Budget 2026 | होम लोन और हेल्थ इंश्योरेंस- क्या मिडिल क्लास की 'विशलिस्ट' पूरी करेंगी निर्मला सीतारमण?

आज जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में अपना रिकॉर्ड नौवां बजट पेश करेंगी, तो करोड़ों मिडिल क्लास परिवारों की नजरें अपनी टीवी स्क्रीन पर टिकी होंगी। महंगाई और बढ़ती EMI के बीच, वेतनभोगी वर्ग (Salaried Class) इस उम्मीद में है कि सरकार उनके हाथ में थोड़ा अधिक पैसा (Disposable Income) छोड़ने के लिए कुछ ठोस राहत देगी। इस साल के बजट में मिडिल क्लास के लिए दो सबसे बड़े फोकस एरिया होम लोन और हेल्थ इंश्योरेंस हैं। आइए विस्तार से समझते हैं कि इस बार क्या उम्मीदें हैं।

सीतारमण ग्रोथ को बनाए रखने के लिए उपाय लेकर आएंगी

सीतारमण की बड़े पैमाने पर इनकम टैक्स और GST में कटौती, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च और RBI की ब्याज दरों में कटौती ने अब तक भारतीय अर्थव्यवस्था को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय सामानों पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ का सामना करने में मदद की है। लेकिन अब, उन्हें इस गति को बनाए रखने के लिए उपाय करने होंगे।

FY27 का बजट एक जटिल पृष्ठभूमि में आ रहा है। जबकि घरेलू मांग बनी हुई है और महंगाई हाल के उच्च स्तर से कम हुई है, वैश्विक अनिश्चितताएं - जिसमें भू-राजनीतिक तनाव, अस्थिर कमोडिटी कीमतें और प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा असमान मौद्रिक ढील शामिल हैं - दृष्टिकोण को धूमिल कर रही हैं।

सरकार पर खपत बढ़ाने का दबाव

देश में, सरकार पर खपत बढ़ाने, रोजगार सृजन में तेजी लाने और पूंजीगत खर्च बढ़ाने का दबाव है, जबकि राजकोषीय घाटे को नीचे की ओर बनाए रखना है। वित्त मंत्री सीतारमण घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए नियमों को सरल बनाने और संरचनात्मक सुधारों को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं।

कठिन वित्तीय स्थिति के बावजूद, उनसे खर्च में कटौती की उम्मीद नहीं है और वह चुनाव वाले राज्यों - पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम के लिए नए उपाय शामिल कर सकती हैं। कुछ योजनाओं को फिर से पैकेज किया जा सकता है।

भारत का मिडिल क्लास बजट 2026 से क्या उम्मीद करता है?

उपभोक्ता होम लोन, हेल्थ इंश्योरेंस, EV और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में राहत की उम्मीद करते हैं, जबकि आयातित लग्जरी सामान और विदेशी कारें महंगी हो सकती हैं।

टैक्स देने वालों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस सस्ता हो सकता है क्योंकि विशेषज्ञों ने नए टैक्स सिस्टम में सेक्शन 80D जैसे लाभों का विस्तार करने का सुझाव दिया है। इससे हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 25,000 रुपये से 50,000 रुपये के बीच कटौती की अनुमति मिल सकती है, जिससे मेडिकल कवर का वित्तीय बोझ कम होगा। जीवन बचाने वाली दवाओं और ज़रूरी मेडिकल उपकरणों पर ड्यूटी कम करने से इलाज का खर्च कम हो सकता है।

इसके अलावा, किफायती घर एक और ऐसा क्षेत्र है जहां भारत के मिडिल क्लास को राहत मिलने की उम्मीद है। यह भी उम्मीद है कि होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट की लिमिट 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी जाएगी। एक बार घोषणा होने के बाद, इससे घर खरीदने की लागत कम हो सकती है और ज़्यादा लोगों को प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए बढ़ावा मिल सकता है।