रिजर्व बैंक ने पीएमसी बैंक पर मार्च, 2022 तक बढ़ाया अंकुश

मुंबई, भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक पर अंकुश अगले साल मार्च तक तीन महीने के लिए और बढ़ा दिए हैं। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि संकटग्रस्त बैंक के दिल्ली के यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक (यूएसएफबी) द्वारा अधिग्रहण की मसौदा योजना पर कार्रवाई जारी है। ऐसे में पीएमसी पर अंकुशों को तीन महीने के लिए बढ़ाया जा रहा है। रिजर्व बैंक ने पीएमसी के यूनिटी बैंक में विलय की योजना का मसौदा तैयार किया है और इसपर सुझाव और आपत्तियां मांगने के लिए इसे 22 नवंबर को सार्वजनिक मंच पर डाला गया है।

रिजर्व बैंक ने इस योजना के मसौदे पर सदस्यों, जमाकर्ताओं और पीएमसी बैंक तथा यूएसएफबी के अन्य ऋणदाताओं से टिप्पणियां मांगी हैं। रिजर्व बैंक ने मंगलवार को कहा कि इस योजना को लेकर आगे की प्रक्रिया जारी है। सितंबर, 2019 में रिजर्व बैंक ने पीएमसी बैंक के निदेशक मंडल को भंग कर दिया था और इसपर नियामकीय अंकुश लगा दिए थे।

बैंक के ग्राहकों के लिए निकासी की सीमा भी लगाई गई थी। बैंक पर ये अंकुश कुछ वित्तीय अनियमितताएं सामने आने और रियल एस्टेट कंपनी एचडीआईएल को दिए गए कर्ज की गलत जानकारी देने को लेकर लगाए गए थे। उसके बाद से पीएमसी बैंक पर अंकुशों को कई बार बढ़ाया गया है। इस बारे में आखिरी बार इस साल जून में अंकुशों को बढ़ाया गया था, जो 31 दिसंबर तक लागू हैं।