Parandur Airport Project रोकने के खिलाफ Madras High Court ने तमिलनाडु सरकार को भेजा नोटिस

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मद्रास उच्च न्यायालय ने परंदूर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना को रोकने के राज्य सरकार के निर्णय के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए तमिलनाडु सरकार से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश एसए धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी अरुल मुरुगन की पीठ ने इस मामले में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय और एएआई को भी नोटिस जारी किया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद तय की है।

मद्रास उच्च न्यायालय ने परंदूर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना को ठंडे बस्ते में डालने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी करने का शुक्रवार को आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश एसए धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी अरुल मुरुगन की पीठ ने सॉफ्टवेयर परामर्शदाता और पुस्तक प्रकाशक जी गौतमन की ओर से दायर जनहित याचिका पर तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद निर्धारित की।

याचिका में गौतमन ने 24 अगस्त 2026 को घोषित परंदूर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना को बंद करने के राज्य सरकार के फैसले और उससे जुड़े आदेशों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद-14 का उल्लंघन घोषित करने का अनुरोध किया है। उन्होंने अदालत से राज्य के सक्षम अधिकारियों को यह निर्देश देने का आग्रह किया है कि वे एएआई से मिली जनकारी सहित संबंधित आधिकारिक दस्तावेजों और विशेषज्ञों के ताजा सुझावों के आधार पर तर्कपूर्ण निर्णय लेते हुए इस मामले पर फिर से विचार करें और आगे के आदेश जारी करें।

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