'रोजगार' महाअभियान: PM Modi 19 जून को 15 लाख First-Time Employees को देंगे बड़ी सौगात
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को पीएम विकसित भारत रोजगार योजना (पीएम-वीबीआरवाई) के तहत 15 लाख से अधिक लाभार्थियों को ₹2,400 करोड़ का प्रोत्साहन वितरित करेंगे, जो युवाओं को सशक्त बनाने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह योजना पहली बार नौकरी पाने वालों और छोटे उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान कर अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण हिस्से को मजबूती दे रही है, जिसका उद्देश्य दो साल में 3.5 करोड़ नौकरियां पैदा करना है।
केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुरुवार को घोषणा की कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में प्रधान मंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएम-वीबीआरवाई) के तहत प्रोत्साहन वितरित करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान, 15 लाख से ज़्यादा लाभार्थियों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के ज़रिए 2,400 करोड़ रुपये के इंसेंटिव दिए जाएंगे। पैसे ट्रांसफर करने से पहले, प्रधानमंत्री इस स्कीम का फ़ायदा उठाने वाले कुछ युवा कर्मचारियों (जो पहली बार नौकरी कर रहे हैं) और नियोक्ताओं से सीधे बातचीत करेंगे।
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मनसुख मंडाविया ने कहा कि विज्ञान भवन में होने वाले मुख्य कार्यक्रम की कार्यवाही का सीधा प्रसारण देश भर के 200 औद्योगिक क्लस्टरों में आयोजित क्षेत्रीय कार्यक्रमों में किया जाएगा। इन इंडस्ट्रियल क्लस्टर में एक साथ रीजनल प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें गवर्नर, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, उपमुख्यमंत्री, राज्य के श्रम मंत्री, सांसद, विधायक, मेयर और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रीय कार्यक्रमों के दौरान नियोक्ताओं और कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र भी बांटे जाएंगे।
PM-VBRY का कुल बजट 99,446 करोड़ रुपये है और इसका लक्ष्य दो साल में 3.5 करोड़ नौकरियां पैदा करना है। इस स्कीम के तहत, पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपये तक का फ़ायदा मिलता है, जबकि एम्प्लॉयर को हर नए कर्मचारी के लिए हर महीने 3,000 रुपये तक मिलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए चार साल तक अतिरिक्त फ़ायदे भी दिए जाते हैं।
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अगस्त 2025 से, PM-VBRY के तहत 63 लाख से ज़्यादा ऐसे कर्मचारी औपचारिक वर्कफोर्स में शामिल हुए हैं जो पहली बार नौकरी कर रहे हैं; इनमें से लगभग 30% महिलाएं हैं। 'पार्ट B' के तहत इंसेंटिव पाने वाले 80% से ज़्यादा संस्थान छोटे उद्यम हैं जिनमें 25 से कम कर्मचारी हैं। यह इस बात को दिखाता है कि यह स्कीम छोटे और उभरते उद्यमों को सहारा देने और रोज़गार पैदा करने में कितनी अहम भूमिका निभाती है, जो भारत की अर्थव्यवस्था का एक मुख्य हिस्सा है।
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