महाराष्ट्र के फैसले पर बोली बीजेपी, न्यायिक आदेश संविधान को मजबूत बनाते हैं
संविधान दिवस के अवसर पर सरकार द्वारा संसद के केन्द्रीय कक्ष में आयोजित दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का विपक्ष द्वारा बहिष्कार किये जाने के बारे में कोहली ने कहा, ‘‘क्या यह विडंबना नहीं है कि एक तरफ राजनीतिक दल संविधान के मूल्यों की बात करते हैं और दूसरी तरफ संविधान दिवस के अवसर पर संसद का बहिष्कार करते हैं।’’
नयी दिल्ली। भाजपा ने कहा है कि देवेन्द्र फडणवीस नीत महाराष्ट्र सरकार को विधानसभा में बुधवार को बहुमत साबित करने के बारे में मंगलवार को सुनाया गया उच्चतम न्यायालय का फैसला पार्टी के लिये झटका नहीं है और इससे सदन में सभी दलों की स्थिति को स्पष्ट हो जायेगी। भाजपा के प्रवक्ता नलिन कोहली ने अदालत का फैसला पार्टी के लिये झटका साबित होने की बात को खारिज करते हुये मंगलार को कहा, ‘‘संविधान के मामले में कोई भी न्यायिक फैसला किसी राजनीतिक दल के लिये झटका नहीं हो सकता है। न्यायिक आदेश संविधान को मजबूत बनाते हैं।’’
संविधान दिवस के अवसर पर सरकार द्वारा संसद के केन्द्रीय कक्ष में आयोजित दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का विपक्ष द्वारा बहिष्कार किये जाने के बारे में कोहली ने कहा, ‘‘क्या यह विडंबना नहीं है कि एक तरफ राजनीतिक दल संविधान के मूल्यों की बात करते हैं और दूसरी तरफ संविधान दिवस के अवसर पर संसद का बहिष्कार करते हैं।’’उन्होंने शीर्ष अदालत के फैसले पर कहा कि उच्चतम न्यायालय ने बोम्मई मामले के अपने पूर्व फैसले को ही बरकरार रखा है जिसमें अदालत ने कहा था कि बहुमत साबित करने एकमात्र स्थान सदन है। कोहिली ने कहा कि सदन में बहुमत का परीक्षण होने के बाद सभी दलों की स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शनिवार को महाराष्ट्र में देवेन्द्र फडणवीस को मुख्यमंत्री और अजीत पवार को उपमुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाते हुये नवगठित सरकार को 30 नवंबर को विधानसभा में बहुमत साबित करने को कहा था। कांग्रेस, राकांपा और शिवसेना ने इसका विरोध करते हुये उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी। शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र सरकार को बुधवार शाम पांच बजे तक बहुमत साबित करने को कहा है।
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