पश्चिम बंगाल में SIR पर संग्राम, 4 नवंबर को ममता बनर्जी उतरेंगी सड़कों पर

पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के फैसले को लेकर राजनीतिक माहौल गरमा गया है। गौरतलब है कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया का खुलकर विरोध किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह भी घोषणा की है कि वह अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए मंगलवार (4 नवंबर) को कोलकाता में एक वि शाल विरोध मार्च का नेतृत्व करेंगी। चुनाव आयोग ने हाल ही में घोषणा की है कि अगले साल होने वाले चुनावों के मद्देनज़र पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का दूसरा चरण चलाया जाएगा। यह SIR 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा। 9 दिसंबर को मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित किया जाएगा और 7 फरवरी को अंतिम सूची जारी की जाएगी।

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शनिवार को कोलकाता और कई जिलों में बीएलओ प्रशिक्षण सत्रों के दौरान व्यवधान की खबरों के बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया। जानकारी के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों ने आधिकारिक ड्यूटी की स्थिति, काम के घंटे और सुरक्षा कवर को लेकर आपत्तियां जताईं। बीएलओ के रूप में नियुक्त कई शिक्षकों ने आरोप लगाया कि उनके स्कूलों ने उन्हें प्रशिक्षण के घंटों के दौरान "अनुपस्थित" चिह्नित किया। उन्होंने मांग की कि उन्हें उन दिनों के लिए "ड्यूटी पर" चिह्नित किया जाना चाहिए। शिक्षकों ने प्रशिक्षण सत्रों के दौरान केंद्रीय सुरक्षा कवर की भी मांग की और चेतावनी दी कि वे पर्याप्त सुरक्षा के बिना काम नहीं करेंगे। कई महिला शिक्षकों ने शाम के समय के बाद बिना सुरक्षा कवर के काम करने से इनकार कर दिया। बड़ी संख्या में बीएलओ ने ड्यूटी टाइमिंग से परे काम करने के लिए मजबूर होने का भी मुद्दा उठाया। हालांकि, चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय सुरक्षा की मांग स्वीकार नहीं की जा सकती क्योंकि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है।

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भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बीएलओ को एसआईआर प्रक्रिया को विफल करने के लिए धमकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "सभी ज़िलों के सभी बीएलओ प्रशिक्षण ले रहे हैं। हमें उम्मीद है कि वे बिना किसी डर के काम करेंगे। अगर ममता बनर्जी सोचती हैं कि वे उन्हें धमकाकर एसआईआर प्रक्रिया को रोक देंगी, तो वे गलत हैं।" इस बीच, टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि राज्य सरकार को इस बात की जानकारी नहीं थी कि शिक्षकों का बीएलओ के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया शिक्षकों को नियमित घंटों से ज़्यादा काम करने के लिए मजबूर करती है और इससे उनके लिए समस्याएँ पैदा हुई हैं। उन्होंने आगे कहा कि शिक्षा विभाग को इस बीएलओ की तैनाती के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी।