CM Samrat Choudhary ने दिया 30 दिन में काम शुरू करने का भरोसा, 2.25 लाख करोड़ के एमओयू साइन

बिहार में उद्योग और ऊर्जा विभाग ने विभिन्न कंपनियों के साथ 2.25 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों पर समझौते किए। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि राज्य में निवेश के लिए अनुकूल माहौल है और 30 दिनों के भीतर स्वीकृतियां दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि यह निवेश राज्य के औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देगा।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज होटल मौर्या में उद्योग विभाग तथा ऊर्जा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 'उद्यमियों से संवाद' एवं 'एमओयू एक्सचेंज' समारोह में शामिल हुए। आज के कार्यक्रम में 2 लाख 25 हजार करोड़ रूपये के निवेश प्रस्ताव को लेकर उद्योग विभाग तथा ऊर्जा विभाग एवं उद्योग जगत के विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ एमओयू का हस्तांतरण किया गया। आज के एमओयू करने वाले प्रमुख संस्थान है।
अडानी हाइड्रो एनर्जी 7 लिमिटेड, 9,900 करोड़ रूपये।
अडानी हाइड्रो एनर्जी 15 लिमिटेड 9,900 करोड़ रूपये।
टोरेंट एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस प्रा लि 7,684.94 करोड़ रूपये।
ग्रीनको एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड 5,400 करोड़ रूपये।
एनटीपीसी लिमिटेड (NTPC Limited) 70,000 करोड़ रूपये।
न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि 70,000 करोड़ रूपये।
फेडरेशन ऑफ एविएशन इंडस्ट्री इन इंडिया 12,500 करोड़ रूपये।
सीटीआरएलएस 10,000 करोड़ रूपये।
रेनवियन (रामकी ग्रुप) 10,000 करोड़ रूपये।
SAEL इंडस्ट्रीज लिमिटेड 4,000 करोड़ रूपये।
सीपीए प्राइवेट लिमिटेड 3,500 करोड़ रूपये।
M/S रश्मि मेटलर्जिकल इंडस्ट्री लिमिटेड 3,000 करोड़ रूपये।
राणा होल्डिंग लिमिटेड 3,000 करोड़ रूपये।
बगमेनिया सेमीकॉन 2,000 करोड़ रूपये।
M/S किविसा ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड 1,200 करोड़ रूपये।
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इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि 'उद्यमियों से संवाद' एवं 'एमओयू एक्सचेंज' समारोह में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। विशेष रूप से सभी निवेशकों एवं उद्योग जगत के प्रतिनिधियों का स्वागत करता हूँ और आप सभी को आश्वस्त करता हूँ कि बिहार पूरी तरह तैयार है। आप बिहार पर विश्वास करें, खुले दिल और दिमाग से बिहार में उद्योग को बढ़ायें और बिहार की प्रगति में अपना योगदान दें। उन्होंने कहा कि बिहार तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। राज्य सरकार का संकल्प बिहार को देश के सबसे तेज गति से औद्योगिक विकास करने वाले राज्यों में शामिल करना है। राज्य में 2.25 लाख करोड़ रूपये के निवेश प्रस्ताव राज्य के प्रति उद्यमियों और निवेशकों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 में जब देश आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब विकसित भारत के निर्माण में बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। हमारा लक्ष्य समृद्ध बिहार का निर्माण करना है। प्राचीन काल में भी बिहार ने भारत को स्वर्ण युग दिया है। आज आवश्यकता है कि हम अपनी ऐतिहासिक विरासत, प्रतिभा और संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए औद्योगिक एवं आर्थिक विकास की नई इबारत लिखें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार की दो प्रमुख चुनौतियां पानी और जनसंख्या रही हैं। अब इन्हीं को राज्य की ताकत में बदलने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर बिहार की नदियों से निकलने वाली गाद के वैज्ञानिक प्रबंधन और उसके निर्माण कार्यों में उपयोग की संभावनाओं पर काम किया जा रहा है। बिहार में गाद नीति बनायी गयी है। इससे एक ओर नदियों की गाद की समस्या का समाधान होगा, वहीं दूसरी ओर निर्माण कार्यों के लिए उपयोगी संसाधन भी उपलब्ध होंगे। बाढ़ नियंत्रण के लिए नदियों के तटबंधों को और ऊंचा करने तथा व्यवस्थित करने सहित आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं।
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मुख्यमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए कहा कि बिजली के क्षेत्र में लगभग 23,000 करोड़ की सब्सिडी दी जा रही है। 1.82 करोड़ परिवारों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध करायी जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आज 11,000 मेगावाट बिजली के लिए समझौता किया गया है। इसके लिये ऊर्जा विभाग को बधाई एवं धन्यवाद देता हूँ। ऊर्जा की पर्याप्त उपलब्धता औद्योगिक विकास और निवेश को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने के लिए परिवहन और लॉजिस्टिक्स के विभिन्न साधनों का विकास किया जा रहा है। राज्य में 12 नई टाउनशिप विकसित करने की योजना है। बिहार को शिक्षा का भी प्रमुख केंद्र बनाना है। बड़े शैक्षणिक संस्थानों को बिहार में अपने संस्थान स्थापित करने चाहिए, क्योंकि बिहार स्वयं एक विशाल बाजार और प्रतिभाओं का केंद्र है। उन्होंने कहा कि बिहार में इको टूरिज्म और धार्मिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और भगवान बुद्ध से जुड़े स्थलों के विकास के साथ-साथ माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी में भी भव्य निर्माण एवं विकास कार्य किए जा रहे हैं। इन प्रयासों से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों के नए अवसर पैदा होंगे।
मुख्यमंत्री ने निवेशकों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और बेहतर बनाया जा रहा है। निवेश संबंधी प्रस्तावों को 30 दिनों के भीतर स्वीकृति देने की व्यवस्था की जा रही है। यदि निर्धारित अवधि में स्वीकृति नहीं मिलती है, तो 31वें दिन उसे स्वतः स्वीकृत (Deemed Approval) मान लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य उद्यमियों को अनावश्यक प्रक्रियाओं से मुक्त कर निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है। यह जनता का राज है और जनता ही मालिक है। सरकार जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने रोजगार और महिला सशक्तिकरण के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि पिछले छह वर्षों में 13 लाख सरकारी नौकरियां और 2 करोड़ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। आगामी पांच वर्षों में 1 करोड़ लोगों को रोजगार एवं सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही 1 करोड़ परिवारों को उद्यमी बनाने और 1 करोड़ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाते हुये लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 50 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में उद्योगों के विकास के लिए अनुकूल माहौल, पर्याप्त संसाधन, कुशल मानवबल और विशाल बाजार उपलब्ध है। राज्य सरकार निवेशकों के साथ साझेदारी में आगे बढ़ते हुए बिहार को औद्योगिक विकास का नया केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने उद्यमियों और निवेशकों से बिहार की विकास यात्रा में सहभागी बनने की अपील करते हुए कहा कि बिहार में निर्माण करें, बिहार पर विश्वास करें और विकसित एवं समृद्ध बिहार के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।
कार्यक्रम के दौरान उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार ने मुख्यमंत्री को हरित पौधा भेंट कर स्वागत किया। ऊर्जा विभाग के सचिव अजय यादव एवं उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार ने अपने-अपने विभागों से संबंधित निवेश प्रस्ताव के संबंध में जानकारी दी।
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, उद्योग एवं खेल मंत्री सुश्रेयसी सिंह, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, ऊर्जा विभाग के सचिव अजय यादव, उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह, बियाडा के प्रबंध निदेशक तथा सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग के सचिव नवीन कुमार, उद्योग विभाग के निदेशक मुकुलy कुमार गुप्ता सहित अन्य वरीय अधिकारीगण, निवेशक एवं उद्योग जगत से जुड़े हुये लोग तथा गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
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