भारत को बड़ी भूमिका निभानी चाहिए, इजरायल-हमास युद्धविराम पर फिलिस्तीनी एंबेसडर ने जताई उम्मीद

Palestinian ambassador
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अभिनय आकाश । Nov 16 2023 12:40PM

भारत जैसे देश में 40 दिनों तक ईंधन के बिना रहने की कल्पना करें। कल्पना कीजिए कि कोई देश 40 दिनों तक बिना भोजन के रहे। हमने इसे नहीं देखा, यहां तक ​​कि कोविड के दौरान भी नहीं। अदनान अबू अलहैजा ने कहा, गाजा जैसे छोटे से इलाके में इस तरह के नरसंहार से हमें लोगों को बीमारियां होने का डर है क्योंकि हर जगह शव पड़े हुए हैं।

भारत में फ़िलिस्तीनी राजदूत अदनान अबू अलहैजा ने बुधवार को फ़िलिस्तीनी लोगों के लिए अपनी चिंता व्यक्त की और कहा कि भारत को चल रहे इज़राइल-हमास संघर्ष में तत्काल युद्धविराम का आह्वान करने के लिए अपने राजनयिक प्रभाव का उपयोग करना चाहिए। अदनान अबू अलहैजा कहा कि मैंने भारत सरकार को कई बार फोन किया है। मैं भारत से फिर आग्रह करता हूं कि वह इजरायल और हमास के बीच तत्काल युद्धविराम के लिए बड़ी भूमिका निभाए। भारत को इज़राइल और हमास के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करना चाहिए और तत्काल युद्धविराम का आह्वान करना चाहिए और मानवीय सहायता के लिए सीमाएँ खोलने पर जोर देना चाहिए। भारत जैसे देश में 40 दिनों तक ईंधन के बिना रहने की कल्पना करें। कल्पना कीजिए कि कोई देश 40 दिनों तक बिना भोजन के रहे। हमने इसे नहीं देखा, यहां तक ​​कि कोविड के दौरान भी नहीं। अदनान अबू अलहैजा ने कहा, गाजा जैसे छोटे से इलाके में इस तरह के नरसंहार से हमें लोगों को बीमारियां होने का डर है क्योंकि हर जगह शव पड़े हुए हैं।

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संघर्ष विराम पर अन्य देशों से समर्थन मिलने की बात करते हुए फिलिस्तीनी राजदूत ने कहा कि कतर और मिस्र गाजा नागरिकों की सुरक्षा और संघर्ष में संघर्ष विराम के लिए मध्यस्थता कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं अंतरराष्ट्रीय समुदाय से एक समाधान खोजने का आह्वान करता हूं। हम गाजा में शांति और दोनों राज्यों और स्वतंत्र फिलिस्तीन पर संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएन) के प्रस्ताव को अपनाने का आह्वान करते हैं। अदनान अबू अलहैजा ने पिछले महीने भारत के कई विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात की, जिनमें कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई), जनता दल (यूनाइटेड) (जेडीयू) और अन्य शामिल थे।

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एक संयुक्त बयान में कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन करने और फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों और पहचान का सम्मान करने के लिए इज़राइल राज्य पर दबाव डालना चाहिए। हम क्षेत्र में स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए गहन राजनयिक प्रयासों और बहुपक्षीय पहल का आह्वान करते हैं।

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