SEBI विदेशी FPI के लिए निवेश नियम करेगा आसान, जल्द जारी होगा कंसल्टेशन पेपर

सेबी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए निवेश नियमों को आसान बनाने की तैयारी में है। सेबी अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे के अनुसार इस संबंध में जल्द ही चर्चा पत्र जारी किया जाएगा। इसके अलावा वैकल्पिक निवेश कोषों की मंजूरी व निकासी प्रक्रिया को सरल करने और कंपनियों पर रिपोर्टिंग का बोझ घटाने पर भी जोर रहेगा।
भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने और निवेश से जुड़े नियमों को आसान बनाने की दिशा में सेबी बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए निवेश से जुड़े नियमों में बदलाव किया जा सकता है। सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे ने शुक्रवार को कहा कि नियामक जल्द ही इस संबंध में एक चर्चा पत्र जारी करेगा। इसका उद्देश्य भारतीय नियमों को दुनिया के दूसरे प्रमुख बाजारों के नियमों के अनुरूप बनाना और निवेश की प्रक्रिया को अधिक आसान करना है।
सीआईआई के एक कार्यक्रम में बोलते हुए तुहिन कांत पांडे ने कहा कि सेबी विदेशी पोर्टफोलियो निवेश से जुड़े नियमों को वैश्विक व्यवस्था के अनुरूप बनाना चाहता है। इसके लिए मौजूदा नियमों की समीक्षा की जा रही है। माना जा रहा है कि इस पहल से विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय बाजार में निवेश करना आसान हो सकता है। साथ ही, नियमों को समझने और उनका पालन करने में आने वाली परेशानियां भी कम हो सकती हैं।
सेबी का ध्यान सिर्फ विदेशी निवेशकों तक सीमित नहीं है। नियामक वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) के लिए मंजूरी की प्रक्रिया को भी सरल बनाने पर काम कर रहा है। इसके साथ ही ऐसे कोषों के लिए निवेश से बाहर निकलने की व्यवस्था आसान करने की योजना है। पांडे ने कहा कि मंजूरी की प्रक्रिया को सरल बनाने और एआईएफ के लिए आसानी से बाहर निकलने का रास्ता तैयार करने की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि सेबी का मुख्य उद्देश्य ऐसा नियमन करना है, जिससे बाजार में पारदर्शिता और निवेशकों का भरोसा बना रहे, लेकिन कंपनियों और बाजार से जुड़े लोगों पर अनावश्यक नियमों का बोझ भी न पड़े। इसी सोच के तहत नियामक एक जैसी जानकारी बार-बार जमा कराने की व्यवस्था खत्म करने और रिपोर्टिंग से जुड़ी दोहराव वाली प्रक्रियाओं को कम करने पर विचार कर रहा है। इससे बाजार में काम करने वाली कंपनियों और संस्थानों का समय और खर्च दोनों बच सकते हैं।
गौरतलब है कि सेबी छोटे और मझोले कारोबार से जुड़ी कंपनियों के शुरुआती सार्वजनिक निर्गम (एसएमई आईपीओ) के नियमों की भी समीक्षा कर रहा है। नियामक का लक्ष्य अगले 2 वर्षों में 2 लाख छोटे और मझोले उद्यमों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने में मदद करना है। इसके लिए सूचीबद्ध होने की प्रक्रिया को अधिक सरल और सुविधाजनक बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इससे छोटे कारोबारों को कारोबार बढ़ाने के लिए बाजार से पूंजी जुटाने का मौका मिल सकता है।
इसके अलावा, सेबी रियल एस्टेट निवेश न्यास और बुनियादी ढांचा निवेश न्यास (इनविट) के सार्वजनिक निर्गम से जुड़ी समय सीमा घटाने की दिशा में भी काम कर रहा है। इन संस्थाओं के जरिए निवेशक रियल एस्टेट और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सीधे संपत्ति खरीदे बिना निवेश कर सकते हैं।
मौजूद जानकारी के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक कंपनियों ने पूंजी बाजार के जरिए करीब 9 लाख करोड़ रुपये जुटाए हैं। इसमें 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की रकम कॉरपोरेट बॉन्ड के माध्यम से जुटाई गई है। इससे पता चलता है कि कंपनियां अपनी कारोबारी जरूरतों और विस्तार योजनाओं के लिए पूंजी बाजार पर तेजी से निर्भर हो रही हैं। सेबी की नई पहल का मकसद इसी बाजार को अधिक सरल, पारदर्शी और निवेश के अनुकूल बनाना है।
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