Pakistan के Mohmand में संगमरमर उद्योग बना तबाही का कारण, Environment पर मंडराया बड़ा संकट
डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, स्थानीय निवासी और विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अनियंत्रित औद्योगिक गतिविधियाँ पूरे क्षेत्र में जल प्रणालियों, कृषि भूमि और बुनियादी ढांचे को खतरे में डाल रही हैं।
खैबर पख्तूनख्वा के मोहम्मंद जिले में संगमरमर उद्योग, जिसे कभी रोजगार और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य स्रोत माना जाता था, अब अपने हानिकारक पर्यावरणीय और सुरक्षा परिणामों के कारण आलोचनाओं का सामना कर रहा है। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, स्थानीय निवासी और विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अनियंत्रित औद्योगिक गतिविधियाँ पूरे क्षेत्र में जल प्रणालियों, कृषि भूमि और बुनियादी ढांचे को खतरे में डाल रही हैं।
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डॉन के अनुसार, मोहम्मंद संगमरमर, क्रोमाइट और नेफ्राइट जैसे बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। इन संसाधनों ने स्थानीय आजीविका को सहारा देने और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि, सख्त नियामक निगरानी के अभाव के कारण गंभीर पर्यावरणीय गिरावट आई है। अधिकारियों ने पहले मचनाई में मोहम्मंद मार्बल सिटी परियोजना शुरू की थी, जिसे अब मोहम्मंद आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है, ताकि कारखानों को उचित अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों के साथ एक संरचित औद्योगिक व्यवस्था में स्थानांतरित किया जा सके। इस पहल के बावजूद, केवल कुछ ही इकाइयाँ स्थानांतरित हुई हैं, जबकि अधिकांश हलीमज़ई तहसील में, विशेष रूप से चंदा, संगर और नासपाई जैसे क्षेत्रों में, अपना संचालन जारी रखे हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कई कारखाने बिना उपचारित अपशिष्ट जल, संगमरमर का घोल और धूल प्राकृतिक जलधाराओं में छोड़ रहे हैं। इस अनियंत्रित अपशिष्ट से जलमार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं, जिससे भारी वर्षा के दौरान अचानक बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है।
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अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अवरुद्ध जल निकासी चैनलों के कारण घरों, कृषि भूमि और सड़कों को गंभीर नुकसान हो सकता है।
पर्यावरणीय दुष्परिणाम जल संकट से निपटने के लिए निर्मित सरकारी छोटे बांधों को भी प्रभावित कर रहे हैं। ये जलाशय औद्योगिक मलबे से तेजी से भर रहे हैं। चंदा बाजार के पास एक चेक डैम कचरे से लगभग भर चुका है, जबकि ग़लानाई के पास अब्दुल शकूर छोटा बांध भी इसी तरह के खतरे का सामना कर रहा है, जिससे सिंचाई और मत्स्य पालन परियोजनाओं को संभावित रूप से नुकसान पहुँच सकता है, जैसा कि डॉन ने बताया है। बार-बार शिकायतें करने के बावजूद अधिकारियों की निष्क्रियता पर निवासियों ने निराशा व्यक्त की है। पर्यवेक्षकों का तर्क है कि पर्यावरण कानूनों के कमजोर प्रवर्तन ने उद्योगों को सुरक्षा मानकों का पालन किए बिना संचालित होने की अनुमति दी है।
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