युद्ध में जान देने वाले सैनिकों के परिजन सरकारी आवास में एक साल तक रह सकते हैं
विज्ञप्ति में कहा गया कि जरूरतों और सेना के तीनों अंगों-थलसेना, नौसेना तथा वायुसेना की मांगों के मद्देनजर रक्षा मंत्रालय ने मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा की और सेना कर्मियों का मनोबल ऊंचा करने के लिए अवधि को बढ़ा दिया।
नयी दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को उस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी जिसमें युद्ध में जान गंवाने वाले सैनिकों के परिजनों को सरकारी आवास में तीन महीने की जगह एक साल तक रहने की अनुमति प्रदान करने की बात कही गई है।
Defence Minister Rajnath Singh has approved a proposal to extend the period of retention of government accommodation by Battle Casualties from all the three Services to one year from the existing three months. (file pic) pic.twitter.com/tHuyuPxBbl
— ANI (@ANI) November 26, 2019
रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, ‘‘वर्तमान में, शत्रु बलों के खिलाफ कार्रवाई या शत्रु के हवाई हमलों में जान गंवाने वाले सशस्त्र बल कर्मियों के परिजनों को सरकारी आवास में तीन महीने तक रहने की अनुमति मिलती है जिसे अब बढ़ाकर एक साल कर दिया गया है।’’ विज्ञप्ति में कहा गया, ‘‘जरूरतों और सेना के तीनों अंगों-थलसेना, नौसेना तथा वायुसेना की मांगों के मद्देनजर रक्षा मंत्रालय ने मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा की और सेना कर्मियों का मनोबल ऊंचा करने के लिए अवधि को बढ़ा दिया।’’
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