आयोग ने राजस्व सचिव और सीबीडीटी अध्यक्ष से छापों पर जानकारी मांगी

इसमें आयोग ने मंत्रालय से उसकी जांच एजेंसियों की चुनाव के दौरान कोई भी कार्रवाई ‘निष्पक्ष’ और ‘भेदभाव रहित’ होने की ताकीद की थी। साथ ही आयोग ने आदर्श आचार संहिता का हवाला देते हुये इस तरह की कार्रवाई से पहले आयोग से भी संपर्क करने को कहा था। आयकर विभाग मध्य प्रदेश के अलावा कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी विभिन्न राजनेताओं तथा उनके करीबी सहयोगियों के खिलाफ कथित तौर पर अवैध रूप से एकत्र की गयी संपत्ति और धनराशि की तलाशी के लिये छापेमारी कर चुका है।

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