कोयला घोटाला Money Laundering केस: I-PAC पर ED की बड़ी कार्रवाई, Delhi से Bengaluru तक छापेमारी
ऋषि राज सिंह का बेंगलुरु स्थित आवास भी शामिल था, जिसकी तलाशी अभियान के दौरान ली गई। यह बताना महत्वपूर्ण है कि आई-पीएसी पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को राजनीतिक परामर्श सेवाएं प्रदान करती है और पार्टी के आईटी और मीडिया संचालन का भी प्रबंधन करती है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार (2 अप्रैल) को पश्चिम बंगाल कोयला तस्करी मामले के सिलसिले में राजनीतिक परामर्श फर्म आई-पीएसी से जुड़े कई ठिकानों पर नए छापे मारे। अधिकारियों के अनुसार, पश्चिम बंगाल में कथित कोयला तस्करी और चोरी घोटाले की एजेंसी की चल रही जांच के तहत हैदराबाद, बेंगलुरु और दिल्ली में तलाशी अभियान चलाए गए। अधिकारियों ने बताया कि आई-पीएसी से जुड़े कई परिसरों में एक साथ तलाशी ली जा रही थी। इनमें ऋषि राज सिंह का बेंगलुरु स्थित आवास भी शामिल था, जिसकी तलाशी अभियान के दौरान ली गई। यह बताना महत्वपूर्ण है कि आई-पीएसी पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को राजनीतिक परामर्श सेवाएं प्रदान करती है और पार्टी के आईटी और मीडिया संचालन का भी प्रबंधन करती है।
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छापेमारी जनवरी में की गई थी
जनवरी में ही, केंद्रीय जांच एजेंसी ने कथित बहु-करोड़ कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत आई-पीएसी के कोलकाता कार्यालय और इसके निदेशक प्रतीक जैन के परिसरों पर तलाशी ली थी। तलाशी के दौरान ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं के सॉल्ट लेक स्थित आई-पीएसी कार्यालय में प्रवेश करने के बाद इस कार्रवाई ने एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया। ईडी ने बाद में आरोप लगाया कि बनर्जी ने परिसर से दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों सहित महत्वपूर्ण सबूत हटा दिए। बनर्जी ने इन आरोपों का पुरजोर खंडन करते हुए केंद्रीय एजेंसी पर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने का आरोप लगाया।
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इसके बाद, ईडी ने राज्य सरकार के कथित हस्तक्षेप और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता का हवाला देते हुए, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा स्वतंत्र जांच की मांग करते हुए उच्च न्यायालय और बाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि अपराध से प्राप्त लगभग 10 करोड़ रुपये हवाला चैनलों के माध्यम से आई-पीएसी को भेजे गए थे, और बताया जाता है कि फर्म को 2022 के गोवा विधानसभा चुनावों में अपनी भूमिका के लिए अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस से भुगतान प्राप्त हुआ था।
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