Delhi Police में महिला कर्मियों की संख्या 2030 तक 25 प्रतिशत करने की योजना

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राजधानी में महिला सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए दिल्ली पुलिस ने अपने बल में महिला भागीदारी बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है। केंद्रीय गृह मंत्री के निर्देशों के बाद बल ने प्रतिक्रिया समय घटाने और संवेदनशील इलाकों की निगरानी के लिए त्रिमासीय कार्ययोजना लागू की है। इसके तहत ईआरएसएस रिस्पांस टाइम कम करने के साथ ही गश्त और पार्कों की सुरक्षा में व्यापक सुधार किए जा रहे हैं।

दिल्ली पुलिस राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा में सुधार के अपने प्रयासों के तहत 2030 तक बल में महिला कर्मियों की हिस्सेदारी को मौजूदा 17.3 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने की योजना बना रही है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 24 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस मुख्यालय में दिए गए निर्देशों के बाद, पुलिस बल ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए तीन महीने की कार्ययोजना भी शुरू की है।

सूत्रों ने बताया कि इस योजना के तहत ‘आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र’ (ईआरएसएस) के तहत प्रतिक्रिया देने के समय को 11:53 मिनट से घटाकर 8:02 मिनट कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त, 19,822 अंधेरे स्थानों की पहचान की गई है, पार्कों में 6,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, और 1,635 पार्कों का ऑडिट भी पूरा कर लिया गया है। सूत्रों के अनुसार, वर्तमान में, 178 पिंक स्कूटी (दो पहिया सवार महिला कर्मी) सक्रिय रूप से गश्त कर रही हैं, जिनमें से प्रत्येक द्वारा औसतन 7.4 घंटे की ड्यूटी की जा रही है।

इसके अलावा, महिलाओं से जुड़ी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई को मजबूत करने के लिए 35 महिला कर्मियों वाली पीसीआर वैन तैनात की गई हैं। इस पहल का उद्देश्य नागरिक सुरक्षा, पीड़ित सहायता और प्रभावी अभियोजन सुनिश्चित करना है, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा बढ़ाने, आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करने और महिलाओं के खिलाफ अपराधों में समय पर जांच और मुकदमे की सुनवाई सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है। सूत्रों ने कहा कि 26 जनवरी, 2027 तक सभी पार्कों में बाड़ लगाने और चारदीवारी के निर्माण को पूरा करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

वहीं, एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, ‘‘503 बड़े पार्कों में गेट लगाने और नियमित गश्त का लक्ष्य 100 प्रतिशत हासिल कर लिया गया है। सार्वजनिक पार्कों के बाहर पीसीआर वाहनों की तैनाती भी सुनिश्चित की जा रही है।’’ अधिकारी ने कहा कि वर्तमान में दिल्ली पुलिस बल में महिलाओं की हिस्सेदारी 17.3 प्रतिशत है, और विभाग का लक्ष्य 2030 तक उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाकर 25 प्रतिशत करना है। सूत्रों ने बताया कि इस साल एक जनवरी से 31 अक्टूबर के बीच बलात्कार और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत 1,225 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 81 प्रतिशत मामलों में आरोपपत्र दायर कर दिए गए हैं, जबकि ऐसे 94 प्रतिशत मामलों में दो महीने की समयसीमा के भीतर आरोपपत्र दायर किए गए।

अधिकारी ने कहा, ‘‘2025 में, बलात्कार और पॉक्सो के 99 प्रतिशत मामलों में आरोपपत्र दायर किए गए थे। अज्ञात आरोपियों से जुड़े मामलों में, प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर आरोपपत्र दायर करने तक का औसत समय 59 दिन था।’’ उन्होंने बताया कि शिष्टाचार अभियान के तहत, दिल्ली पुलिस ने 17,387 अभियान चलाए हैं, जिसके तहत 1.24 लाख से अधिक व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। दिल्ली पुलिस ने 22,662 जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किए, जो लगभग 15.9 लाख नागरिकों तक पहुंचे।

इसके साथ ही लगभग 5.7 लाख प्रतिभागियों ने आत्मरक्षा कार्यक्रमों में भाग लिया, जबकि 3.4 लाख लोग बाल सुरक्षा पहल के माध्यम से जुड़े। पुलिस बल ने महिलाओं से जुड़े शैक्षणिक और व्यावसायिक संस्थानों का नियमित दौरा करने के लिए भी कर्मियों को तैनात किया है, जिसके तहत लड़कियों के स्कूलों, छात्रावासों, कॉलेजों और कामकाजी महिलाओं के छात्रावासों में हर सप्ताह लगभग 3,514 दौरे किए जाते हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराधों की त्वरित जांच और अभियोजन को भी प्राथमिकता दी जा रही है।

दिल्ली में वर्तमान में 25 विशेष अदालतें कार्यरत हैं, जबकि बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के अपराधों से जुड़े मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए 37 अतिरिक्त अदालतें स्थापित की जा रही हैं। पुलिस ने संवेदनशील मामलों में अनुभवी महिला अधिवक्ताओं सहित विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति भी शुरू कर दी है। जमानत रद्द करने की याचिकाएं दायर करने के लिए एक वैज्ञानिक ढांचा स्थापित करने के वास्ते मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की जा रही है, विशेष रूप से आदतन यौन अपराधियों से जुड़े मामलों में, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे अपराधी जमानत प्रावधानों का दुरुपयोग न करें।

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