Rajasthan: चुनावी साल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की

राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में कांग्रेस सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 15 फीसदी की बढ़ोतरी की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्विटर पर इसकी घोषणा की। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने मानदेय में राज्य का हिस्सा 15 फीसदी बढ़ाने का फैसला किया है। इससे लाखों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लाभ होगा। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि प्रदेश में समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग (ICDS) के आंगनबाड़ी केंद्रों एवं शिशुपालना गृह पर कार्यरत मानदेय कर्मियों को दिए जाने वाले मानदेय के राज्यांश में 15 प्रतिशत की वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।

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इसके साथ ही राजस्थानके मुख्यमंत्री ने आगे लिखा कि आईसीडीएस विभाग के आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यरत मानदेय कर्मियों-आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं शिशुपालना गृह कायकर्ताओं के मानदेय में 15 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में इन कार्मिकों को मानदेय का भुगतान केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 60ः40 के अनुपात में किया जा रहा है। यह वृद्धि इन कार्मिकों को राज्य सरकार द्वारा दिये जा रहे कुल मानदेय का 15 प्रतिशत होगी। गहलोत ने यह भी कहा कि इससे राज्य सरकार पर प्रतिवर्ष 70 करोड़ रूपए का वित्तीय भार आएगा। उल्लेखनीय है कि बजट वर्ष 2023-24 में मानदेय वृद्धि के लिए घोषणा की गई थी।

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रिपोर्टों के अनुसार, राजस्थान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रति माह 7,800 रुपये, जबकि मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 5,975 रुपये प्रति माह, सहायिकाओं या सहायिकाओं को 4,450 रुपये प्रति माह और साथिनी या साथी को 3,850 रुपये प्रति माह मिलते हैं। इस साल राज्य में विधानसभा के चुनाव होने है। ऐसे में सत्ता वापसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस सरकार लगातार कई बड़े ऐलान कर रही है।