NEET पेपर लीक के बाद एक्शन में Dharmendra Pradhan, बोले- 'Re-Exam में कोई गलती बर्दाश्त नहीं'

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को आगामी NEET (UG) पुनर्परीक्षा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की और सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत त्रुटिरहित परीक्षा आयोजित करने की मांग की। उच्च स्तरीय बैठक के दौरान, प्रधान ने परीक्षा के संचालन में पूर्ण निष्ठा और पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को व्यापक रूप से दूर किया जाए।

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यह बैठक NEET-UG 2026 विवाद और परीक्षा की निष्पक्षता को लेकर जारी चिंताओं के बीच हुई है। समीक्षा के दौरान मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि पुनर्परीक्षा आयोजित करने से पहले पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई कमियों को व्यापक रूप से दूर किया जाना चाहिए। मंत्री ने अधिकारियों को परीक्षा प्रक्रिया में मौजूद खामियों को दूर करने का निर्देश दिया। आधिकारिक बयान के अनुसार, प्रधान ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि पुनः नीट परीक्षा सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत सुरक्षित, सुचारू और त्रुटिरहित तरीके से आयोजित की जाए। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि जहां भी पहले खामियां पाई गई हों, वहां सुधारात्मक उपाय लागू किए जाएं।

मंत्री ने जमीनी स्तर पर निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए केंद्रीय और स्थानीय अधिकारियों के बीच घनिष्ठ समन्वय का भी आह्वान किया। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए प्रधान ने निर्देश दिया कि सभी राज्यों के जिला मजिस्ट्रेटों (डीएम) और पुलिस अधीक्षकों (एसपी) के साथ समन्वय बैठकें आयोजित की जाएं। इस कदम का उद्देश्य परीक्षा केंद्रों पर निगरानी बढ़ाना, अनियमितताओं को रोकना और परीक्षा से पहले और परीक्षा के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है।

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NEET UG की पुनर्परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा भारत और विदेश के विभिन्न शहरों में पेन और पेपर मोड में होगी। परीक्षा 13 भाषाओं में आयोजित की जाएगी: अंग्रेजी, उड़िया, हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, उर्दू, मराठी, मलयालम, गुजराती, पंजाबी, असमिया और कन्नड़। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, परीक्षा व्यवस्थाओं की प्रभावी निगरानी और क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न राज्यों के जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधीक्षकों के साथ समन्वय बैठकें आयोजित करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

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