उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लॉन्च किया डेली इनसाइडर एप

Keshav Prasad Maurya

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज डेली इनसाइडर एप की लांचिंग की। सोमवार को विधान भवन स्थित कार्यालय में उप मुख्यमंत्री ने अपने मोबाइल में एप को इंस्टॉल भी किया। इसके साथ ही उन्होंने डेली इनसाइडर प्रबंध तंत्र को ऐप की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर दिनेश गोयल, राजेश अग्रवाल, संदीप विश्नोई, स्टेट हेड एवं सीईओ प्रदीप तिवारी मौजूद रहे।

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम में पण्डित दीन दयाल उपाध्याय योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदों के 42 चालू कार्यों हेतु रू0 11 करोड़ 39 लाख 52 हजार की धनराशि का आवंटन उ0प्र0 शासन द्वारा किया गया है। इस सम्बन्ध में आवश्यक शासनादेश जारी कर दिया गया है। 

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इन 42 चालू कार्यों में जनपद खीरी में 19, देवरिया में 09, रायबरेली में 06, गाजीपुर में 05 तथा सुल्तानपुर, गोण्डा व सिद्धार्थनगर में 01-01 कार्य शामिल हैं। जारी शासनादेश में निर्देशित किया गया है कि आवंटित धनराशि का उपयोग अंकित परियोजनाओं पर ही मानक/विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा मार्गों को निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्तापरक पूर्ण कराकर उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देश दिये हैं कि इन कार्यों में वित्तीय नियमों का अक्षरसः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा जारी शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाय।

संरक्षित छुट्टा गोवंश की देखभाल हेतु धनराशि स्वीकृत

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के छुट्टा गोवंश की देखभाल हेतुु 50.00 करोड़ रूपये की धनराशि स्वीकृत की है । स्वीकृत धनराशि का व्यय अस्थायी गोवंश आश्रय की स्थापना, संचालन व संरक्षित गोवंश के भरण-पोषण हेतु माह अगस्त एवं सितम्बर में किया जायेगा। आवंटित धनराशि का उपयोग अधिकतम 30 रूपये प्रतिदिन की दर से प्रति गोवंश हेतु किया जाएगा।

इस संबंध में पशुधन विभाग द्वारा शासनादेश जारी करते हुए निदेशक, प्रशासन विकास पशुपालन विभाग को अस्थाई गोवंश आश्रय के सुचारू संचालन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं। शासनादेश में कहा गया है कि स्वीकृत धनराशि से अस्थाई गोवंश आश्रय की स्थापना, संचालन व संरक्षित गोवंश के भरण-पोषण का कार्य कराए जाने एवं उसके अग्रतेर संचालन की पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित जिलाधिकारी की होगी।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा निराश्रित/बेसहारा गोवंश के निराकरण के लिये उत्तर प्रदेश के समस्त ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों यथा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निकायों में अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना व संचालन नीति प्रख्यापित की गयी है, जिसके तहत संरक्षित छुट्टा गोवंश की देखभाल का निरन्तर कार्य किया जा रहा है।

सूचना तकनीक एवं कम्प्यूटरीकरण योजना

उत्तर प्रदेश सरकार ने दुग्ध विकास विभाग की सूचना तकनीक एवं कम्प्यूटरीकरण योजना हेतु दो करोड़ रूपये की धनराशि स्वीकृत की है। यह धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत की गई है। इस योजना के तहत दुग्ध शाला विकास विभाग के जनपदीय/मण्डलीय कार्यालयों तथा प्रदेश के समस्त दुग्ध संघों, प्रशिक्षण केन्द्रों, क्षेत्रीय मार्केटिंग कार्यालयों, कार्यदायी संस्थाओं एवं दुग्ध आयुक्त कार्यालय तथा पी0सी0डी0एफ0 मुख्यालय आदि के क्रियाकलापों में गतिशीलता लाने के लिए आधुनिक पद्धति पर एकरूपता लाने हेतु संचार व्यवस्था व कम्प्यूटरीकरण व्यवस्था की जा रही है।

दुग्ध विकास विभाग द्वारा इस सम्बंध में शासनादेश जारी करते हुए योजना के सुनियोजित क्रियान्वयन हेतु दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश दे दिये गये हैं। निर्देशों में कहा गया है कि स्वीकृत धनराशि से मशीनरी/उपकरणों आदि का क्रय संगत शासनादेशों में निर्धारित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुसरण किया जाय। 

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कानपुर से प्रयागराज नौकायन एवं पुलिंग अभियान

एन.सी.सी. निदेशालय उत्तर प्रदेश द्वारा निर्देशित, एन.सी.सी ग्रुप मुख्यालय लखनऊ के तत्वाधान में 3 यू.पी. नौसेना इकाई एन.सी.सी द्वारा कानपुर (धोरी घाट) से प्रयागराज (सरस्वती घाट) तक गंगा नदी पर नौकायन अभियान का आयोजन किया जा रहा है। यह अभियान छह जिलों क्रमशः कानपुर, उन्नाव, फतेहपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़ तथा प्रयागराज से होकर गुजरते हुए नदी मार्ग से लगभग 270 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। नदी के बहाव, मौसम और तेज हवाओं की अनिश्चितता के बीच इस बेहद चुनौतीपूर्ण अभियान में 35 लड़के तथा 25 लड़कियों सहित कुल 60 एन.सी.सी कैडेट भाग ले रहे हैं। अभियान में दो डी के व्हेलर्स बोट (भारतीय नौसेना द्वारा प्रयुक्त), एक असॉल्ट बोट तथा दो बचाव नौकाएं प्रयोग में लायी जाएँगी। लेफ्टीनेन्ट कमाण्डर अश्वनी कुमार सिंह ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि इस अभियान को एन.सी.सी ग्रुप मुख्यालय, लखनऊ के ग्रुप कमाण्डर ब्रिगेडियर रवि कपूर द्वारा दिनांक 18 अक्टूबर 2021 को दोपहर 12 बजे धोरी घाट, कानपुर से झंडा दिखाकर रवाना किया गया। एन.सी.सी कैडेटों की इस प्रकार की साहसिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ग्रुप कमाण्डर द्वारा कैडेटों को इस अद्वितीय एवं चुनौतीपूर्ण अभियान के लिए भरपूर सहयोग प्रदान किया गया है। विगत वर्षों में, इस तरह के नौकायन अभियान प्रयागराज से वाराणसी तक आयोजित होते रहे हैं। हालांकि इस वर्ष यह पहली बार है कि लखनऊ एन.सी.सी के कैडेटों को प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम के रूप में कानपुर से प्रयागराज तक अभियान आयोजित किया जा रहा है। आयोजन में उपस्थित ग्रुप कमाण्डर नें अभियान दल के समर्पण भरे प्रयासों की सराहना की तथा कैडेटों को सुरक्षित एवं सफल अभियान के लिए शुभकामनाएं दी।

लेफ्टीनेन्ट कमाण्डर अश्वनी कुमार सिंह ने बताया कि नदी पर नौकायन एवं नाव खींचने के लिए कैडेटों में अत्यधिक बल, सहनशक्ति एवं प्रतिबद्धता के साथ-साथ विशेष नाविक एवं परिचालन कौशल की आवश्यकता होती है। अभियान की तैयारी को ध्यान में रखते हुए सभी प्रतिभागी कैडेट पिछले दो महीनों से गोमती नदी पर अभ्यास कर रहे हैं तथा सितम्बर माह में अभियान की तैयारी हेतु एक विशेष शिविर भी आयोजित किया गया था। अभियान में 3 (यू.पी.) नेवल यूनिट एन.सी.सी के कमांडिंग अधिकारी कैप्टन (भारतीय नौसेना) नवेंदु सक्सेना के नेतृत्व में निरीक्षण एवं सहायक दल के रूप में कार्यकारी अधिकारी, एक सहयोगी एन.सी.सी अधिकारी, 10 नाविक (पी.आई स्टाफ) तथा 3 यू.पी. नेवल यूनिट एन.सी.सी के प्रशिक्षित राज्यकर्मचारी भी हिस्सा ले रहे हैं।

इस अभियान के घोषित उद्देश्य एन.सी.सी कैडेटों में अच्छे चरित्र, एकता और अनुशासन की भावना उत्पन्न करना, जिससे कि वे एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित हों तथा राष्ट्र निर्माण मंे योगदान दे सकें। युवा कैडेटों को नाव चलाने, नौकायन एवं नाव खींचने का प्रशिक्षण देना तथा उन्हें नौसैनिक जीवन शैली से परिचित कराना है। नौका अभियान की कठिन परिस्थितियों में कैडेटों के बीच सौहार्द और नेतृत्व की भावना को विकसित करना एवं उनमें साहस और उद्यम की भावना को बढ़ावा देना है।

इस अभियान का अतिरिक्त उद्देश्य स्थानीय आबादी/ग्रामीण समुदाय के बीच ‘‘कोविड टीकाकरण’’ एवं ‘‘ स्वच्छ गंगा मिशन’’ के राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक सामाजिक संदेशों का प्रसार करना भी है। एन.सी.सी कैडेटों द्वारा नागरिकों से संवाद कर सामाजिक संदशों को घर-घर तक पहुंचाने हेतु अद्वितीय जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। अभियान का समापन समारोह दिनांक 27 अक्टूबर 2021 को प्रयागराज के सरस्वती घाट में आयोजित किया जायेगा।

कुठौद शाखा की नहरों पर पक्के कार्यों की मरम्मत

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा कुठौद शाखा प्रणाली की नहरों पर 45.00 किमी0 के मध्य पक्के कार्यों के पुनर्निर्माण/मरम्मत की परियोजना हेतु प्राविधानित 25000 लाख रुपये में से 1 करोड़ 75 लाख रुपये की धनराशि परियोजना के कार्यों पर खर्च करने के लिए प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

इस संबंध में विशेष सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन मुश्ताक अहमद की ओर से 13 अक्टूबर, 2021 को आवश्यक शासनादेश जारी कर दिया गया है। शासनादेश में कहा गया है कि परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य शुरू कराया जाय। परियोजना का निर्माण कार्य समय से पूरा कराया जाये। इसके साथ ही वित्तीय अनुशासन का हर स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। 

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स्वीकृति धनराशि का उपयोग स्वीकृत परियोजना पर ही किया जाय। ऐसा न किया जाने पर किसी प्रकार की अनियमितता होने पर इसका समस्त उत्तरदायित्व विभाग का होगा। इसके अलावा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये। प्रस्तावित कार्यों में किसी प्रकार की डुप्लीकेसी न हो।

कुठौद शाखा की नहरों पर पक्के कार्यों की मरम्मत

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा कुठौद शाखा प्रणाली की नहरों पर 78.841 किमी से 105.210 किमी0 के मध्य पक्के कार्यों के पुनर्निर्माण/मरम्मत की परियोजना हेतु प्राविधानित 25000 लाख रुपये में से 25 लाख रुपये की धनराशि परियोजना के कार्यों पर खर्च करने के लिए प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

इस संबंध में विशेष सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन मुश्ताक अहमद की ओर से 13 अक्टूबर, 2021 को आवश्यक शासनादेश जारी कर दिया गया है। शासनादेश में कहा गया है कि परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य शुरू कराया जाय। परियोजना का निर्माण कार्य समय से पूरा कराया जाये। इसके साथ ही वित्तीय अनुशासन का हर स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

स्वीकृति धनराशि का उपयोग स्वीकृत परियोजना पर ही किया जाय। ऐसा न किया जाने पर किसी प्रकार की अनियमितता होने पर इसका समस्त उत्तरदायित्व विभाग का होगा। इसके अलावा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये। प्रस्तावित कार्यों में किसी प्रकार की डुप्लीकेसी न हो।

अब तक 3280.67 मीट्रिक टन हुई धान खरीद

खरीफ क्रय वर्ष 2021-22 में मूल्य समर्थन योजना के तहत प्रदेश में स्थापित विभिन्न क्रय केन्द्रों के माध्यम से अब तक 3280.67 मीट्रिक टन धान की खरीद की गयी है। इस योजना से 698 किसान लाभान्वित हुए हैं।

खाद्य एवं रसद विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज 1031.23 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है। इस बार विभिन्न श्रेणी के धान के समर्थन मूल्य के तहत कॉमन धान श्रेणी 1940 रुपये प्रति कुन्तल तथा ग्रेड-ए के धान का मूल्य 1960 रुपये प्रति कुन्तल की दर से खरीद की जा रही है। 

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स्वावलम्बन कैम्प का आयोजन

प्रदेश में समान लिगांनुपात स्थापित करने कन्या भू्रण हत्या को रोकने, बालिकाओं के स्वास्थ्य व शिक्षा को सु्दृढ करने, बालिकाओं के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने तथा बालिका के प्रति आम जन में सकारात्मक सोच विकसित करने हेतु मुख्यमंत्री जी द्वारा 2019 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरू की गयी है। योजना के अन्तर्गत देय धनराशि पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तान्तिरित की जा रही है। योजना के अन्तर्गत जिनका परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम 3.00 लाख रूपये तथा जिनके परिवार में अधिकतम् दो बच्चे हों उन्हें इस योजना से लाभान्वित किया जा रहा है।

योजना के अन्तर्गत बालिकाओं को कुल 6 श्रेणियों में जन्म के समय 2000 रूपये, एक वर्ष के टीकाकरण पूर्ण करने पर 1000 रूपये कक्षा-1 में प्रवेश के समय 2000 रूपये, कक्षा-6 में प्रवेश के समय 2000 रूपये, कक्षा-9 में प्रवेश के समय 3000 रूपये तथा दसवीं/बारहवीं परीक्षा उत्तीर्ण कर डिग्री या दो वर्षीय या अधिक के डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लेने पर 5000 रूपये प्रदान किये जा रहे है।

योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु महिला कल्याण विभाग द्वारा जुलाई-अगस्त 2021 में विशेष अभियान संचालित करते हुये बालिकाओं को चिन्हित व लाभान्वित किया गया है। योजना के अन्तर्गत अब तक 10 लाख से अधिक पात्र बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना कैम्प मिशन शक्ति के पूर्व चरणों तथा आने वाले चरणों में भी इस योजना के प्रचार-प्रसार में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कैम्प तथा अन्य प्रचार-प्रसार कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों तथा विभिन्न विभागों यथा शिक्षा, स्वास्थ्य आदि का सहयोग लिया जा रहा है।

महिला कल्याण विभाग द्वारा स्वावलम्बन कैम्प का आयोजन अब अक्टूबर से दिसम्बर तक किया जा रहा है। इन कैम्पों मंे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, पति की मृत्यु उपरांत, निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) लाभार्थियों के आवेदन पत्र को पूर्ण कराते हुये, लाभान्वित किया जायेगा। 26 अक्टूबर, 12 व 25 नवम्बर तथा 08 व 22 दिसम्बर, 2021 को समस्त जनपदों में यह कैम्प आयोजित किये जा रहे है। इसके पूर्व 12 अक्टूबर को स्वावलम्बन कैम्प का आयोजन किया गया था।

राज्य परिवहन निगम प्राधिकरण की बैठक

राज्य परिवहन निगम प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश की बैठक आगामी 20 अक्टूबर को मध्याह्न 12ः00 बजे होने वाली बैठक के समय में परिर्वतन किया गया है। अब यह बैठक 20 अक्टूबर को मध्याह्न 12:00 बजे के स्थान पर अपराह्न 04ः00 बजे परिवहन आयुक्त कार्यालय, टेहरी कोठी, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ में होगी। इस बैठक में परमिटों के नवीनीकरण एवं हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों एवं अन्य तात्कालिक प्रकरणों पर विचार किया जायेगा।

यह जानकारी सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, सु ममता शर्मा ने आज यहां दी। उन्होंने बताया कि प्रकरणों के निस्तारण हेतु संबंधित व्यक्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

कौशाम्बी में न्यायालय कक्ष के निर्माण हेतु

उत्तर प्रदेश सरकार ने जनपद न्यायालय कौशाम्बी में 7 कक्षों के निर्माण कार्य हेतु 146.69 लाख रूपये (एक करोड़ छियालिस लाख उनहत्तर हजार) की धनराशि की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस संबंध में न्याय विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है। जारी शासनादेश में यह भी निर्देश दिये गये है कि स्वीकृत धनराशि जिस कार्य में स्वीकृत की गयी है, उसका उपयोग उसी कार्य में प्रत्येक दशा में किया जाए।

वाह्य न्यायालय मवाना में कोर्टरूम बिल्डिंग का निर्माण कार्य

उत्तर प्रदेश सरकार ने जनपद न्यायालय मेरठ के वाह्य न्यायालय मवाना में 04 कोर्टरूम बिल्डिंग के निर्माण कार्य हेतु 1999.30 लाख रूपये के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 499.82 लाख रूपये (चार करोड़ निन्यानबे लाख बयासी हजार) की धनराशि की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस संबंध में न्याय विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है। जारी शासनादेश में यह भी निर्देश दिये गये है कि स्वीकृत धनराशि जिस कार्य के लिए स्वीकृत की गयी है, उसका उपयोग उसी कार्य में प्रत्येक दशा में किया जाए। 

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2095 पशु शिविर किये गये स्थापित

उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त रणवीर प्रसाद ने वर्षा की स्थिति से अवगत कराते हुए बताया कि गत 24 घंटे में प्रदेश में 22 मि0मी0 औसत वर्षा हुई है, जो सामान्य वर्षा से 1.6 मि0मी0 के सापेक्ष 1375 प्रतिशत है। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान प्रदेश में (01 जून, 2021 से 30 सितम्बर, 2021 तक) 748.8 मि0मी0 औसत वर्षा हुई, जो सामान्य वर्षा 790.2 मि0मी0 के सापेक्ष 95 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि शारदा-खीरी में खतरे के जलस्तर से ऊपर बह रही है। प्रदेश में वर्तमान में 05 जनपदों में 23 गांव बाढ़ से प्रभावित है। प्रदेश के वर्षा से प्रभावित जनपदों में सर्च एवं रेस्क्यू हेतु एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0 तथा पी0ए0सी0 की कुल 59 टीमें तैनाती की गयी है।

प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में 1169 बाढ़ शरणालय स्थापित किये गये हैं। 1528 मेडिकल टीमें तथा 8921 नावें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगायी गयी है। उन्होंने बताया कि खोज बचाव कार्य हेतु 451 मोटर बोट तथा 208 वाहन लगाये गये हैं। प्रदेश में 1258 बाढ़ चौकी स्थापित की गयी है। प्रदेश में अब तक कुल 2095 पशु शिविर स्थापित किये गये हैं। विगत 24 घंटों में पशु टीकाकरण की संख्या 781 तथा अब तक कुल पशु टीकाकरण की संख्या 1015660 है। एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0 द्वारा 58178 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया।

प्रसाद ने बताया कि अब तक कुल 371613 ड्राई राशन किट वितरित किए गये हैं। अब तक कुल 639613 फूड पैकेट वितरित किए गए हैं। प्रदेश में 315652.89 मी0 त्रिपाल, पीने के पानी का पाउच 258239 ली0, ओ0आर0एस0 के 310472 पैकेट तथा क्लोरीन के 3257759 टेबलेट वितरित किया गया है।

केशव प्रसाद मौर्य ने सैकड़ों लोगों से की मुलाकात

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विधानसभा सत्र में जाने से पूर्व अपने-7 कालीदास मार्ग स्थित आवास (कैम्प कार्यालय) पर कई जनपदों से आये सैकड़ों लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। उन्होने जनसुनवाई के दौरान एक-एक व्यक्ति की समस्या को पूरी गम्भीरता से सुना तथा समस्याओं के निराकरण हेतु उच्च अधिकारियों से बात की। जनता दर्शन में बुजुर्ग, महिलाएं, पुरूष एवं दिव्यांग सहित सैकड़ों लोगों ने उपमुख्यमंत्री के समक्ष अपनी समस्यायें बतायी। बतायी गयी समस्याओं में मुख्य रूप से विद्युत, मार्ग चौड़ीकरण, सड़क निर्माण, आवास दिलाने, अवैध कब्जा, कानून व्यवस्था, रास्ता खुलवाने, विकास कार्य, मारपीट, राजस्व, अतिक्रमण, जमीनी विवाद, चिकित्सा सहायता आदि से संबंधित थीं। आवास पर आये मरीजों के इलाज हेतु उपमुख्यमंत्री ने आर्थिक सहायता दिलाने का विश्वास दिलाया और प्रत्येक व्यक्ति की हर सम्भव मदद हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया।

उप मुख्यमंत्री ने लांच किया डेली इनसाइडर एप

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज डेली इनसाइडर एप की लांचिंग की। सोमवार को विधान भवन स्थित कार्यालय में उप मुख्यमंत्री ने अपने मोबाइल में एप को इंस्टॉल भी किया। इसके साथ ही उन्होंने डेली इनसाइडर प्रबंध तंत्र को ऐप की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर दिनेश गोयल, राजेश अग्रवाल, संदीप विश्नोई, स्टेट हेड एवं सीईओ प्रदीप तिवारी मौजूद रहे।

इसके बाद निदेशक और प्रबंध तंत्र ने उप मुख्यमंत्री को एप के बारे विस्तार से बताया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से निष्पक्ष होकर धैर्य के साथ कार्य करने की अपील भी की। जिस पर डेली इनसाइडर के निदेशक और प्रबंध तंत्र ने भरोसा जताते हुए उप मुख्यमंत्री को पत्रकारिता की निष्पक्षता का वचन दिया। 

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विधानसभा के अध्यक्ष ने नितिन अग्रवाल को दी बधाई

उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने उत्तर प्रदेश विधान सभा के उपाध्यक्ष पद पर नितिन अग्रवाल को चुने जाने पर हार्दिक बधाई दी। नितिन अग्रवाल के चयन पर बधाई देते हुये अध्यक्ष ने कहा कि संसदीय परिपाटी मे उपाध्यक्ष चुने जाने की व्यवस्था हमारे संविधान में की गयी है। वैदिक परंपरा का जिक्र करते हुये कहा कि अध्यक्ष और उसके नीचे उपाध्यक्ष की व्यवस्था हमारी पुरानी वैदिक परिपाटी मे भी है। उपाध्यक्ष पद अपने आप में महत्वपूर्ण एवं दायित्वपूर्ण है।

उन्होंने बधाई देते हुये कहा कि विधान सभा के नये उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल देश की सबसे बड़ी विधान सभा उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष के पद पर चुने गये हैं। वह युवा सदस्य हैं। लगातार तीसरी बार विधान सभा के सदस्य चुने गये हैं। सरकार में राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार भी संभाल चुके हैं। अध्यक्ष महोदय ने आशा प्रकट की है कि अग्रवाल के कार्यकाल मे सदन पुरानी परिपाटी को संजोये हुये नयी संसदीय परम्पराओं को स्थापित करने में सफल होगा।

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