पंजाब में पराली जलाने के 45 मामले, दिल्ली-NCR पर मंडराया प्रदूषण का खतरा

पंजाब में 15 सितंबर से 27 सितंबर तक पराली जलाने के 45 मामले सामने आए, जिनमें से 22 जगहों पर आग लगने का पता चला। पर्यावरण इंजीनियर सुखदेव सिंह ने बताया कि 22 जगहों पर पर्यावरणीय मुआवज़ा लगाया गया है और नुकसान की भरपाई भी की गई है। एएनआई से बात करते हुए, पर्यावरण इंजीनियर सुखदेव सिंह ने कहा कि हमें अपने उपग्रहों द्वारा पराली जलाने के 45 मामले मिले हैं। अपने प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, हमने 24 घंटों के भीतर इनकी पुष्टि की। इनमें से केवल 22 जगहों पर आग लगने का पता चला। हमने सभी 22 जगहों पर पर्यावरणीय मुआवज़ा लगाया है, नुकसान की भरपाई की है और एफआईआर दर्ज की हैं। तदनुसार रेड एंट्रीज़ दर्ज की गई हैं। 

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पिछले साल की तुलना में रुझानों पर प्रकाश डालते हुए, सिंह ने बताया कि पिछले साल, पराली जलाने के 59 मामले सामने आए थे...सैटेलाइट सर्वेक्षण 15 सितंबर से शुरू हो रहा है। 15 सितंबर से कल यानी 27 सितंबर तक, पराली जलाने के 45 मामले सामने आए...पिछले साल, 15 से 27 सितंबर के बीच, कुछ दिन बारिश के रहे थे। बारिश के दिनों में आग नहीं लगती, क्योंकि मिट्टी गीली होती है। लेकिन इस बार, अगर आप गौर से देखें, तो 15 से 27 सितंबर तक पूरे दिन सूखे रहेंगे। हमने यह भी देखा है कि हमारी फ़सल पिछले साल की तुलना में ज़्यादा है। पिछले साल, हमने 30 तारीख के आसपास अपनी 20% कटाई पूरी कर ली थी, जो हमने 24 तारीख के आसपास पूरी की, इसलिए कटाई ज़्यादा हुई है। तदनुसार, हमारे मामले कम हैं।"

पंजाब और अन्य उत्तरी राज्यों में पराली जलाना एक गंभीर पर्यावरणीय चिंता का विषय रहा है, क्योंकि यह वायु प्रदूषण में भारी योगदान देता है और गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है, खासकर सर्दियों के महीनों में जब धुआँ कोहरे के साथ मिलकर स्मॉग बनाता है। सरकार ने किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए टिकाऊ तरीकों, जैसे कि अवशेष प्रबंधन के लिए जैव-अपघटक या मशीनी उपकरणों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सख्त प्रतिबंध लगाया है।

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पंजाब सहित पड़ोसी राज्यों में पराली जलाना सर्दियों के दौरान दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण के प्रमुख कारणों में से एक है। इससे पहले, पंजाब सरकार ने पराली जलाने पर अंकुश लगाने के लिए एक विशेष जागरूकता और सहायता शिविर का आयोजन किया था, जिसके तहत रविवार को अमृतसर में वास्तविक समय की निगरानी के लिए एक समर्पित नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया था। यह नियंत्रण कक्ष, उपग्रह डेटा का उपयोग करते हुए, पराली जलाने की घटनाओं का पता लगाएगा और उस क्षेत्र के उप-विभागीय मजिस्ट्रेट अधिकारी को तुरंत सूचित करेगा जहाँ पराली जलाई जा रही है। एसडीएम किसानों को पराली न जलाने की सलाह देने के लिए एक टीम भेजेंगे।