लॉकडाउन में मनरेगा के तहत रोजगार देने में छत्तीसगढ़ सबसे आगे रहा: भूपेश बघेल
राज्य सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि मनरेगा कार्यों में अभी पूरे देश में 77 लाख 85 हजार 990 मजदूर संलग्न हैं। इनमें सर्वाधिक 18 लाख 51 हजार 536 मजदूर अकेले छत्तीसगढ़ से हैं, जो कुल मजदूरों की संख्या का करीब एक चौथाई है।
नयी दिल्ली। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को कहा कि कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना’ (मनरेगा) के तहत रोजगार देने के मामले में उनका राज्य सबसे आगे रहा है। राज्य के सूचना विभाग की ओर से यहां जारी बयान के मुताबिक, बघेल ने कहा, ‘‘सभी सरपंचों, मनरेगा की राज्य इकाई, ज़िला एवं जनपद पंचायतों की टीम को बधाई देता हूं। लॉकडाउन में मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीणों को रोजगार देने में छत्तीसगढ़ अभी पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। देश भर में मनरेगा कार्यों में लगे कुल मजदूरों में से करीब 24 फीसदी अकेले छत्तीसगढ़ से हैं।’’
बघेल ने कहा, ‘‘कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच यह बड़ी उपलब्धि है। प्रदेश भर में इन सबकी मिली-जुली कोशिशों से कार्यस्थल पर परस्पर शारीरिक दूरी बनाकर, मुंह ढंककर और स्वच्छता मानकों के साथ मनरेगा कार्यों के जरिए श्रमिक परिवारों को राहत पहुंचाई जा रही है।’’ छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश की 9,883 ग्राम पंचायतों में चल रहे विभिन्न मनरेगा कार्यों में अभी 18 लाख 51 हजार 536 श्रमिक काम कर रहे हैं।सभी सरपंचों, मनरेगा की राज्य इकाई, ज़िला एवं जनपद पंचायतों की टीम को बधाई।
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) April 29, 2020
लॉक-डाउन में मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीणों को रोजगार देने में छत्तीसगढ़ अभी पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। देशभर में मनरेगा कार्यों में लगे कुल मजदूरों में से करीब 24 फीसदी अकेले छत्तीसगढ़ से हैं। pic.twitter.com/gL0DcusG7U
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राज्य सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि मनरेगा कार्यों में अभी पूरे देश में 77 लाख 85 हजार 990 मजदूर संलग्न हैं। इनमें सर्वाधिक 18 लाख 51 हजार 536 मजदूर अकेले छत्तीसगढ़ से हैं, जो कुल मजदूरों की संख्या का करीब एक चौथाई है। इस सूची में 14 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ राजस्थान दूसरे और 12 प्रतिशत भागीदारी के साथ उत्तरप्रदेश तीसरे स्थान पर है।
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