Delimitation पर CM Stalin ने PM Modi को घेरा, पूछा- दक्षिण के राज्यों से अन्याय क्यों?
तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया पर केंद्र सरकार की तीखी आलोचना की है, जिसमें जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटों का पुनर्गठन होना है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम जनसंख्या नियंत्रण में सफल रहे दक्षिणी राज्यों के संसदीय प्रतिनिधित्व को कम करके उत्तरी राज्यों को अनुचित राजनीतिक लाभ देगा।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए केंद्र शासित नरेंद्र मोदी सरकार पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। इस प्रक्रिया में जनसंख्या परिवर्तन के अनुरूप लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन शामिल है। दक्षिणी राज्यों में भाजपा विरोधी दलों ने इस प्रस्तावित कदम पर आशंका व्यक्त की है। उनका कहना है कि जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने वाले दक्षिणी क्षेत्र को संसदीय प्रतिनिधित्व और राजनीतिक प्रभाव में कमी का सामना करना पड़ेगा, जबकि देश के अधिक आबादी वाले उत्तरी राज्यों को इसका काफी लाभ होगा।
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स्टालिन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि केंद्र सरकार की भाजपा परिसीमन प्रक्रिया को गुप्त रखने की कोशिश क्यों कर रही है, जबकि उसे इसे पूरा करने के अपने इरादे स्पष्ट रूप से बताने की आवश्यकता है? 2001 में, पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी ने राष्ट्रीय हित में परिसीमन को 25 वर्षों के लिए स्थगित कर दिया था। दक्षिणी राज्यों की आज इसी राह पर चलने की जायज़ और तर्कसंगत मांग पर प्रधानमंत्री मोदी का क्या जवाब है?
सत्ताधारी भाजपा द्वारा 16 से 18 अप्रैल के बीच तीन दिवसीय विशेष संसद सत्र बुलाने के फैसले का जिक्र करते हुए स्टालिन ने सवाल उठाया कि पांच राज्यों में चुनाव के ठीक बीच में संसद का विशेष सत्र बुलाने की इतनी जल्दी क्यों है? यह देखते हुए कि केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल में इस महीने चुनाव होने वाले हैं और वहां के नेता चुनाव प्रचार में व्यस्त रहेंगे, विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार से 29 अप्रैल के बाद ही सत्र बुलाने का अनुरोध किया था। इसी बात को उठाते हुए स्टालिन ने पूछा: केंद्र सरकार विपक्षी नेताओं की 29 अप्रैल के बाद ही विशेष सत्र बुलाने की जायज़ और तर्कसंगत मांग को क्यों नजरअंदाज कर रही है? वह क्या छुपाना चाहती है?
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स्टालिन ने भाजपा से जवाब मांगते हुए आरोप लगाया कि सर्वदलीय परामर्श आयोजित किए बिना ही व्यापक संवैधानिक संशोधनों को थोपना तानाशाही से कम नहीं है। विपक्ष और मीडिया द्वारा उठाए गए सवालों का कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि डीएमके किसी भी ऐसे प्रयास को चुपचाप नहीं देखेगी जो दक्षिणी राज्यों के अधिकारों को खतरे में डालकर उत्तर को अधिक शक्ति प्रदान करे। स्टालिन ने अपने पोस्ट का समापन करते हुए कहा कि यह यहां रहने वाले लोगों का भविष्य है। हमारी सहमति के बिना, हमसे परामर्श किए बिना लिया गया कोई भी निर्णय, चाहे कुछ भी हो जाए, स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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