India-Japan 2+2 Dialogue बेहद सफल रहा, अब ड्रैगन की मनमानी पर लगेगी लगाम

India Japan Defence Relations
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हम आपको बता दें कि टोक्यो में आयोजित इस बैठक में दोनों देशों ने रक्षा सहयोग को ठोस परिणामों में बदलने पर जोर दिया। खासतौर पर जापान की अत्याधुनिक तकनीक और भारत की औद्योगिक उत्पादन क्षमता को एक साथ जोड़ने की रणनीति महत्वपूर्ण है।

टोक्यो में भारत और जापान के बीच हुई 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र की बदलती सामरिक तस्वीर में एक नया संदेश दे दिया है। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग, अत्याधुनिक सैन्य तकनीक, नौसैनिक सुरक्षा और रक्षा उत्पादन को नई ऊंचाई पर ले जाने का जो संकल्प दिखाया है, वह चीन की बढ़ती सैन्य महत्वाकांक्षाओं के बीच बेहद अहम माना जा रहा है। दुनिया देख रही है कि भारत और जापान अब केवल आर्थिक साझेदार नहीं, बल्कि एशिया में शक्ति संतुलन को प्रभावित करने वाली मजबूत रणनीतिक ताकत के रूप में उभर रहे हैं। इस बैठक से साफ हो गया है कि भारत अपनी कूटनीतिक सूझबूझ और सामरिक क्षमता के दम पर हिंद-प्रशांत में अपनी भूमिका का विस्तार कर रहा है और जापान के साथ मिलकर चीन के लिए नई रणनीतिक चुनौतियां खड़ी करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

हम आपको बता दें कि टोक्यो में आयोजित इस बैठक में दोनों देशों ने रक्षा सहयोग को ठोस परिणामों में बदलने पर जोर दिया। खासतौर पर जापान की अत्याधुनिक तकनीक और भारत की औद्योगिक उत्पादन क्षमता को एक साथ जोड़ने की रणनीति महत्वपूर्ण है। दोनों देशों ने 'Design with Japan, Make in India' के तहत रक्षा विनिर्माण सहयोग को गति देने पर सहमति जताई है। इसका अर्थ है कि भारत केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि अत्याधुनिक रक्षा प्रणालियों के विकास और उत्पादन में भी बड़ी भूमिका निभाएगा।

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इस वार्ता का एक बड़ा परिणाम UNICORN परियोजना से जुड़े रक्षा समझौतों को जल्द पूरा करने की प्रतिबद्धता है। यह जहाजों पर इस्तेमाल होने वाली एकीकृत संचार एंटीना प्रणाली है। इसके अलावा दोनों देश नौसैनिक जहाजों के डिजाइन और निर्माण, समुद्र के भीतर निगरानी, मिसाइल तकनीक और पानी के नीचे इस्तेमाल होने वाली रक्षा प्रणालियों में सहयोग बढ़ाएंगे। भारत और जापान ने एक-दूसरे के नौसैनिक जहाजों की मरम्मत और रखरखाव की सुविधाओं का इस्तेमाल करने की दिशा में भी तेजी लाने का फैसला किया है।

देखा जाये तो समुद्री सुरक्षा के मोर्चे पर यह साझेदारी चीन के लिए विशेष महत्व रखती है। हिंद महासागर से लेकर दक्षिण चीन सागर तक समुद्री व्यापारिक मार्गों पर चीन की बढ़ती सक्रियता लंबे समय से क्षेत्रीय देशों की चिंता का विषय रही है। भारत हिंद महासागर में एक प्रमुख सामरिक शक्ति है, जबकि जापान पूर्वी एशिया और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री क्षमता रखता है। दोनों देशों के बीच समुद्री सूचनाओं का आदान-प्रदान, Maritime Domain Awareness, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास और माइन काउंटरमेजर्स क्षमता बढ़ाने का फैसला एक-दूसरे की सामरिक ताकत को जोड़ने जैसा है। इससे चीन के लिए समुद्री क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को बिना निगरानी के आगे बढ़ाना पहले से अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

साथ ही जापानी मीडिया की रिपोर्टिंग में भी इस घटनाक्रम का चीन से जुड़ा रणनीतिक पहलू साफ दिखाई देता है। जापानी समाचार एजेंसी जिजी प्रेस की रिपोर्ट में 2+2 वार्ता के एजेंडे में चीन और उत्तर कोरिया की गतिविधियों पर विचार-विमर्श को प्रमुखता दी गई है। वहीं जापान के विदेश मंत्रालय ने मुक्त और खुले हिंद-प्रशांत तथा आर्थिक सुरक्षा को दोनों देशों के सहयोग के महत्वपूर्ण आधार के रूप में रेखांकित किया है। जापानी मीडिया के इस रुख से स्पष्ट है कि टोक्यो भारत को केवल एक बड़े बाजार या आर्थिक साझेदार के रूप में नहीं, बल्कि एशिया के सामरिक शक्ति संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले देश के रूप में देख रहा है।

साथ ही पश्चिमी मीडिया का विश्लेषण भी इस साझेदारी की अहमियत समझने के लिए महत्वपूर्ण है। पश्चिमी मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में जापान और चीन के बीच बढ़ते तनाव, ताइवान के मुद्दे पर टकराव और चीन द्वारा जापान के खिलाफ महत्वपूर्ण खनिजों तथा दोहरे इस्तेमाल वाली तकनीक के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लेख किया है। ऐसे माहौल में भारत के साथ जापान का रक्षा और तकनीकी सहयोग उसकी रणनीतिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

हम आपको यह भी बता दें कि भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने वार्ता के बाद स्पष्ट किया है कि भारत-जापान सहयोग का व्यापक उद्देश्य बहुध्रुवीय एशिया और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को मजबूत करना है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि पुरानी रणनीतिक धारणाएं अब बदल रही हैं और देशों को अपनी सुरक्षा तथा वैश्विक हितों के लिए अधिक सक्रिय भूमिका निभानी होगी। यह बयान भारत की बदलती कूटनीतिक सोच को दर्शाता है। दरअसल, भारत किसी एक शक्ति के पीछे खड़ा होने के बजाय अपने हितों के अनुरूप विभिन्न देशों के साथ मजबूत रणनीतिक साझेदारियां विकसित कर रहा है।

साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत-जापान रक्षा सहयोग अब केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है। जापानी लड़ाकू विमानों की पहली बार भारत में वीर गार्जियन 2026 सैन्य अभ्यास में भागीदारी, रक्षा उद्योग मंच की बैठक और तीनों सेनाओं के संयुक्त अभ्यासों को अधिक व्यापक बनाने की पहल इस साझेदारी को वास्तविक सैन्य क्षमता में बदल रही है।

हम आपको यह भी बता दें कि भारत और जापान 2027 में राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं। इस ऐतिहासिक पड़ाव से पहले टोक्यो की 2+2 वार्ता ने दोनों देशों के रिश्तों को एक नई सामरिक दिशा दे दी है।

बहरहाल, संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। हिंद-प्रशांत में अब शक्ति संतुलन केवल चीन की सैन्य क्षमता से तय नहीं होगा। भारत की भौगोलिक स्थिति, नौसैनिक ताकत, रक्षा उत्पादन क्षमता और जापान की अत्याधुनिक तकनीक मिलकर एक ऐसा रणनीतिक विकल्प तैयार कर रहे हैं, जिसकी अनदेखी बीजिंग के लिए आसान नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की कूटनीति की सबसे बड़ी सफलता यही है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए दुनिया की प्रमुख शक्तियों को भारत के साथ दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी के लिए जोड़ रहा है। टोक्यो की यह बैठक उसी दूरदर्शी कूटनीति का एक और महत्वपूर्ण उदाहरण है।

-नीरज कुमार दुबे

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)
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