प्रधानमंत्री को कैद...UN में भारत ने पलट दिया खेल, पाकिस्तान के साथ ये क्या हो गया

यूएन में पाकिस्तान को जो जबरदस्त लतार लगाई गई है उसकी। दरअसल पाकिस्तान को तीन मोर्चे पर भारत ने घेरा है। इमरान से बर्बरता का जिक्र भी किया गया है। सिंधु पर पाक को आईना दिखाया गया है। यूएन में भारतीय राजदूत हरीश पर्वत मेनी ने कहा है कि पाकिस्तान की हालत पर यह भारत का तंज है। पाक में लोकतंत्र का यह अनोखा तरीका अपनाया गया। एक प्रधानमंत्री को जेल में डाल दिया गया। साथ ही कहा कि सत्ता में रही पार्टी को बैन किया गया। सेना प्रमुख के लिए संवैधानिक तख्ता पलट कर दिया गया। सीडीएफ को लाइफटाइम संरक्षण मिला हुआ है तो पाकिस्तान पर यह निशाना साधा गया। पाकिस्तान को साफ जवाब दिया गया।

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जब तक आतंक है तब तक संधि स्थगित रहेगी। साथ ही सीमा पार से आतंक रोके पाकिस्तान। ये कहा गया पाक की हर हिमाकत का भारत जवाब देगा। कि कैसे तीन अलग-अलग मोर्चों पर भारत ने पाकिस्तान को घेरा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कड़े शब्दों में पाकिस्तान के विभाजनकारी एजेंडे की आलोचना करते हुए कहा कि इस्लामाबाद का अपने लोगों की इच्छा का सम्मान करने का अनूठा तरीका यह है कि वह एक निर्वाचित प्रधानमंत्री को जेल में डाल देता है और अपने सेना प्रमुख को आजीवन कानूनी सुरक्षा दे देता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत हरीश पर्वतनेनी ने सुरक्षा परिषद में शांति के लिए नेतृत्व विषय पर हुई खुली बहस के दौरान पाकिस्तान के राजदूत आसिम इफ्तिखार अहमद द्वारा जम्मू कश्मीर और सिंधु जल संधि का मुद्दा उठाए जाने के बाद कड़ा जवाब दिया। हरीश ने कहा कि आज की खुली बहस में पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अनुचित उल्लेख भारत और उसके लोगों को नुकसान पहुंचाने पर केंद्रित है। एक गैर-स्थायी सुरक्षा परिषद सदस्य, जो अपने विभाजनकारी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के हर मंच और हर बैठक का दुरुपयोग करता है, उससे अपनी निर्धारित जिम्मेदारियों और दायित्वों को निभाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती।

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भारत ने पाकिस्तानी दूत के उस दावे को भी खारिज कर दिया कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र चार्टर, प्रासंगिक सुरक्षा परिषद प्रस्तावों और कश्मीरी लोगों की इच्छा के अनुसार सुलझाया जाना चाहिए। हरीश ने कहा पाकिस्तान के पास अपने लोगों की इच्छा का सम्मान करने का बेशक एक अनूठा तरीका है - एक प्रधानमंत्री को जेल में डालना, सत्ता में रहे राजनीतिक दल पर प्रतिबंध लगाना और 27वें संशोधन के जरिए सशस्त्र बलों द्वारा एक संवैधानिक तख्तापलट की राह बनाने की अनुमति देना तथा अपने सेना प्रमुख को आजीवन सुरक्षा देना। पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान अगस्त 2023 में भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तारी के बाद से जेल में हैं और खबरों के अनुसार उन्हें लंबे समय से एकांत कारावास में रखा गया है।

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पिछले महीने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व में पारित 27वां संवैधानिक संशोधन रक्षाध्यक्ष और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को किसी भी कानूनी कार्रवाई से आजीवन सुरक्षा देता है। हरीश ने दोहराया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने 65 वर्ष पहले सिंधु जल संधि सद्भावना और मित्रता की भावना से की थी।