AAP की Goa सरकार को चेतावनी: 31 July तक बिजली समस्या नहीं सुलझी तो होगा आंदोलन
आम आदमी पार्टी (AAP) ने गोवा में बिजली संकट को लेकर राज्य सरकार पर कड़ा प्रहार किया है, उच्च बिलों, बकाया राशि और लगातार कटौती का आरोप लगाया। पार्टी ने 31 जुलाई तक प्रत्येक घर को 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 15 जून तक बकाया बिलों की पूर्ण माफी और 24 घंटे निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है।
आम आदमी पार्टी (AAP) ने बिजली से जुड़ी समस्याओं को लेकर गोवा सरकार के खिलाफ अपना अभियान तेज़ कर दिया है। पार्टी का आरोप है कि ज़रूरी सेवाओं के लिए पैसे चुकाने के बावजूद ग्राहकों को बढ़े हुए बिजली बिल, बकाया राशि के बोझ और बार-बार बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। पणजी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पूरे राज्य में बिजली की समस्याओं को लेकर लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। उन्होंने सरकार के सामने तीन मुख्य मांगें रखीं: हर घर को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाए, 15 जून तक का बिजली का बकाया पूरी तरह माफ किया जाए, और 24 घंटे बिना रुकावट बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने के उपाय किए जाएं।
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केजरीवाल ने आरोप लगाया कि कई ग्राहकों को गलत बिल और पेनल्टी चार्ज मिले हैं, जबकि बहुत से लोग जमा हुए बकाया बिलों की समस्या से जूझ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि जनवरी 2024 से मई 2025 के बीच गोवा में लगभग 19,000 बार बिजली कटौती हुई, जो बिजली सेक्टर के मैनेजमेंट में कमियों को दिखाता है। यह कहते हुए कि भरोसेमंद बिजली सप्लाई बेहतर प्रशासन का मामला है, केजरीवाल ने कहा कि सरकार को ग्राहकों की चिंताओं को दूर करने के लिए तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 31 जुलाई तक मांगें पूरी नहीं हुईं, तो AAP इस मुद्दे पर राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेगी।
AAP विधायक वेंज़ी विएगास ने कहा कि अगर सरकार मांगों पर कार्रवाई नहीं करती है तो पार्टी इस मुद्दे को सीधे जनता के बीच ले जाएगी। उन्होंने युवाओं और विपक्षी नेताओं से आंदोलन में शामिल होने का आग्रह करते हुए कहा कि बिना रुकावट बिजली सप्लाई और बिजली की ऊंची कीमतों से राहत गोवा के हर घर से जुड़े मुद्दे हैं। AAP गोवा के अध्यक्ष अमित पालेकर ने भी बिजली सेक्टर को लेकर सरकार के कामकाज की आलोचना की।
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उन्होंने कहा कि ज़्यादा टैरिफ़ देने के बावजूद लोगों को बार-बार बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। बिजली की समस्याओं को लेकर हाल ही में हुए विरोध-प्रदर्शनों का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस मामले पर सार्वजनिक बयान तो दिए हैं, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक फ़ैसला या नोटिफ़िकेशन जारी नहीं किया गया है। पार्टी का कहना है कि उपभोक्ता सिर्फ़ आश्वासन नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई चाहते हैं। पार्टी ने राज्य भर में तुरंत राहत और बेहतर बिजली सेवाएँ देने की अपनी माँग को फिर से दोहराया।
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