सियाचिन के पास चीन की हरकतों पर बरसा भारत, अपने हितों की रक्षा के लिए आवश्यक उपाय करने का अधिकार
प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा कि हमने 1963 के तथाकथित चीन-पाकिस्तान सीमा समझौते को कभी स्वीकार नहीं किया है, जिसके माध्यम से पाकिस्तान ने अवैध रूप से इस क्षेत्र को चीन को सौंपने का प्रयास किया था। हमने लगातार अपनी अस्वीकृति व्यक्त की है। हमने जमीनी स्तर पर तथ्यों को बदलने के अवैध प्रयासों के खिलाफ चीनी पक्ष के साथ अपना विरोध दर्ज कराया है। हम अपने हितों की रक्षा के लिए आवश्यक उपाय करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
भारत ने गुरुवार को जमीन पर स्थिति को बदलने के "अवैध" प्रयास में, शक्सगाम घाटी में निर्माण गतिविधियों को अंजाम देने के लिए चीन के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय (एमईए) के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने गुरुवार को कहा कि शक्सगाम घाटी भारत का हिस्सा है और नई दिल्ली ने 1963 के तथाकथित चीन-पाकिस्तान सीमा समझौते को कभी स्वीकार नहीं किया, जिसके माध्यम से इस्लामाबाद ने अवैध रूप से इस क्षेत्र को सौंपने का प्रयास किया। हम लोग शक्सगाम घाटी को अपना क्षेत्र मानते हैं। प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा कि हमने 1963 के तथाकथित चीन-पाकिस्तान सीमा समझौते को कभी स्वीकार नहीं किया है, जिसके माध्यम से पाकिस्तान ने अवैध रूप से इस क्षेत्र को चीन को सौंपने का प्रयास किया था। हमने लगातार अपनी अस्वीकृति व्यक्त की है। हमने जमीनी स्तर पर तथ्यों को बदलने के अवैध प्रयासों के खिलाफ चीनी पक्ष के साथ अपना विरोध दर्ज कराया है। हम अपने हितों की रक्षा के लिए आवश्यक उपाय करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
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शक्सगाम घाटी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) का हिस्सा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) का एक हिस्सा, शक्सगाम घाटी में सड़क चीन के झिंजियांग में राजमार्ग G219 के विस्तार से निकलती है और एक स्थान पर पहाड़ों में गायब हो जाती है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु, सियाचिन ग्लेशियर में इंदिरा कोल से लगभग 50 किमी उत्तर में - मार्च के बाद से रक्षा मंत्री राजनाथ ने दो बार दौरा किया है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा ली गई और इंडिया टुडे की ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस (OSINT) टीम द्वारा समीक्षा की गई सैटेलाइट छवियों से पता चलता है कि सड़क का मूल मार्ग पिछले साल जून और अगस्त के बीच रखा गया था।
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भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा ने इस सड़क को अवैध बताते हुए कहा था कि भारत को चीन के साथ अपना राजनयिक विरोध दर्ज कराना चाहिए। निर्माण को सबसे पहले भारत-तिब्बत सीमा के एक पर्यवेक्षक ने हरी झंडी दिखाई थी, जो खुद को 'नेचर देसाई' कहते हैं।
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