आशा कार्यकर्ता को आयुष्मान भारत के अंतर्गत कवर करने के लिए सैद्धांतिक प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान

  •  प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क
  •  फरवरी 28, 2022   14:38
आशा कार्यकर्ता को आयुष्मान भारत के अंतर्गत कवर करने के लिए सैद्धांतिक प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान

इस संबंध में जानकारी देते हुए हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि मुख्यमंत्री ने गत 27 जुलाई, 2021 को आयुष्मान भारत बीमा योजना और अन्य स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में आयोजित बैठक में घोषणा की थी कि ‘विमुक्त घुमंतू जाति, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना एवं निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को भी आयुष्मान भारत बीमा योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा।

चंडीगढ़   मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आशा (मान्यता प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता) वर्करों को आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत कवर करने के लिए अपनी सैद्धांतिक प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी हैं।

 

इस संबंध में जानकारी देते हुए हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि मुख्यमंत्री ने गत 27 जुलाई, 2021 को आयुष्मान भारत बीमा योजना और अन्य स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में आयोजित बैठक में घोषणा की थी कि ‘विमुक्त घुमंतू जाति, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना एवं निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को भी आयुष्मान भारत बीमा योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा। इसके साथ ही नम्बरदारों, चौकीदारों, आशा कार्यकर्ताओं,आंगनबाडी कार्यकर्ता, मनरेगा कार्यकर्ता, स्ट्रीट वेंडर, रिक्शा चालक और ऑटो ड्राइवर आयुष्मान भारत योजना में शामिल होंगे।  

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विज ने बताया कि आशा वर्करों को आयुष्मान भारत योजना में कवर करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हरियाणा ने भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को इस परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए (प्रोजेक्ट इम्लीमेंटेशन प्लान 2022-23) 248.11 लाख रुपए की राशि हेतु प्रस्ताव भेजा गया हैं। उन्होंने बताया कि यदि केन्द्र सरकार द्वारा इस परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए (प्रोजेक्ट इम्लीमेंटेशन प्लान 2022-23) 248.11 लाख रुपए की राशि मंजूर नहीं की जाती है तो उस स्थिति में वर्ष 2022-23  और उसके बाद इस राशि को राज्य के प्लान बजट से उपलब्ध करवाया जाएगा।

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हरियाणा सरकार ने 1 मार्च 2022 से स्कूलों के समय में बदलाव किया है। अब स्कूल प्रात 8 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक खुलेंगे। इस संबंध में स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। 





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