चोरी की गई कलाकृतियां तलाशने के लिए Culture Ministry बनाएगा Visual Library

संस्कृति मंत्रालय ने विदेशों में चोरी की गई भारतीय कलाकृतियों की पहचान करने और उनकी नीलामी रोकने के लिए विजुअल लाइब्रेरी बनाने की योजना तैयार की है। केंद्रीय संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल के अनुसार, इस तकनीक से कलाकृतियों के आकार और विशिष्ट निशानों का मिलान वैज्ञानिक तरीके से होगा। इससे विदेशों में मौजूद भारतीय दूतावासों को पुख्ता सबूत जुटाने और बिक्री रुकवाने में आसानी होगी।
संस्कृति मंत्रालय ने चोरी हुईं प्राचीन कलाकृतियों की एक ‘विजुअल लाइब्रेरी’ बनाने और कृत्रिम मेधा (एआई) की मदद से विदेशों में मौजूद संदिग्ध कलाकृतियों की वैज्ञानिक तरीके से तुलना करने की योजना बनाई है। संस्कृति मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इससे नीलामी के दौरान चोरी की गई कलाकृतियों की पहचान कर समय रहते उनकी बिक्री रोकने में मदद मिलेगी। केंद्रीय संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल ने कर्तव्य भवन में सोमवार को पत्रकारों से कहा कि मंत्रालय चुराई जा चुकी प्राचीन वस्तुओं का एक ऐसा दृश्य संग्रह तैयार करने पर विचार कर रहा है, जिसका इस्तेमाल विदेशों में भारतीय मिशनों और संस्थानों को इन कलाकृतियों की पहचान करने में मदद देने के लिए किया जा सके।
उन्होंने कहा कि इसके लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए संदिग्ध कलाकृतियों की तस्वीरों, उनके आकार और मूल वस्तुओं पर मौजूद विशिष्ट निशानों का मिलान किया जा सकेगा। अग्रवाल ने कहा, ‘‘यदि आपके पास चोरी हुई वस्तुओं की एक विजुअल लाइब्रेरी है, तो यह साबित करना भी जरूरी है कि किसी गैलरी में रखी गई या कला नीलामी में पेश की गई वस्तु वही है, जिसे भारत से अवैध रूप से बाहर ले जाया गया था। इसके लिए वस्तु के आयामों और मूल कलाकृति पर मौजूद विशिष्ट निशानों का मिलान करना होगा।
एआई की मदद से इस तरह की तुलना की जा सकती है।’’ उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में ठोस सबूत या प्रमाण तैयार करना जरूरी होगा। एआई आधारित प्रणाली में किसी वस्तु की तस्वीर डालकर उसकी मूल कलाकृति से वैज्ञानिक तरीके से तुलना की जा सकेगी, जिससे यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि दोनों वस्तुएं एक ही हैं या उनमें अंतर है। यह पूछे जाने पर कि क्या इसके बाद भौतिक सत्यापन भी किया जाएगा, संस्कृति सचिव ने कहा कि यह कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है।
उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी की मदद से सही समय पर नीलामी रोकी जा सकती है। अग्रवाल ने कहा कि एआई के सकारात्मक इस्तेमाल के कई अवसर हैं और मंत्रालय इस दिशा में विभिन्न संभावनाओं पर काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि कई बार विदेशी गैलरी या संग्राहक लंबे समय से अपने पास रखी भारतीय कलाकृतियों को लौटाने के लिए तैयार हो जाते हैं।
ऐसे मामलों में कूटनीतिक बातचीत के जरिए उनकी वापसी कराई जाती है। नीदरलैंड द्वारा इस साल मई में चोल वंश के 11वीं सदी के ताम्रपत्र भारत को लौटाए जाने के संबंध में उन्होंने कहा कि उनके भारतीय मूल का पता था और दोनों देशों के बीच कूटनीतिक प्रयासों के तहत उनकी वापसी संभव हुई। उन्होंने बताया कि भारत ने नीदरलैंड में चोरी की गई चोलकालीन कांस्य प्रतिमाओं की नीलामी भी रुकवाई थी।
संबंधित कला दीर्घा के साथ समझौता करने के बाद इन प्रतिमाओं को तमिलनाडु के मंदिरों को वापस सौंपा गया। उन्होंने कहा कि ये प्रतिमाएं चोरी की गई थीं। अग्रवाल ने कहा कि कुछ मामलों में चोरी की गई कलाकृतियों को दोबारा नीलामी के लिए पेश किए जाने पर उनकी पहचान करनी होती है।
ऐसे मामलों में बहुत कम समय मिलता है और यह साबित करना जरूरी होता है कि नीलामी में रखी गई वस्तु वही चोरी की गई कलाकृति है। उन्होंने कहा, ‘‘यदि आपके पास प्रौद्योगिकी की मदद उपलब्ध है, तो आप यह साबित कर सकते हैं और नीलामी रुकवा सकते हैं। खासकर तब, जब विक्रेता कलाकृति के मूल स्रोत की जानकारी दिए बिना उसे बेचने की कोशिश करता है।’’ इस दौरान संस्कृति सचिव ने मंत्रालय की वेबसाइट के साथ एकीकृत एआई आधारित ‘सिमेंटिक सर्च इंजन’ की शुरुआत की भी घोषणा की।
इसके जरिए उपयोगकर्ता मंत्रालय के करीब 65 डिजिटल मंचों पर उपलब्ध भारतीय संस्कृति से जुड़ी प्रमाणिक जानकारी एक ही स्मार्ट इंटरफेस के माध्यम से हासिल कर सकेंगे।
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