Armenia-Azerbaijan Conflict: मुसीबत में घिरा भारत का करीबी दोस्त, आर्मेनिया की हार का क्या पड़ेगा असर, पाकिस्तान क्यों खुश तो बहुत होगा आज?

दुश्मन के 30 टैंक तबाह कर दिए, 3 हेलीकॉप्टर मार गिराए, 12 एयर डिफेंस सिस्टम उड़ा दिए। ये युद्ध का शब्दकोष है और जब ये शब्द अखबारों में रोज छपने लग जाए तो समझो दुनिया के किसी कोने में इंसानों की समझ पर गोले बारूद का जोश भारी पड़ रहा है। दुनिया के दो मुल्कों के बीच जंग की ऐसी कहानी जिससे परोक्ष-अपरोक्ष रूप से कई बड़े देश जुड़े हैं। इससे इंसानी जान के अलावा नुकसान भारत का भी होगा। हम बात भारत के मित्र देश अर्मेनिया की कर रहे हैं। हाल ही में आर्मेनिया के कब्जे वाले नागोर्नो-काराबाख पर कब्जा कर लिया है। अजरबैजान की ओर से करीब 4403 वर्ग किलोमीटर इलाके पर ये कब्जा किया गया है। अब इस इलाके में रहने वाले लोग जान बचाने के लिए अपने लिए घर बार छोड़ महफूज ठिकाना तलाश रहे हैं। कुल मिलाकर कहे तो एक प्रमुख भारतीय सहयोगी युद्ध हारने के बाद पूरी तरह से अराजकता की स्थिति में है। भारत के लिए ये चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि आर्मेनिया को हराने वाला देश पाकिस्तान का पक्का दोस्त है। ऐसे में आइए पूरे मामले को सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं। 

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पाकिस्तान और उसके सहयोगियों को लाभ होगा

आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो-काराबाख के इलाके को लेकर लड़ाई चल रही है। जबकि यह क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अज़रबैजान के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है, इसमें बहुसंख्यक अर्मेनियाई ईसाई आबादी है। भारतीय सहयोगी आर्मेनिया दक्षिण काकेशस में एक ईसाई-बहुल राष्ट्र है। आर्मेनिया अपने पड़ोसी देश अजरबैजान के साथ क्षेत्र को लेकर दशकों से चली आ रही लड़ाई में शामिल है। आर्मेनिया हार गया और यह भारत के लिए एक समस्या है। जिसने उसे हथियार और राजनयिक समर्थन दिया है। तो यहाँ कहानी क्या है? 

एक तुर्क मुस्लिम बहुल देश अज़रबैजान

नागोर्नो-काराबाख के लोगों ने 1980 के दशक में आर्मेनिया में शामिल होने के लिए मतदान किया, जिससे अजरबैजान के साथ संघर्ष छिड़ गया। आर्मेनिया ने 1990 के दशक में एक युद्ध जीता जिसने जातीय अर्मेनियाई अलगाववादियों को नागोर्नो-काराबाख और आस-पास के क्षेत्रों पर नियंत्रण करने की अनुमति दे दी। लेकिन अजरबैजान ने बाजी पलट दी है। तेल और गैस निर्यात के कारण इसकी अर्थव्यवस्था में तेजी आई है। तुर्की और इज़राइल की मदद से अज़रबैजान ने भी अपनी रक्षा सेनाओं का आधुनिकीकरण किया। 2020 में इसने आर्मेनिया के खिलाफ युद्ध शुरू किया और 90 के दशक में खोए हुए अधिकांश क्षेत्रों को फिर से जीत लिया। इसने नागोर्नो-काराबाख के कुछ हिस्सों को भी वापस ले लिया। इस महीने अज़रबैजान ने एक और छोटा आक्रमण शुरू किया। जातीय अर्मेनियाई लोगों द्वारा नियंत्रित नागोर्नो-काराबाख की सरकार अपनी सेना को भंग करने पर सहमत हो गई। हजारों जातीय अर्मेनियाई शरणार्थी के रूप में जा रहे हैं। मदद के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने पर सरकार के खिलाफ आर्मेनिया में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं।

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तुर्की, पाकिस्‍तान, अजरबैजान थ्री बदर्स अभियान

नागोर्नो-काराबाख की जंग में तुर्की और उसका पिछलग्‍गू पाकिस्‍तान खुलकर अजरबैजान का समर्थन कर रहा। तुर्की ने पिछले साल अजरबैजान के साथ 10 संयुक्‍त सैन्‍य अभ्‍यास किए थे। खबरों में कहा गया था क‍ि अजरबैजान के अंदर तुर्की अपना एक स्‍थायी सैन्‍य अड्डा बनाने में जुट गया। वहीं भारत और तुर्किए के संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान के तुर्किए से काफी अच्छे संबंध हैं। तुर्किए कई बार कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ दिया है। अजरबैजान भी कई मौकों पर कश्मीर के मसले में पाक का साथ दे चुका है। 

ये अराजकता भारत के लिए क्यों परेशान करने वाला

1. जियोपॉलिटिक्स

भारत के लिए बड़ी समस्या यह है कि अज़रबैजान को पाकिस्तान और तुर्की का समर्थन मिल रहा है। वास्तव में तुर्की द्वारा आपूर्ति किए गए बेकरटार ड्रोन को एक प्रमुख कारण माना जाता है कि अजरबैजान ने आर्मेनिया पर 2020 में जीत हासिल की। तुर्की और अज़रबैजान घनिष्ठ राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध साझा करते हैं। पाकिस्तान ने अजरबैजान को हथियार भी बेचे हैं और राजनयिक समर्थन भी दिया है। इन देशों ने 2021 में "थ्री ब्रदर्स" रक्षा अभ्यास शुरू किया। भारत के लिए समस्या कश्मीर पर इस नई साझेदारी का रुख है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने 2019 में भारत द्वारा जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा हटाए जाने की निंदा करते हुए तीखी टिप्पणियां कीं। कश्मीर पर उनके हस्तक्षेप से द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान पहुंचा है। हाल के वर्षों में अज़रबैजान के अधिकारियों ने कहा है कि वह कश्मीर पर पाकिस्तान के रुख का समर्थन करता है। कूटनीतिक सिरदर्द के अलावा, अजरबैजान की सफलता इस गठबंधन को कश्मीर में चरमपंथ का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। मौजूदा राजनीतिक समझ को देखते हुए यह पाक अधिकृत कश्मीर सहित अन्य थिएटरों में संयुक्त रूप से अभिनय करने का आधार तैयार कर सकता है।

2. डिफेंस सेल

इन चिंताओं के कारण, भारत और उसके साझेदार आर्मेनिया का समर्थन करने के प्रयास कर रहे हैं। भारत आर्मेनिया को हथियारों का प्रमुख आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है। 2020 में भारत ने इसे स्वाति हथियार का पता लगाने वाले रडार बेचे। 2022 में भारत और आर्मेनिया ने 250 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत दिल्ली ने येरेवन को पिनाका मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्चर, एंटी-टैंक युद्ध सामग्री और गोला-बारूद बेचा। आर्मेनिया ड्रोन, युद्ध सामग्री और आकाश जैसी मिसाइल प्रणालियों में रुचि रखता है। 

अधिक रक्षा सहायता की आवश्यकता 

तुर्की और अज़रबैजान की कहानी यही खत्म नहीं होती है। नागोर्नो-काराबाख में अजरबैजान की जीत के बाद दोनों देश एक भूमि गलियारा बनाने में रुचि रखते हैं जो उन्हें जोड़ेगा। यह अर्मेनियाई क्षेत्र को काट देगा, जिसे येरेवन देखने को तैयार नहीं है। अज़रबैजान के राष्ट्रपति ने कहा है कि गलियारा बनाया जा सकता है चाहे आर्मेनिया इसे पसंद करे या नहीं। इससे संघर्ष हो सकता है, जिसका अर्थ है कि आर्मेनिया को अधिक रक्षा सहायता की आवश्यकता होगी। 

3. अर्थशास्त्र

भारत अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा (आईएनएसटीसी) परियोजना का एक प्रमुख वास्तुकार रहा है। इसका उद्देश्य ईरान और काकेशस के माध्यम से यूरोप में माल का प्रवाह बनाना है। अज़रबैजान को आईएनएसटीसी में एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता था। जबकि परियोजना अटकी हुई है, भारत और अजरबैजान के बीच तनाव दिल्ली को वैकल्पिक विचारों की तलाश के लिए प्रेरित कर सकता है। ऐसा लगता है कि एक नए मार्ग, फारस की खाड़ी-काला सागर मार्ग, के लिए बातचीत चल रही है, जो आर्मेनिया से होकर अजरबैजान को बायपास करेगा। हालांकि यह एक अच्छा विचार है, ऐसा माना जाता है कि इस प्रस्तावित गलियारे में अज़रबैजान के माध्यम से वर्तमान आईएनएसटीसी मार्ग की तुलना में कम विकसित बुनियादी ढांचा है। आर्मेनिया ने ईरानी और भारतीय कंपनियों से इन हिस्सों में निर्माण और बुनियादी ढांचे के निर्माण पर विचार करने को कहा है।