पूर्वोत्तर भारत में वित्तीय और बैंकिंग समावेश को बढ़ावा: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा आह्वान

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (डोनर) मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्वोत्तर राज्यों के विकास को एक नई गति देने के लिए वित्तीय संस्थानों से विशेष रूप से जुड़ने का आग्रह किया है। मिजोरम विश्वविद्यालय में आयोजित पूर्वोत्तर बैंकर्स सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस क्षेत्र की आर्थिक प्रगति को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए कर्ज (क्रेडिट) के प्रवाह को और अधिक सुगम बनाने की सख्त जरूरत है।

मिजोरम विश्वविद्यालय में पूर्वोत्तर बैंकर्स सम्मेलन को संबोधित करते हुए सिंधिया ने कहा कि उनके पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (नेडफी) के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र पूर्वोत्तर की बेहतर तरीके से, तेजी से और लोगों के करीब रहकर सेवा करें। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय इस सम्मेलन को महज सालाना आयोजन के रूप में नहीं देखता, बल्कि इसे एक ऐसे ‘प्रगति पत्र’ के रूप में देखता है, जिससे यह आकलन किया जा सके कि अब तक क्या हासिल हुआ है और आगे क्या करने की जरूरत है। सिंधिया ने कहा कि अगर पिछले सम्मेलन में बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया था, तो इस बार की चर्चा जरूरतमंद लोगों तक कर्ज पहुंचाने पर होनी चाहिए।

 उन्होंने कहा, ‘‘अगरतला में हुए सम्मेलन से एक महत्वपूर्ण संदेश यह निकला था कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक ही तरह का पारंपरिक पैकेज काम नहीं करेगा।’’ उन्होंने प्रत्येक राज्य की जरूरतों को समझने और उसी के अनुरूप बैंकिंग उत्पाद तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया। सिंधिया ने कहा कि पिछले साल आयोजित ‘राइजिंग नॉर्थईस्ट समिट’ में करीब 4.3 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले थे। उनके मंत्रालय के लगातार प्रयासों के बाद इनमें से लगभग 40,000 करोड़ रुपये के निवेश पर काम शुरू हो चुका है।

 उन्होंने कहा, ‘‘निवेश की यही रुचि है, जिसके अनुरूप बैंकिंग समुदाय को कदम उठाने की जरूरत है।’’ उन्होंने कहा कि निवेश प्रस्तावों को वास्तविक परियोजनाओं में बदलने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।