एमएसएमई क्षेत्र के लिए कोष प्रवाह बढ़ेगा: वित्त मंत्री
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन से इस क्षेत्र में संस्थागत कोष प्रवाह में मदद मिलेगी। संबंधित विधेयक पर फिलहाल संसद के समक्ष है।
एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऋण उपलब्धता की चुनौती को स्वीकार करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन से इस क्षेत्र में संस्थागत कोष प्रवाह में मदद मिलेगी। संबंधित विधेयक पर फिलहाल संसद के समक्ष है। उन्होंने यहां एमएसएमई डाटाबेस पोर्टल और वित्तीय सुविधा पोर्टल का उद्घाटन करने के बाद कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम (एमएसएमई) क्षेत्र के लिए एक प्रमुख चुनाती ऋण प्रवाह से जुड़ी है जबकि यह क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जा सकता है।
उन्होंने कहा, ‘‘कंपनी अधिनियम 2013 में पारित हुआ था और इसमें संबद्ध पक्षों के बीच लेन-देन जैसे प्रावधान हैं जिनसे एमएसएमई क्षेत्र को मुश्किलें हुई हैं। इस अधिनियम में संशोधन का मसौदा संसद में है और इस पर विचार हो रहा है। इस तरह की चुनौतियों के बावजूद यह क्षेत्र वृद्धि कर रहा है।’’ सरकार ने इस साल संबद्ध पक्षों की दिक्कतें दूर करने और देश में कारोबार सुगमता बढ़ाने के लिए कंपनी अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक पेश किया।
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