Vishwakhabram: Rohingya Genocide पर ICJ के फैसले से Myanmar हुआ बेनकाब! क्या अब लाखों Refugees अपने वतन लौट पाएंगे?

Myanmar Crisis
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हम आपको बता दें कि इस पूरे विवाद की जड़ें कई दशक पुरानी हैं। म्यांमार के रखाइन प्रांत में रहने वाले रोहिंग्या समुदाय को लंबे समय से नागरिकता और बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा गया। 1982 के नागरिकता कानून ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दीं।

म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के नरसंहार पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला दुनिया की राजनीति और मानवाधिकारों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने म्यांमार को रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार का जिम्मेदार ठहराकर यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी देश की संप्रभुता और उसकी आंतरिक सुरक्षा का तर्क देकर किसी समुदाय के सुनियोजित विनाश को जायज नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन इस फैसले के साथ ही एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया है कि क्या अब लाखों रोहिंग्याओं को न्याय मिलेगा, क्या वे अपने घर लौट सकेंगे या फिर दुनिया के अलग-अलग देशों में शरणार्थी बनकर भटकना उनकी नियति बना रहेगा?

हम आपको बता दें कि इस पूरे विवाद की जड़ें कई दशक पुरानी हैं। म्यांमार के रखाइन प्रांत में रहने वाले रोहिंग्या समुदाय को लंबे समय से नागरिकता और बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा गया। 1982 के नागरिकता कानून ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दीं। अगस्त 2017 में अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी (ARSA) के हमलों के बाद म्यांमार की सेना ने बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू किया। इस अभियान में हजारों लोगों की हत्या, महिलाओं के साथ यौन हिंसा, गांवों को जलाने और आम नागरिकों को निशाना बनाने के आरोप लगे। संयुक्त राष्ट्र की जांच में इन घटनाओं को नरसंहार के गंभीर संकेतों वाला अभियान बताया गया। नतीजा यह हुआ कि सात लाख से अधिक रोहिंग्याओं को अपना घर छोड़कर बांग्लादेश भागना पड़ा। आज भी लाखों लोग कॉक्स बाजार के शरणार्थी शिविरों में बदहाल जिंदगी जी रहे हैं।

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इसी घटनाक्रम के बाद अफ्रीकी देश गाम्बिया ने नवंबर 2019 में म्यांमार के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा दायर किया। इस पहल को इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) का समर्थन प्राप्त था। जनवरी 2026 में मामले की मुख्य सुनवाई हुई और 19 नवंबर 2026 को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने म्यांमार को नरसंहार का जिम्मेदार ठहराते हुए नरसंहार रोकने, दोषियों की जांच और अभियोजन, पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा तथा सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी याद दिलाई।

साथ ही इस फैसले का ऐतिहासिक महत्व समझने के लिए बोस्निया का उदाहरण देखना जरूरी है। 2007 में बोस्निया बनाम सर्बिया मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने स्रेब्रेनिका में नरसंहार होने की पुष्टि की थी, लेकिन सर्बिया को सीधे नरसंहार करने का जिम्मेदार नहीं ठहराया था। उसे नरसंहार रोकने में विफल रहने और दोषियों को दंडित करने में सहयोग न करने के लिए जिम्मेदार माना गया था। रवांडा और पूर्व यूगोस्लाविया के मामलों में भी अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरणों ने व्यक्तियों को नरसंहार का दोषी ठहराया था। लेकिन म्यांमार के मामले में देश की अंतरराष्ट्रीय कानूनी जिम्मेदारी तय होना इसे बेहद महत्वपूर्ण बनाता है।

हालांकि, फैसला आ जाना और उसे लागू कराना दो अलग-अलग बातें हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के पास अपनी कोई सेना या पुलिस नहीं है। म्यांमार आदेशों का पालन नहीं करता है तो गाम्बिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का रुख कर सकता है। लेकिन वहां चीन और रूस जैसे देशों की भूमिका तथा वीटो की राजनीति कार्रवाई को प्रभावित कर सकती है। म्यांमार में 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद जारी संघर्ष और रखाइन में अराकान आर्मी की बढ़ती ताकत ने हालात और जटिल कर दिए हैं।

साथ ही भारत सहित कई देशों के लिए रोहिंग्या संकट का एक दूसरा पहलू भी है। रोहिंग्याओं का अलग-अलग देशों में पहुंचना सीमा सुरक्षा, अवैध प्रवासन और शरणार्थी प्रबंधन की चुनौतियां पैदा करता है। भारत को भी अपनी सीमाओं की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने का पूरा अधिकार है। देखा जाये तो रोहिंग्या संकट का स्थायी समाधान उन्हें म्यांमार से बाहर रखना नहीं, बल्कि उनके अपने देश में नागरिकता, सुरक्षा और सम्मान के साथ रहने का अधिकार सुनिश्चित करना है। जब तक उन्हें यह अधिकार नहीं मिलता, तब तक उनका पलायन जारी रहने की आशंका बनी रहेगी। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का फैसला निश्चित रूप से म्यांमार पर दबाव बढ़ाएगा, लेकिन रोहिंग्याओं की जिंदगी तभी बदलेगी जब इस फैसले को जमीन पर उतारा जाएगा।

बहरहाल, अब पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि हेग का यह ऐतिहासिक फैसला म्यांमार की सत्ता को अपनी नीतियां बदलने और रोहिंग्याओं को उनका अधिकार लौटाने के लिए कितना मजबूर कर पाता है। क्योंकि अदालत में नरसंहार का दोष साबित हो जाना ही न्याय की मंजिल नहीं है। असली न्याय तब होगा, जब उजड़े हुए गांव फिर आबाद होंगे, विस्थापित परिवार अपने घर लौट सकेंगे और रोहिंग्याओं को अपने ही वतन में नागरिकता, सुरक्षा और सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिलेगा। वरना इतिहास इस फैसले को तो याद रखेगा, लेकिन लाखों रोहिंग्याओं के लिए बेघर होने और दर-दर भटकने की त्रासदी जस की तस बनी रहेगी। वैसे म्यांमार ने अदालत के फैसले को अनुचित करार देकर अपने इरादे जाहिर कर दिये हैं।

-नीरज कुमार दुबे

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