़ाने पर सहमति जताई है। भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का अस्सी प्रतिशत से अधिक हिस्सा आयात करता है। यदि इस सहमति के परिणामस्वरूप अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें नियंत्रित रहती हैं और ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला सुचारू बनी रहती है, तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर होगी। इससे देश में महंगाई को काबू में रखने, परिवहन लागत घटाने और बुनियादी ढांचे की विकास योजनाओं को गति देने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त, यदि अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव कम होता है, तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में स्थिरता आएगी, जिसका लाभ भारतीय निर्यातकों और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को भी मिल सकता है। साथ ही, घोषणापत्र में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का जो जिक्र किया गया है, भारत को उसका कूटनीतिक लाभ उठाते हुए अपनी स्थायी सदस्यता के दावे को और अधिक मुखरता से वैश्विक मंच पर रखना होगा।
दरअसल शेनझेन की इस ऐतिहासिक बैठक को विश्व शांति के अंतिम समाधान के रूप में देखने की भूल नहीं की जानी चाहिए। इतिहास गवाह है कि जब भी महाशक्तियों ने बंद कमरों में बैठकर दुनिया की तकदीर लिखने की कोशिश की है, उसका परिणाम नए शीत युद्ध, अविश्वास या क्षेत्रीय अस्थिरता के रूप में ही सामने आया है। सच्ची और स्थायी वैश्विक शांति केवल तीन देशों के राष्ट्राध्यक्षों के हाथ मिलाने या चार-सूत्रीय घोषणापत्र जारी करने से स्थापित नहीं हो सकती। परमाणु हथियारों का खतरा तभी समाप्त होगा, जब महाशक्तियां अपने शस्त्रागारों में वास्तविक, समयबद्ध और पारदर्शी कटौती करेंगी और इसके सत्यापन के लिए स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय निगरानी को स्वीकार करेंगी। इसके साथ ही, इक्कीसवीं सदी की किसी भी नई वैश्विक व्यवस्था में भारत जैसे सबसे बड़े लोकतंत्र और 'ग्लोबल साउथ' के विकासशील देशों की आवाज को बराबर का सम्मान मिलना अनिवार्य है। शेनझेन की मेज से निकला संदेश स्पष्ट है कि दुनिया एक बड़े भू-राजनीतिक बदलाव के मुहाने पर खड़ी है, और इस बदलती बिसात पर भारत को अपनी कूटनीतिक सूझबूझ, आर्थिक मजबूती और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए पहले से कहीं अधिक सतर्क और सक्रिय रहना होगा।
- अशोक भाटिया
वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार, लेखक, समीक्षक एवं टिप्पणीकार
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