SBI Research का अनुमान, RBI दिसंबर में Repo Rate केवल 0.25 प्रतिशत बढ़ाएगा

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के आर्थिक अनुसंधान विभाग ने दिसंबर में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा नीतिगत दर रेपो में 0.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान जताया है। पहले उसने 0.50 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया था। एसबीआई रिसर्च ने एक रिपोर्ट में अनुमान घटाने की वजह बाहरी परिस्थितियों में सुधार, विदेशी निवेश का प्रवाह फिर शुरू होने और रुपये पर दबाव कम होने को बताया है।

यह रिपोर्ट ऐसे समय आई है, जब कुछ घंटे पहले ही खुदरा महंगाई दर बढ़कर आरबीआई के छह प्रतिशत के संतोषजनक स्तर को पार कर गई थी। विश्लेषकों को आने वाले समय में भी महंगाई के इसी स्तर पर बने रहने की आशंका है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिसंबर में दरों में बढ़ोतरी के बाद मौजूदा चक्र में यह आखिरी वृद्धि होगी या नहीं, इसकी संभावना 50:50 है।

इसके साथ ही रेपो दर के अंततः 5.75 प्रतिशत पर पहुंचने की संभावना भी जताई गई है। आरबीआई ने अक्टूबर में प्रमुख नीतिगत दर में 0.25 प्रतिशत की वृद्धि कर इसे 5.50 प्रतिशत कर दिया था। करीब चार साल में यह पहली बढ़ोतरी थी।

केंद्रीय बैंक ने महंगाई बढ़ने, रुपये में कमजोरी और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के बीच आगे भी दरें बढ़ाने के संकेत दिए थे। एसबीआई रिसर्च का अनुमान है कि नवंबर में महंगाई छह प्रतिशत से ऊपर बनी रहेगी और उसके बाद इसमें नरमी आएगी। उपभोक्ता मामलों के विभाग के नवंबर के पहले दो सप्ताह के कीमत संबंधी आंकड़ों के रुझान भी महंगाई ऊंची बने रहने का संकेत देते हैं।

एसबीआई के आर्थिक अनुसंधान विभाग ने दिसंबर में होने वाली मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक के लिए पहले दो संभावित विकल्प बताए थे। इनमें 0.50 प्रतिशत की बड़ी बढ़ोतरी या 0.25 प्रतिशत की वृद्धि के साथ नीतिगत गलियारे में बदलाव के जरिये 0.25 प्रतिशत का एक और समायोजन शामिल था। हालांकि, रिपोर्ट के अनुसार, हाल के घटनाक्रमों से अब 0.25 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना अधिक हो गई है।

एसबीआई रिसर्च ने कहा कि रुपये में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई के प्रयासों के अच्छे नतीजे मिले हैं। घरेलू मुद्रा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 94 के स्तर से नीचे आ गई है और नकदी की उपलब्धता पर दबाव भी कम हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक, अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में एक समय 5.8 प्रतिशत तक पहुंची कॉल मनी दर बाद में घटकर सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर 5.44 प्रतिशत से नीचे आ गई।

बाहरी परिस्थितियों में सुधार और पूंजी प्रवाह फिर शुरू होने से रुपये पर दबाव और कम होने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार, छह नवंबर के बाद से विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय बाजारों में करीब 7.65 अरब डॉलर का निवेश किया है। एसबीआई रिसर्च को यह भी उम्मीद है कि अमेरिका के मध्यावधि चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत के बाद अमेरिकी सरकारी बॉन्ड पर प्रतिफल में नरमी आएगी।

10 साल के अमेरिकी बॉन्ड पर प्रतिफल घटकर 4.75 प्रतिशत के करीब आ सकता है। भारत के मामले में रिपोर्ट का अनुमान है कि 10 साल के सरकारी बॉन्ड पर प्रतिफल 6.75 से सात प्रतिशत के दायरे में रह सकता है, लेकिन इसमें गिरावट का रुख स्पष्ट होगा।